प्रधानमन्त्रीको सपथबारे प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, लिखित जवाफ माग
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ४, २०७८ मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि पद तथा गोपनीयताको सपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सपथसम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि पुनः सपथ लिनु नपर्ने भएको हो।
आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले गरी छुट्टाछुट्टै चार रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको सपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी सपथग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा सपथ गरेका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्नसमेत माग गरिएको थियो। सात मन्त्रीका विषयमा पनि लिखित जवाफ आएपछि मात्रै छलफल हुने आदेशमा जनाइएको छ।
निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको थियो।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।