सभामुखले भने–प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ८, २०७८ शनिबार
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन्।
शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै उनले यो कदम पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत रहेको बताएका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन उल्लेख भएको विषय यहाँ विशेष स्मरणीय छ,’ सापकोटाले भनेका छन्।
संविधानको धारा ७६९५० अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने उनले बताएका छन्।
‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिँदैन। जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढेको सभामुख सापकोटाले बताएका छन्।