नेपाल लगायत ६ वटा मुलुकको टीपीएस अन्त्य गर्ने पक्षमा नाइन्थ सर्किट कोर्टको निर्णय
प्रकाशित मिति : भाद्र २९, २०७७ सोमबार
नेपाल लगायत सुडान, निकारागुवा, हैटी, एल साल्भाडोर लगायतका मुलुकको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस टीपीएस समाप्त गर्ने पक्षमा नाइन्थ सर्किट कोर्टको निर्णय आएको छ । नाइन्थ सर्किट कोर्टले विगतको तल्लो अदालतको निर्णयबिरुद्ध र ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
रामोसको केसमा सर्किट कोर्टको निर्णयपछि नेपाली लगायतको टीपीएस अन्त्य गर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खुलेको छ । रामोसकै मुद्दामा भएको फैसलामा नेपाल लगायतका मुलुकको पनि टीपीएसको भविश्य आधारित रहेकाले यो निर्णय अनुशार नेपालको टीपीएसपनि समाप्त गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खुलेको हो ।
अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठ
३ जना न्यायाधिसहरुमध्ये २ जना टीपीएस अन्त्य गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए भने एकजना टीपीएस कायम हुनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए । क्यालिफोर्नियामा रहेको नाइन्थ सर्किट कोर्टको यो निर्णयपछि एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागसवा र सुडानकोमात्र होइन नेपाल र होण्डुरसको टीपीएसपनि आगामी जनवरी ४ पछि अन्त्यको बाटो खुलेको छ ।
सर्किट कोर्टको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिने उच्च सम्भावना रहको छ । जसका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा केही ढिलाई हुनसक्ने देखिएको छ ।
नेपालसहित ६ वटा मुलुकको टीपीएसको कागजातको म्याद सन् २०२१ को जनवरी ४ मा समाप्त हुँदैछ । एल साल्भाडोर, हैटी, होण्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानका टीपीएसवाहकको वर्क परमिट लगायतका कागजातको म्याद सन् २०२१ को जनवरी ४ सम्म मात्र कायम छ ।
म्याद थप्ने बेलामा भविश्यमा अमेरिकी अदालतबाट टीपीएसको पक्षमा कुनै आदेश वा फैसला आएमा अमेरिकी सरकारले पुन दर्ताका लागि सुचना प्रकाशित गर्न वा त्यसको प्रकृयाबारे जानकारी गराउनसक्ने जनाइएको थियो । अमेरिकी सरकारले टीपीएस अन्त्य नगर्नका लागि दिइएका आदेशहरुबिरुद्ध सर्किट कोर्टमा अपिल गरेको थियो । त्यही अपिलबारे आज निर्णय आएको हो ।
टीपीएसको विपक्षमा फैसला आएकाले टीपीएसवाहकलाई देश छाड्न वा स्टाटस एडजस्ट गर्नका लागि सरकारले होण्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानलाई कम्तीमा १२० दिनको म्याद दिनेछ । एल साल्भाडोरलाई भने त्यहाँका टीपीएसवाहक धेरै भएकाले एकबर्षको म्याद दिइनेछ ।