‘पब्लिक चार्ज’ भिसाका अस्वीकृतिबारे नियममा कमेन्ट अवधि पुन: सुरु, के फरक छ ट्रम्पको नियम भन्दा?
प्रकाशित मिति : मंसिर १, २०७८ बुधबार
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले पब्लिक चार्जका आधारमा भिसाका लागि अयोग्य बनाउने नियमको कमेन्ट अवधि पुन सुरु गरेको छ । ६० दिने कमेन्ट अवधि सुरु भएको छ भने नोभेम्बर १७ मा फेडरल रजिष्टरमा यसबारे सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सन् २०१९ को अगस्त १४ मा मा ट्रम्प प्रशासनको पालामा अमेरिकामा खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सुविधा लिएका वा लिने सम्भावना भएकाहरुलाई भिसा वा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य बनाउने यो नियम ल्याइएको थियो । त्यसपछि अक्टोबर २ मा परिमार्जन गरिएको थियो । अक्टोबर ११ मा कन्सुलर अधिकारीले भिसा जारी गर्नुभन्दा अगाडि आवेदक पब्लिक चार्जमा पर्ने नपर्ने कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयले नियम प्रकाशित गरेको थियो ।
यो नियममा ब्यापक परिवर्तनका लागि बाइडेन प्रशासनले कमेन्टको आव्हान गरिरहेको छ । कमेन्ट अनलाइन, इमेल र हुलाकमार्फत पनि पठाउन सकिन्छ । गत अगस्त २३ मा बाइडेन प्रशासनले पब्लिक चार्जको प्रस्तावित नियमबारे अग्रिम सुचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रस्तावित नियम ल्याउनु अगाडि नै सार्वजनिक कमेन्टको आव्हान गर्दैै सुचना आउनु दुर्लभ हो ।
ग्रिनकार्ड आवेदनमा बाइडेन प्रशासनले ल्याउन लागेको पब्लिक चार्जको नियम कस्तो हो ?
ग्रिनकार्ड आवेदनका सन्दर्भमा बाइडेन प्रशासनले पब्लिक चार्जको नयाँ नियम ल्याउन लागेको छ । यो नियमले ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ मा ल्याएको र कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको पब्लिक चार्जको नियमलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गर्नेछ । तर अमेरिकाको अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनले नै पब्लिक चार्जको नियम व्यवस्था गरेकाले यसलाई बाइडेन प्रशासनले नयाँ तरिकाले लागु गर्ने योजना बनाएको हो ।
ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियमले कैयन आप्रवासीहरुलाई गास, बास र स्वास्थ्यका सरकारी सुविधाहरु प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएको थियो । यदि त्यस्ता सुविधा लिएको खण्डमा वा लिने सम्भावना भएमा ग्रिनकार्ड अस्वीकृत गर्ने प्रावधानका कारण आप्रवासीहरु गास, बास र स्वास्थ्यका सरकारी सुविधाहरु लिन डराएका थिए । तर बाइडेन प्रशसनले ल्याउने पब्लिक चार्जको नियमले भने यसलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले फुड स्ट्याम्प र मेडिकेड लगायतका सुविधा लिनेहरुलाई र लिने सम्भावना भएकाहरुलाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्नसक्ने गरी पब्लिक चार्जको नियमलाई कडारुपमा परिभाषित गरेको थियो । तर बाइडेन प्रशसनले भने आप्रवासीहरु र उनीहरुका परिवारले स्वास्थ्यसेवा, खाद्य सहायता र अन्य सहयोगमा पहुच कायम गर्नसक्ने सुनिश्चित हुनेगरी नियम लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको पब्लिक चार्जको नियम लागु नभएका कारण अहिले त्योभन्दा अगाडिकै नियम कार्यान्वयनमा रहेको छ । तर कानूनले पब्लिक चार्जको नियमको व्यवस्था गरेकाले नयाँ नियमले पब्लिक चार्जबारेको वर्तमान अभ्यासलाइै नै व्यवस्थीत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पब्लिक चार्जको नयाँ नियम पूर्णतया कानून सम्मत हुने बताएको छ । त्यस्तै गैर नागरिक र उनीहरुका परिवारका साथसाथै अधिकारीहरुलाई लागु गर्नका लागि समेत नयाँ नियम निष्पक्ष, स्पष्ट, बुझ्न सकिने खालको हुने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाई छ । जसका कारण आवेदकलाई उस्तै खालका अवस्थामा फरक फरक व्यवहार हुने कुराको अन्त्य हुने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै बाइडेन प्रशासनले ल्याउने नियममा ग्रिनकार्ड आवेदन दिने गैरनागरिकहरुलाई अनावश्यक व्यवधान समेत खडा नगरिने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले स्पष्ट पारेको छ । पब्लिक चार्जको नियमका कारण आप्रवासीहरु स्वास्थ्य लगायतका अन्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था नआउन समेत बाइडेन प्रशासनले काम गरिरहेको छ ।