रगत उमालेरमात्र हुँदैन, कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ सिमा विवाद
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २, २०७७ शुक्रबार
– मिलन कुमार शाही
नेपाल सार्बभौम सता सम्पन्न देश हो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता हाम्रो हो । हाम्रो एक कित्ता जमिन कसैले हस्तक्षप नगरोस । भरतले ‘नेपाल एक सानो भाइ हो या रोटी बेटीको सम्बन्ध हो’ भनेर नहेपोस । भारतले नेपाललाई एक सार्बभौम सत्ता सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रको हैसियतमा हेर्नुपर्छ ।
भारतले कालापानीमा मात्रै होइन नेपाल र भारत बीच रहेका कैंयन सीमाहरुमा नेपालको भूमी मिचेर बिवाद सिर्जना गरेको छ । अहिले नेपालको कालापनी क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा नेपालको अनुमति बिना सडक निर्माण गरेर बिवाद तेर्स्याएको छ ।
एङ्लो इन्डिया वार पश्चात सन १८१५ डिसेम्बर २ तारिखमा तत्कालिन राजा गिर्वाण युद्ध बिक्रम शाह सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धी नेपालको लागि कालो दिन रह्यो जुन सन्धीमा नेपालले २ तिहाई भूमी गुमाउनु परेको थियो ।
सुगौली सन्धी भन्दा अघि नेपालको भूमी २,६७,५७५ बर्ग किलोमिटर थियो । जतिबेला नेपाल पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडासम्म फैलिएको थियो । जंग बहादुर राणाको पालामा ब्रिटिश सरकारलाई नेपाली सिपाही सहयोग गरेर रिझाए पापत सन १८६० को नोभेम्बरमा पश्चिल पट्टिका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर फिर्ता गरेर नेपालले गुमाएको केहि भूमी नेपालमा गाभ्न सफल भएको थियो ।
तत्पश्चात हाल रहेको नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ बर्ग किलोमिटर कायम हुन गएको हो ।
तर भारतको नेपाल प्रति हेपाहा प्रब्रिद्धिको कारणले पहिल्यै देखि नै सीमाको बिषयमा बिवाद पर्दै आइरहेको छ । नेपालको ७१ स्थानमा सीमा बिवाद रहेपनि अन्य कैयन स्थानमा सीमा बिवाद मिलिसके पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा सीमा बिवाद चर्कदै गएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मात्रै ३७२ बर्ग किलोमिटर नेपाली भूमी हडपेर हाल आएर भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने पिथौरा गढदेखि चीनद्वारा शासित तिब्बतमा रहेको अतिनै पवित्र तिर्थ स्थल कैलाश मान सरोवर पुग्ने कैलाश मान सरोवर सडक बनाएको छ । जहाँ भारतदेखि बर्षेनी हजारौंको संख्यामा धर्मावलम्बीहरु दर्शन गर्न जाने गर्दछन । जुन सडक सोझै भारत र चीनलाई जोड्ने भएकोले दुई ठूला देशलाई ब्यापारिक हिसाबले ठूलो फाईदा पुग्नेछ ।
तर भारतले नेपालको अनुमति बिना नेपाली भूमी प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरे पनि सत्य स्विकार्न तयार छैन । सन २००५ बाट भारत सरकारले बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन मार्फत उक्त सडक निर्माण गर्न थालिएको हो र सन २०१८ सम्म भारत भित्र नै सडकको निर्माण सिमित रहेको हुँदा नेपाललाई जानकारी हुने कुरै भएन तर सन २०१८ को मध्यतिर सडक बनाउने क्रममा नेपाल प्रबेश गरेको उक्त सडकको नेपालको भागमा निर्माण कार्यको लागि ४३९ करोड भारतीय रकम छुट्ट्याइको थियो ।
भारतीय सरकाले सन २०१८ देखि बाटो बनाउँदै गर्दा हाम्रो नेपाल सरकारले जानकारी पायो या जानकारी पाएर पनि आवाज उठाउन सकेन या जायज मानेन । सडक निर्माण सम्पन्न पश्चात भारतीय संघिय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा उद्घाटन गरेको द्रिष्य भारतीय टेलिभिजनहरुले प्रशारण गरेपछि मात्रै नेपालमा बिरोध शुरु भएको हो । कुरो त्यति मात्रै होइन सिमाना छुट्ट्याइएको काली नदिको नक्कली उदगम स्थल स्थापना गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता स्थानहरु भारतीय नक्सामा पार्नु नेपालको सबभौम माथि नै आक्रमण गरेको छ ।
बरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालका अनुसार लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा बि.स. २०१८ (सन १९६१) सालमा आफूले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको जनगणना गरेको दाबी गर्दछन । उनका अनुसार बि.स. २०१८ (सन १९६१) सालसम्म कुनै बिवाद नरहेको तर सन १९६२ मा चीन र भारत बीच लडाईं भएपछि त्यहाँबाट फर्केका भारतीय सैनिक उक्त कालापानी क्षेत्रमा क्याम्प बनाएर बस्न थालेको बताउँछन । हाम्रो कमजोरी भनेको नेपालको सैनिक तैनाथ गर्न नसकेका कारण भारतीय सैनिक हाम्रो भूमिमा क्याम्प बनाएर बस्ने आँट गरेका हुन भन्छन भैरब रिसाल ।
भारत भन्छ – ‘सन २०१५ मा भारत र चीन बीच ब्यापारिक तथा आवागमन सम्बन्धि सम्झौतामा चीन समेतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतीय भूमी भनी स्विकार गरेको छ ।’
सुगौली सन्धी गर्दाका बखत धारा ५ मा उल्लेख गरिए बमोजिम नेपालको पश्चिममा भारत र नेपाल बीच काली नदिले सिमाना छुट्ट्याएको र काली नदिदेखि पश्चिम पट्टि भारतको भूमिमा नेपालका राजा र उनका उत्तरआधिकारीले दावी गर्न नपाउने र काली नदिको पूर्व पट्टिको नेपालको भूभागमा ईष्ट इन्डिया कम्पनीले दावी गर्न नपाउने प्रश्टै लेखिएको छ ।
तत्कालिन समयमा नक्सा बनाउने काम ईष्ट इन्डियाले गरे पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा नेपालले कहिल्यै पनि नपाएको र राजा महेन्द्रको पालामा भारतले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कुटी जस्ता क्षेत्रको भूभाग भारतीय भूमिमा पारेर बनाइएको पाईन्छ । नापी बिभागका पूर्व महा निर्देशक तोयानाथ खनालका अनुसार सीमा बिवादबारे नेपाल र भारत बीच कैयन पटक बार्ता भए पनि सुस्ता र कालापानी बिवाद टुंग्याउन नसकेको र बद्नियत पूर्वक सुगौली सन्धीका बखत बनाइएको नेपालको नक्साको माग गर्दा समेत भारतीय अधिकारीहरु प्रष्ट नभएको जिकिर गर्दछन ।
यसरी कालापानी सीमा बिवादमा काठमान्डौंमा रहेका जनताहरु नारा जुलुश गर्दै भारतीय राजदूताबास घेर्दा समेत दर्चुलाका जनताहरुले नेपाल सरकारले कुनै पनि सुबिधा नदिएको बरु आफूलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामानहरु किन्नका लागि भारत नै सजिलो हुने गुनासो गर्दछन । सिमानामा रहेका जनताहरुलाई वास्तवमै नेपाल सरकारले जुन सुकै पार्टिको सरकार आएपनि आवश्यक सुबिधाबाट बन्चित गरेको छ, नेपाली नागरिक सरह नेपाल सरकारबाट दिने सुबिधा दिन सकेको छैन । बरु त्यहाँका जनताहरु भारतीय सुरक्षा बलबाट अत्याचार हुँदा पनि मुकाबला गरेर बसेका छन् ।
हरेक सीमा क्षेत्रमा क्याम्प बनाएर नेपालको तर्फबाट सुरक्षा कर्मी नराख्नु नै भारतले हाम्रो भूमी मिच्नु प्रमुख कारण हो ।
यी बिवादहरु नयाँ होइनन, बेला बखतमा तत्कालिन सरकारहरुले यो मुद्दा उठाए पनि उत्तराधिकारी सरकारहरुले निरन्तरता नदिइएका कारण समस्या अझै जटिल बन्दै गइरहेको छ । साथै मिडियाबाट पनि निरन्तर खोज र सरकारलाई बारम्बार घच्घचाउने काम गरिनु पर्दथ्यो । जब राती बुढि ताती भने झैँ घटना घट्दाका बखत मात्र केहि मिडियाहरुले गलत सूचनाहरु प्रवाह गरी जनतालाई दिग्भ्रमित पारिएको हुँदा जनताको आक्रोश अझै बढेको देखिन्छ ।
हामी नेपाली जनताहरुको मुख्य काम नेपाल सरकारलाई झकझाकाउनु हो । भारतलाई गाली गलौंज गरेर, जनता नै उच्छ्रिन्खल पाराले मैदानमा उत्रेर र नेपाल सैनिकलाई हतियार उठाउन नसक्ने भनेर उक्साउनु र गाली गर्नु उचित किमार्थ होइन । हाम्रो देश सानो छ, हामीसँग भएको सैनिकको संख्या भारतीय सैनिकको तुलनामा धेरै नै थोरै छ । त्यसैले हामी युद्धमा भन्दा कुटनितिक समाधान तर्फ लाग्नुपर्छ । भारतीय अधिकारीहरुले पनि कोरोनापछि दुई देश बीच बार्ताबाट टुंग्याउने बचन दिएका छन । भारतका प्रोफेसर एस. डि. मुनी लगायत भारतीय नेताहरुले समेत छिमेकी मुलुक नेपाललाई नाराज गर्नु भारतको मुर्खता हो भनिसकेका छन ।
अब हामीले यसलाई राजनीति मुद्दा बनाइनु हुँदैन । आक्रोश गरेर, उच्छ्रिन्खल युक्त नारा बाजी गरेर, छिमेकिलाई गाली गरेर, रगत उमालेर यो बिषयको समाधान हुँदैन । दुई देश बीच सैहाद्र पूर्ण रुपमा बार्तामा बसेर बिवाद टुंग्याउने पहिलो कदम चाल्नु पर्दछ ।
कुटनितिक तहका बिज्ञहरु, नापी र नक्सा सम्बन्धी ज्ञान भएका बिज्ञहरु, सुरक्षा रणनिति सम्बन्धी बिज्ञहरु, सीमा सम्बन्धी बिज्ञाहरुको टोली बनाएर राष्ट्रिय रुपमा पूर्ण धारणा बनाएर सम्पूर्ण प्रमाण पुग्ने दस्ताबेजका साथ हरेक बार्तालापमा पूर्ण जानकारी दिनसक्ने हैसियतमा बार्तामा बस्नु जरुरी छ ।
कुटनितिक पहलबाट समाधान हुन सकेन भने मुद्दा अन्तरराष्ट्रिय करण गरिनु पर्दछ । अब यतिबेला यो मुद्दालाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ चाहे सरकार फेरिदैं जाओस तर राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा हरेक उत्तराधिकारी सरकारले निरन्तरता दिंदै जानु आवश्यक छ ।
लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो, भारतले हाम्रो भूमी फिर्ता गर्नुपर्दछ ।