पहिचानको पर्खाइमा ढोरपाटनका कायत समुदाय
प्रकाशित मिति : माघ २६, २०७७ सोमबार
बागलुङ जिल्लाको कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । जातीय आधारमा जनजाति र दलित लगायतको पहिचानका आधारमा सरकारले धेरै स्थानमा छुट, आरक्षण तथा कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क अध्ययन, छुटमा अध्ययन तथा रोजगारीमा आरक्षण दिँदै आएको छ ।
ढोरपाटन (७ बोबाङका कायत समुदायले पहिचान नपाउँदा आफूहरु उपेक्षामा परेको बताउँदै आएका छन् । दुई वर्षअघि नौथर समुदायभित्रका कायत समुदायलाई जातीय पहिचान दिने बहस संसद्मा पुगेको थियो । संसद्मा छलफल नै हुन सकेन । उनीहरुको जात पहिचान नहुँदा अध्ययन तथा रोजगारीमा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।
सरकारले १०० भन्दाबढी जातजातिलाई जातीय पहिचान दिए पनि ती समुदायको भने पहिचान हालसम्म छैन । आफ्नो जातको पहिचान नहुँदा अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोग्दै आएको स्थानीय विश्वास कायतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कायत समुदाय जिल्लाको ढोरपाटन –७ मा बसोबास गर्दै आएका छन् भने घुम्ती बसाइँ ढोरपाटन–९ मा समेत रहेको छ । “हाम्रो कुरा कहिल्लै सुनाइ भएन, पहिचान नपाउँदा क्षमतावान् कायत समुदायका व्यक्तिपछि परिरहेका छन्”, उनले भने, “राज्यपक्षको बेवास्ताका कारण संसद्मा पुगेको पहिचानको मुद्दासमेत हराएर गयो, सानो समुदायको कुरा कसैले सुनेन ।”
जातीय आरक्षणका कारण धेरै युवाले अध्ययनमा छात्रावृत्ति तथा रोजगारीमा कोटा पाउँदै आएपनि पहिचानविहीन बनेको नौ थर समुदायभित्रको कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा रोजगारीसमेत पाउन मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पहिचानको मुद्दा निरन्तर उठाइ रहे पनि कतैबाट सुनुवाई नभएको कल्याण कायतले दुखेसो गरे । “हाम्रो पहिचानको मुद्दा कायम छ, राज्यले एउटा जातीय पहिचान दिन सक्नुपर्दथ्यो, तर भएन”, उनले भने, “कति वर्ष पहिचानविहीन बन्ने, हामीलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायका रुपमा सरकारले जातीय पहिचान दिनुपर्दछ ।” ढोरपाटनमा ६५ देखि ७० घर परिवार मात्रै कायत समुदाय रहेका छन् ।
उनीहरूले जातीय पहिचान स्थापित गर्नका लागि कायत एकता समाज गठनसमेत गरेका छन् । समाज गठन गरेपनि अल्पसङ्ख्यक समुदाय भएको र त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले राज्यको ध्यान तान्न नसकेका कारण पहिचान स्थापना गर्न नसकेको समाजका अध्यक्ष मिनबहादुर कायतले बताए । कतिपयले कायत समुदायलाई जनजातिभित्र रहेको भन्दै आएपनि उनीहरूको आफ्नै भाषा संस्कृति र उद्गम थलो नभएका कारण जनजाति भित्र नपर्ने कतिपयको धारणा रहेको छ ।
अल्पसंख्यक समूदायलाई पहिचान राज्यले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै निर्वतमान सांसद डा सूर्य पाठकले उनीहरूको पहिचान र सुरक्षाका विषयमा संसदको सुशासन एवं राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्षअघि कुरा उठाएका थिए । “त्यतिबेला मैले अल्पसङ्ख्यक जातिका विषयमा कुरा उठाउँदा आयोग सक्रिय थिएन, पद रिक्त थिए”, उनले भने, “अहिले आदिवासी तथा जनजाति आयोगले पूर्णता पाएको छ म निरन्त पहिचान कायम गर्न लागिपरेको छु, उनीहरूले आयोगमा निवेदन दिएपछि पहिचानका लागि काम अगाडि बढ्छ ।”
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक नौथर समुदायभित्र पर्ने ‘कायत’ समुदायलार्ई लोपोन्मुख समुदायमा सूचिकृत गरी सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल अगाडि बढाइएको थियो । अल्पसङ्ख्यक समुदायका विषयमा कुरा उठेपछि उक्त समुदायको आत्मसम्मान हुनेगरी प्रक्रियाबाटै जातीय पहिचान कायम गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न समितिले आग्रह गरेको थियो।
नौथर समुदायभित्रका पसाइ र पुजाय थर लोप भइसकेको अवस्थामा राज्यले पहिचान दिन नसके कायत जस्ता नौथरभित्रका समुदायले थर परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढेकाले नौ थरभित्र थोरै सङ्ख्यामा रहेका कायत समुदाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्नसके राज्यको सेवा सुविधा पाउनेमा यहाँका समुदाय आशावादी छन् ।
कायत समुदाय नेपालको अन्य ठाउँमा नभएकाले आफ्नो समुदाय लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको स्थानीय विश्वास कायतले जानकारी दिए । रोजगारीका लागि फर्म भर्न जाँदा पनि आफ्नो जात खुलाउने पर्ने भएकाले कतिपयले आफूलाई मगर वा क्षेत्री तथा कतिले अन्य जातीय पहिचान दिँदा विस्तारै जातीय पहिचान गुम्दै लोप हुने अवस्था नआउला भन्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
वडा र नगरपालिकाबाट कायत समुदायको सङ्ख्या तथा जातीय पहिचान कायम गर्न र राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सिफारिस ल्याएर आएपछि आफूले सम्बन्धित निकायमा जातीय पहिचान कायम गर्नका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
“पहिचान दिनलाई हामीले पहल गर्छौं, यसअघि प्रशासनले के पहल गर्यो त्यो बुझ्नै पर्दछ”, उनले भने, “अहिले जातीय पहिचानका विषयमा समाधान गर्नसमेत विभिन्न आयोग गठन भइरहेको अवस्थामा पहिचान दिलाउन सहज हुनेछ, उनीहरू सिफारिससहित आउनुपर्यो।”
उनीहरूलाई लोपन्मुख जातिका रुपमा सूचिकृत गरी राज्यले छुट्टै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको मानव अधिकारकर्मी राम शर्मा बताउँछन् । बोबाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका नौथरभित्रका कायत, अदै, भण्डारी, थापा, कुमाई, खड्का र कठेरको पहिचान र रहनसहन छुट्टै भएकाले यो समुदाय छुट्टै जातीय समुदाय भएको स्थानीयको दाबी छ । रासस