राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखले पनि पठाए सर्वोच्चलाई जवाफ (पूर्णपाठ)
प्रकाशित मिति : असार ३, २०७८ बिहीबार
राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् बिहीबार पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने आधार तय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो।’
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई जना दावीकर्ताले पेश गरेको प्रस्तावमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेको वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको उल्लेख गर्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन।’
जवाफमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकार गर्नुको कारण पनि उल्लेख छ। ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबी तथा सो साथ संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यहरुले अर्का दावीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ।’
उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दावीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाइने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट उक्त निर्णय गरेको जवाफमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान र संघीय कानूनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम काम कारबाहीको प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको उल्लेख छ।
लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधानअनुरुप भएको दाबी गरिएको छ।
यस्ताे छ राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ
सभामुखको जवाफ
सभामुख सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कार्य इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासलाई १५ बुँदे जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले सिद्धान्ततः संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि आफ्नो दुषित मनसाय पूर्ति गर्ने संसदलाई सरकारले कुनै बिजनेस नदिएको र सार्वभौम संसदको आवश्यकता नै नभएको पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास गरिएको जनाएका छन्।
उनले संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा संसद विघटन गर्दा अनिवार्य रुपमा सभामुखसँग परामर्श गरेको तथ्य रहेको र नेपालमा समेत यस्तो परम्परा विगतमा पछ्याइने गरिएकोमा पुस ५ र जेठ ८ गते दुवैपटक समाभुखसँग परामर्श नगरी संसद विघटन गरिनु संसदीय परम्पराविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।