“हिजो एमसिसी अगाडि बढाउने आज चर्को स्वरमा विरोध गर्नु हुँदैन, म नैतिक दायित्व लिन्छु: डा भट्टराई
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १५, २०७८ आईतबार
k|ltlglw;ef a}7sdf k”j{ k|d 8f e§/fO{ sf7df8f}F, !% kmfu’gM cy{dGqL hgfb{g zdf{n] k|ltlglw;efsf] cfOtaf/sf] a}7sdf k]z u/]sf] g]kfn / cd]l/sL ;xof]u lgsfo Pdl;;LaLr ePsf] ;Demf}tfdflysf] ;fdfGo 5nkmn;DaGwL k|:tfjdf efu lnFb} h;kfsf g]tf Pj+ k”j{k|wfgdGqL 8f afa’/fd e§/fO{ . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सहयोग मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले अनुदान सम्झौताबारे कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्र्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले २०६६ सालदेखि पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसिसी सम्झौताको दायित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । “म प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालका लागि यो सम्झौता छनोट भएको जानकारी आएको हो, २०६६ सालपछिका आठ पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा एमसिसी अगाडि बढाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्को स्वरमा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन । म नैतिक दायित्व लिन्छु ।”
डा भट्टराईले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा गरिएको भए पनि पछि २०१९ गरिएको अर्को सम्झौताको भाषा हेर्दा आफूलाई पनि कताकता घोचेको बताउनुभयो । “सम्झौताका भाषा पनि अहिले घोच्ने नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सम्झौताका बुँदा राखिएको हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ती कुराहरुलाई मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । हामी सबैले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ ।”
नेपालको विकासका लागि आएको सामान्य अनुदान सम्झौतालाई जानेररनजानेर गिजोलिएको बताउनुभयो । “सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, जानेर नजानेर गिजोलिँदै गयो, अहिले यसले ठूलो अवस्था ल्याएको छ, हामी एक अर्कामा बाझिएका छौँ, यसको हामीले आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । समयमै एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर जनुपर्नेमा भूल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्झौताका बारेमा जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
स्वीट्जरल्याण्डले विकासको ठीक बाटो समातेर मुलुकको विकास र स्वाधिनताको रक्षा गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भूराजनीतिलाई ध्यान दिँदै एमसिसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । विकासका लागि बजार, श्रम, पूँजी र प्रविधि चाहिने भन्दै उहाँले नेपाललाई अहिले पूँजी र प्रविधि जरुरी रहेको बताउनुभयो । “प्रत्येक वर्ष हामीलाई रु १८ खर्ब चाहिन्छ । हामीले त्यसको आधा पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ । अनि कहाँबाट देशको विकास हुन्छ । बाटो, बिजुलीजस्ता विकासको पूर्वाधारका निर्माण गरौँ, देशको विकास गरौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो ।-RSS