वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
प्रकाशित मिति : आश्विन ७, २०७७ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितीमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको छ । गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा आदेश गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भटराईको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश:-
