गृहमन्त्री थापासहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०७८ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ मन्त्रीहरुको पुनःनियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ७ मन्त्रीको पुनःनियुक्तिलाई बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’
नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको उल्लेख छ। योसँगै गृहमन्त्री थापासहित, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि सात नेताहरु नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा नफर्की नेकपा(एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए। सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा उनीहरुलाई नियुक्त गरेका थिए।
आदेश कार्यान्वयन हुन्छ : ज्ञवाली
यसैबीच, सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुने जनाएको छ। बिहीवार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,कार्यान्वयन हुन्छ,’उनले भने।