सरकारी कार्यालयको बेथिति, भत्ता खान महिनामै २२ बैठक
प्रकाशित मिति : श्रावण ११, २०७७ आईतबार
सरकारी कार्यालयमा भत्ता खान कार्यालय समयभन्दा अघि–पछि बैठक बस्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी महिनामा २२ पटकसम्म बैठक बसेका छन्। यसरी बोर्डले एक वर्षमा ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा पनि छुट्टै बैठक बस्दा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमार्फत बैठकको संख्या घटाउँदै आर्थिक मितव्ययितता अपनाउन सुझाव दिएको छ। बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, परीक्षार्थीको अभिलेख सच्याउने तथा यससँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक काम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यालय समयमै सम्पन्न हुन सक्ने पुनर्योग, अभिलेख सच्याउने, त्रुटि समाधानजस्ता नियमित काम गर्न पनि अघि–पछि पारेर बैठक बसेको जनाइएको छ। एक वा दुई जनाको अभिलेख सच्याउने बहानामा पनि पटक–पटक बैठक बसेको देखिएको छ। एक विषयको पुनर्योगका लागि पनि यसरी नै बैठक बसेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। बैठकको समयलाई लम्ब्याउन, भत्तामा बढी रकम खर्च गर्न आमन्त्रित सदस्यको संख्यासमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कक्षा ११ र १२ को उत्तरपुस्तिका आवश्यकताभन्दा १५ प्रतिशत बढी खरिद गरेको पाइएको छ। जसले गर्दा बोर्ड र मातहतका ११ वटा कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा उत्तरपुस्तिका मौज्दात रहेको र यसले आर्थिक भार थपिएको छ। ४९ लाख ७३ हजार थान उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र छपाइ गरिएकामा ६४ लाख ८४ हजार थान मूल उत्तरपुस्तिका छपाइ गरेको छ। यसबाट १५ लाख ११ हजार थान अर्थात् ३० प्रतिशत धेरै उत्तरपुस्तिका छापेको देखिन्छ। बोर्डले परीक्षार्थीलाई परीक्षा समयमा उपलब्ध गराइने थप उत्तरपुस्तिका पनि आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष यस्तै समस्या देखिएकाले विद्यार्थी संख्या यकिन गरेर मात्र उत्तरपुस्तिका छपाइ र खरिद गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।
बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले भने हरेक वर्ष परीक्षार्थी संख्याको तुलनामा १० प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छाप्ने गरिएको बताए। परीक्षाको समयमा उत्तरपुस्तिका तथा प्रश्नपत्र अभावको समस्या आउन नदिन लामो समयदेखि यस्तो गर्ने गरिएको शर्माको भनाइ छ। महालेखाको प्रतिवेदनले नियमिततर्फका परीक्षार्थी मात्रै गणना गरेर उत्तरपुस्तिका र प्रश्नपत्रको हिसाब गर्ने गरेको तर वर्षौंदेखि आंशिक रूपमा परीक्षा दिँदै आएका परीक्षार्थीलाई त्यसमा गणना नगर्दा गलत सूचना गएको गुनासो विश्वविद्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।