बलात्कार पीडित : न्याय कहिले ?
प्रकाशित मिति : चैत्र १८, २०७३ शुक्रबार
समाजमा बलात्कार पीडित महिलाले विभिन्न बहानामा न्यायिक उपचार पाउँदैनन् । यतिसम्म अत्याचार छ कि उनीहरूले न्यायालयबाट समेत न्याय नपाएर पीडित हुनुपरेको छ ।
रुवी रौनियार
काठमाडौं । सप्तरीकी पार्वतीकुमारी चौधरी द्वन्द्वकालमा पटकपटक यौन हिंसामा परिन् । उनलाई १ वैशाख ०६१ मा सप्तरीको बरमझिया गणको सेनाले माओवादी भन्दै समातेर लगेको थियो । ‘तीन महिनासम्म मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर बालुवामा सुताएर पटकपटक बलात्कार गरियो,’ पार्वतीले भक्कानिँदै भनिन्, ‘मैले विरोध गर्दा संवेदनशील अङ्गमा कुट्ने र दुःख दिने गर्थे ।’ उनले थपिन्, ‘मेरो कुरा बाहिर आएपछि एक मात्र सन्तान छोरीले पनि आत्महत्या गरी ।’ उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडकको नाम किटानी गरी जाहेरी दिएकी छिन् ।
नुवाकोटकी २० वर्षीया सीता (नाम परिवर्तन) ०७२ को दसैँको दिन टीका लगाउन घर आउँदै गरेका दिदीका ससुराका लागि खाना तयार गर्दै थिइन् । परिवारका अरू सदस्य मामाघर गएकाले घरमा उनी एक्लै थिइन् । दिदीका ससुरा टुप्लुक्क आइपुगे । सीता भान्छामा खाना पकाउन जाँदा ५५ वर्षीय ससुरा पनि पछ्याउँदै गए । त्यहाँ उनले सीताका संवेदनशील अङ्गमा छुने, टोक्ने मात्र गरेनन्, जबर्जस्ती करणीसमेत गरे । ‘चिच्याउँदा दिदीका ससुराले मेरो मुख थुनेर मार्ने धम्की दिनुभयो,’ काठमाडौंमा भेटिएकी सीताले रुँदै भनिन्, ‘दिदीका ससुरा घरबाट बाहिर निस्केपछि मैले रुँदै मामाघरमा गएका आमाबुबालाई फोन गरेर सबै कुरा भनेँ ।’ त्यतिबेला सीता १९ वर्षकी थिइन् ।
आफन्त र समाजका केही अगुवाले यो विषय सामसुम पार्न ससुरासँग मिलेर जान सुझाए । एसएलसी दिएकी आँटिली सीतालाई यौन हिंसा चुपचाप सहन मनले मानेन र उनी उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट पुगिन् । तत्कालीन डीएसपीले उजुरी दर्ता गर्नुभन्दा पनि पैसा लिएर मिलाउन सुझाएपछि सीता छाँगाबाट खसेझैँ भइन् । तैपनि उनले कसैको वास्ता नगरी बुबाआमाको सहयोगमा निवेदन दर्ता गराइन् । मुद्दा जिल्ला अदालत पुग्यो ।
सीतालाई त्यसबेला निकै दुःख लाग्यो जब मुद्दाको फैसला पीडक दिदीका ससुराकै पक्षमा भयो । दिदीका ससुराको राजनीतिक दलका नेतासम्म पहुँच भएको र आर्थिक रूपले समेत बलियो भएकाले उनले मुद्दा जिते । सीताको परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले मुद्दाको पुनरावेदनसमेत गर्न सकेको छैन ।
‘अहिले मलाई घरपरिवार र गाउँलेले समेत नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने र कुरा गर्ने भएकाले घर जान सकेकी छैन । मानसिक तनावका कारण पढाइ पनि अघि बढाउन सकिनँ,’ सीताले पीडा पोखिन्, ‘महिला हिंसा सम्बन्धमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी थुप्रै संस्था गाउँमा छन्, तर सबै चुप छन् ।’ उनले सोधिन्, ‘मैले कहिले न्याय पाउने ?’
यौन हिंसाबाट पीडित महिलाले डरत्रासले तथ्य बाहिर ल्याउँदैनन् । ल्याइहाले पनि न्याय नपाउने भएकाले यौन हिंसा बढ्दै गएको पार्वतीको अनुभव छ । ‘मैले ०६१ देखि नै प्रहरी, प्रशासन, गैरसरकारी संस्था सबैलाई गुहारिसकेँ, तर न्याय पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले कुरा मात्र गर्छन् । कार्यक्रम त ल्याउँछन्, तर हाम्रो पीडा कम भएको छैन ।’
महिलाविरुद्घका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको सिड समिति (सिडो कमिटी) ले ‘महिलाको इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राख्ने, शरीर छुने, जिस्क्याउने, अपशब्द सुनाउने, यौनसम्बन्धी चित्र देखाउने, इसारा गर्ने, आँखा झिम्क्याउने, परिबन्धमा पारी यौन सम्बन्ध राख्ने वा यौन कार्यमा लाग्न बाध्य पार्ने’जस्ता कार्यलाई यौन हिंसाको परिभाषाभित्र समेटेको छ ।
प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रामकुमार खनालका अनुसार पीडकले डरत्रास र धाक देखाई अनुचित प्रभावमा पीडितलाई पार्ने भएकाले महिला हिंसाका २० प्रतिशत घटना मात्र प्रहरीसमक्ष आइपुग्छन् ।
निर्देशनालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । यस वर्ष नौ हजार तीन सय ९८ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । त्यसपछि बलात्कारका घटना छन् । यस वर्ष एक हजार ९० बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । ‘११ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका महिला यौन हिंसाबाट बढी पीडित भएको तथ्याङ्क छ,’ डीआईजी खनालले भने, ‘यस्तै अभियुक्त १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बढी छन् ।’ बालविवाहसँग सम्बन्धित हिंसाका घटना त प्रहरीसम्म आउँदै नआउने उनले बताए ।
महिला अधिकारकर्मी डा. अरुणा उप्रेतीले हिंसा सहेर बस्ने महिला अब कम्तीमा हिंसाविरुद्ध बोल्न थाल्नुबाट चेतना वृद्धि भएको देखिएको बताइन् । महिला र पुरुष दुवैको मानसिकतामा परिवर्तन नल्याई यौन हिंसा कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘समाजबाट महिला हिंसाको जरो उखेल्न सरकारले सामाजिक मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।’
पूर्ण सेवा दिन सक्ने संरक्षण गृहको अभाव र समयभित्र नै मनोसामाजिक परामर्श सेवाको कमीका कारण पीडितहरू थप पीडित बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणाले बताइन् । राणाका अनुसार न्याय दण्ड–जरिवानामा मात्र सीमित छ, तर पीडित पक्ष न्यायको कमीले गर्दा महिला हिंसा सहन बाध्य छन् । ‘विभिन्न सामाजिक अपहेलना र लाञ्छनाका कारण महिलाले उजुरी नै गर्दैनन्,’ राणाले भनिन्, ‘परिवार तथा समाजको भूमिका पीडादायी र असहयोगी छ ।’
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव किरण रूपाखेतीले यौन हिंसा रोकथाम गर्न महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाउँदै सामाजिक विकृति हटाउन मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सरकारले तय गर्नुपर्ने सुझाए ।
लैङ्गिक नीति ०६९ मा प्रहरी सङ्गठनभित्र तथा सेवा प्रवाहको क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि किसिमको हिंसालाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । ‘अपराध स्थापित गर्न कठिन (कतिपय घटना सहमतिमा भएर बिमतिमा परिणत हुने भएकाले) भएकाले यौन हिंसा अपराधको अनुसन्धानको क्रममा चुनौती देखिन्छ,’ डीआईजी खनालले भने, ‘घटना घट्नेबित्तिकै उजुरी नपर्ने हुनाले सबुद प्रमाण सङ्कलनमा समेत हामीलाई चुनौती छ ।’
उनले थपे, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अपर्याप्तता तथा महिला चिकित्सकको कमी हामीलाई अनुसन्धानको क्रममा खट्किने गर्छ ।’ डीआईजी खनालले महिला हिंसाको घटना अनुसन्धान गर्दा प्रयोगशालामा पठाइएको रिपोर्ट समयमा नआउनु र घटनालाई राजनीतीकरण गरिनुले प्रहरीलाई थप कठिनाइ हुने गरेको स्वीकार गरे । ‘अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनिवार्य रूपमा दक्ष जनशक्ति खटाउनुपर्छ,’ डीआईजी खनालले भने, ‘लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कानुनी शिक्षालाई स्कुलतहदेखि नै अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘महिला प्रहरी अधिकृतहरूको सङ्ख्यामा थप गर्नुपर्छ ।’
(सञ्चारिका फिचर सेवा)(रुवी, काठमाडौंकी पत्रकार हुन् ।)