अमेरिकी अध्यागमनमा सन् २०१९ लाई फर्केर हेर्दा : यस्ता छन् १२ मुख्य परिवर्तन

– किशोर पन्थी

अमेरिकी सरकारले सन् २०१९ मा अमेरिकी अध्यागमनका क्षेत्रमा झण्डै एकदर्जन मुख्य परिवर्तनहरु गरेको छ । यो बर्षदेखि अमेरिकी सरकारले एचवानबी कामदार भिसामा नयाँ नियम ल्याएको छ, जस अनुशार अब एचवानबी भिसा आवेदनका लागि डिभी लोटरीमा जस्तै विद्युतीय दर्ता प्रणाली भने लागु हुनेछ ।

त्यस्तै अमेरिकी सरकारले यो बर्षदेखि मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गरेर अमेरिकामा एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुलाई अदालती प्रकृयासम्मका लागि मेक्सिको पठाउने नीति सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकामा सिमाक्षेत्रबाट विनाकागजात प्रवेश गरेका एसाइलम आवेदकलाई अदालती सुनुवाईसम्मका लागि धरौटीमा रिहा गरिने १४  बर्षदेखिको अभ्यास ट्रम्प प्रशासनले अन्त्य गरिदियो । तर त्यसलाई एकमहिना नबित्दै अदालतले उल्टाइदियो ।

Loading...

अमेरिकामा आउने कुनैपनि आप्रवासीले मेडिकेड लगायतका सरकारी सुविधाहरु प्रयोग गरेमा उक्त रकम स्पोन्सरकर्ताबाट भराउने मेमोमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरे । अमेरिकामा आउने आप्रवासीले सरकारी सुविधा लिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति स्पोन्सरकर्ताबाट सरकारलाई भराउने २३ बर्ष पुरानो प्रावधान रहेपनि त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।

अमेरिकी भिसाका लागि आवेदन दिंदा आवेदकले सामाजिक सञ्जालका विवरणहरुसमेत बुझाउनु पर्ने नियमको सुरुवात पनि यसैबर्षबाट भएको छ । सिमाक्षेत्रबाट विना भिसा प्रवेश गरेर अमेरिकामा एसाइलम गर्नका लागि अमेरिका आउने क्रममा बाटोमा पर्ने कुनै देशमा एसाइलम आवेदन दिएर अस्वीकृत भएको हुनुपर्ने नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको छ ।यो नियम विभिन्न अदालतहुँदै सर्वोच्चमा पुगेपछि ट्रम्प प्रशासनकै पक्षमा फैसला भएको छ ।

अमेरिकी पासपोर्ट वा ग्रिनकार्डमा क्यानडा जानेले विद्युतीय यात्रा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान यसैबर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । तर यो नियम क्यानडाको सरकारले ल्याएको हो । आईआरएसको ट्याक्स रकम नतिरे अमेरिकी पासपोर्ट खोस्ने र अमेरिकी पासपोर्टका लागि दिइएको आवेदन अस्वीकार गर्ने ऐनको कार्यान्वयनमा कडाई गरिएको छ । नियम पुरानै भएपनि कार्यान्वयन कडा गरिएको हो ।

यो बर्षदेखि डिभी लोटरीमा सहभागी हुनका लागि अमेरिकी सरकारले पासपोर्ट अनिवार्य बनायो भने कम आम्दानी हुने व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकता आवेदन लगायत १५ प्रकारका आवेदनमा शुल्क मिनाहाका लागि युएससीआईएससँग अनुरोध गर्नसक्ने प्रावधानमा कडाई गरियो ।

अमेरिकी सरकारले नेपालसहित ६ वटा मुलुकको टीपीएसको कागजातको म्याद थपेको छ । यो आप्रवासीहरुका लागि खुशीको खबर हो । त्यस्तै ट्रम्प प्रशासनले लागु गर्न लागेको भिसामा स्वास्थ्यविमा सम्बन्धि नियम कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगायो ।

लगानीका आधारमा ग्रिनकार्ड प्रदान गर्ने इबी फाइभ कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारले रकम बढाएको छ । त्यस्तै एसाइलमका लागि शुल्क लिने तयारी गरिएको छ भने नागरिकता लगायतका आवेदनको शुल्क बढाईदै छ ।

Loading...

अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेर अमेरिकामा एसाइलमका लागि आवेदन दिएकाहरुका सन्दर्भमा एसाइलम पेन्डिङका आधारमा वर्क परमिट नदिने नियम प्रस्ताव गरेको छ भने अमेरिकी सरकारले अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम खोज्नेलाई सुरक्षीत तेश्रो देश सहमति अनुरुप ग्वाटेमाला लगायतका देशमा पठाउने नीतिको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

कामदार भिसा एचवानबीमा नयाँ नियम

यो बर्षदेखि अमेरिकी सरकारले एचवानबी कामदार भिसामा नयाँ नियम ल्यायो । जस अनुशार अब एचवानबी भिसा आवेदनका लागि डिभी लोटरीमा जस्तै विद्युतीय दर्ता प्रणाली भने लागु हुनेछ ।

यसैबर्षदेखि लागु नयाँ नियमले अमेरिकन डिग्री नलिएका विदेशी कामदारलाई अमेरिका आउन थप मुस्किल बनाएको छ । तर अमेरिकन डिग्री होल्डरका लागि भने विगतको तुलनामा निकै सहज बनाएको छ । अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा नै डिग्री लिएकाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी कामदार भिसाको नयाँ नियम ल्याएको हो ।

पहिलेको नियम अनुशार ६५ हजार कामदारको कोटामा अमेरिकन डिग्री नभएकाहरुमात्र सहभागी हुन पाउथें । अमेरिकन डिग्री होल्डरहरु त्यसमा मिसिन पाउँदैनथे । तर  नयाँ नियम अनुशार त्यो कोटामा पनि अमेरिकन डिग्री होल्डरहरु सहभागी हुन पाउँछन् । यसो हुँदा ६५ हजारको कोटामा पनि अमेरिकन डिग्री होल्डरहरु छानिन्छन् । त्यहाँ नछानिएका अमेरिकन डिग्री होल्डरहरुहरुले थप २० हजारको कोटामा पनि सहभागी हुन पाउँछन् ।

Loading...

नयाँ नियमले अमेरिकन डिग्री नलिएकाहरुको एचवानबी कोटामा पनि अमेरिकन डिग्री होल्डरको अतिक्रमण बढाएको छ । अमेरिकाबाहिर पढ्नेहरुलाई भन्दा अमेरिकन डिग्री लिएकाहरुलाई मौका दिनका लागि नयाँ नियम ल्याइएको हो । अमेरिकामा डिग्री लिएर स्वेदश फर्किसकेको विद्यार्थीले पनि यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्छन् । उदाहरणका लागि कुनै नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा डिग्री लिएर नेपाल फर्किसकेको छ भने उसलाई नयाँ नियमले प्राथमिकतामा राख्छ ।

अब एचवान बी फाइल गर्न चाहने आवेदकले तोकिएको अवधिभित्र विद्युतीय रुपमा प्रारम्भिक आवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसरी दर्ता भएका आवेदनहरुलाई लोटरीको माध्यमबाट छानेपछिमात्र छानिएका आवेदनलाई थप प्रकृयामा लगिनेछ । लोटरीबाट छानिएका आवेदकले थप कागजात पेश गरेर एचवानबीका लागि योग्य हुनसक्नेछन् ।

Loading...

सिमाक्षेत्रमा एसाइलम गर्नेलाई अदालती सुनुवाई सम्म मेक्सिको

अमेरिकी सरकारले यो बर्षदेखि मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गरेर अमेरिकामा एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुलाई अदालती प्रकृयासम्मका लागि मेक्सिको पठाउने नीति सुरु गर्यो । उनीहरुले मेक्सिकोमा नै बसेर अदालती प्रकृया कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

यस अगाडि त्यसरी अमेरिका प्रवेश गरेर एसाइलम खोज्नेहरुलाई क्याच एण्ड रिलिजको नीति अन्तरगत रिहा गरिन्थ्यो । उनीहरुले अमेरिकामा नै वर्क परमिट प्राप्त गरेर अदालती सुनुवाई सम्मका लागि काम गर्न समेत पाउथें । तर यो बर्षदेखि उनीहरुले मेक्सिकोमा बसेर मुद्दाको सुनुवाई कुर्नुपर्ने भएको छ ।

एल साल्भाडोर, होण्डुरस र ग्वाटेमालाका नागरिकलाई भने मेक्सिकोले अदालती सुनुवाई सम्मका लागि फिर्ता लिएर मानवीय आधारमा भिसा उपलब्ध गराउने भएपनि नेपालीहरुलाई भने फिर्ता नलिने भएको छ । सिमाक्षेत्रबाट कागजपत्रविहिन नेपालीहरु ठूलो संख्यामा अमेरिकामा प्रवेश गरेर एसाइलम दावी गर्दै आएपनि तत्कालका लागि मेक्सिकोले उनीहरुलाई फिर्ता नलिने भएको हो ।

यो नियम लागु भएयता १० औं हजारलाई मेक्सिको फिर्ता पठाइसकिएको छ । सुनुवाईको मिति आइसकेपछि इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले सिमानादेखि अदालसम्म यातायातको प्रबन्ध गर्छ ।

बण्ड सुनुवाई : ट्रम्प प्रशासनबाट खारेज, अदालतले उल्टायो खारेजी

अमेरिकामा सिमाक्षेत्रबाट विनाकागजात प्रवेश गरेका एसाइलम आवेदकलाई अदालती सुनुवाईसम्मका लागि धरौटीमा रिहा गरिने १४  बर्षदेखिको अभ्यास ट्रम्प प्रशासनले अन्त्य गरिदियो । तर त्यसलाई एकमहिना नबित्दै अदालतले उल्टाइदियो ।

ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नियममा एसाइलम आवेदकले अदालती सुनुवाईसम्म अध्यागमन जेलमा नै बिताउनुपर्ने उल्लेख थियो ।  अमेरिकामा सन् २००५ भन्दा अगाडि मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरेर एसाइलम दावी गर्नेहरुलाई धरौटीमा छाडिने प्रावधान थिएन । तर सन् २००५ मा बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलले गरेको एउटा फैसलापछि सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरेर एसाइलमको दावी गर्ने कागजपत्रविहिनहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न थालिएको थियो ।

सन् २००५ अगाडि अमेरिकामा दुईबर्षभन्दा धेरै बसेको व्यक्ति सिमाक्षेत्रको एकसय माइलभन्दा पर पक्राउ परेमामात्र अदालती सुनुवाई पूरा नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा हुनसक्ने प्रावधान रहेको थियो ।

अमेरिकाका विना कागजात प्रवेश गरेकाहरुलाई सुरुमा शीघ्र प्रकृयाको देशनिकालामा राखिन्छ । क्रेडिबल फियर अन्तरवार्ताका क्रममा यदि उनीहरुले एसाइलम अफिसरलाई आफ्नो देशमा फर्कन खतरा रहेको चित्त बुझाउन सकेमा उसको मुद्दा न्यायाधिससमक्ष पेश हुने अवशर प्रदान गरिन्छ । यही प्रकृयाका क्रममा बण्ड सुनुवाईको आग्रह गरेमा त्यस्तो सुनुवाई प्रदान गरिने र अदालती सुनुवाईसम्मका लागि बण्डमा रिहा गर्ने प्रावधान छ ।

आप्रवासीले सरकारी सुविधा लिए स्पोन्सरकर्ताबाट भराउने

अमेरिकामा आउने कुनैपनि आप्रवासीले मेडिकेड लगायतका सरकारी सुविधाहरु प्रयोग गरेमा उक्त रकम स्पोन्सरकर्ताबाट भराउने मेमोमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरे । अमेरिकामा आउने आप्रवासीले सरकारी सुविधा लिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति स्पोन्सरकर्ताबाट सरकारलाई भराउने २३ बर्ष पुरानो प्रावधान रहेपनि त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।

ट्रम्पले मेमोमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको छ । डिभी लोटरी, परिवारमा आधारित वा रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डमा अमेरिका आउने आप्रवासीका लागि अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर वा नागरिकले स्पोन्सर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सन् १९९६ मा ल्याइएको गैरकानुनी अध्यागमन सुधार र आप्रवासी उत्तरदायित्व ऐन अन्तरगत कुनै व्यक्ति अमेरिका आएर सरकारी वेलफेयर लिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति स्पोन्सरकर्ताले सरकारलाई गराउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हस्ताक्षर गरेको यो प्रावधान संघीय कानुन बनेपनि व्यवहारत कार्यान्वयन भएको थिएन ।

प्रावधान अनुशार अमेरिकामा कुनै पनि आप्रवासीलाई स्पोन्सर गर्दा त्यस्तो सपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ, जसमा अमेरिकामा आउने व्यक्तिले कुनै सरकारी सुविधा लिएको खण्डमा त्यसको क्षतिपूर्ति हस्ताक्षरकर्ताले सरकारलाई गर्नुपर्नेछ । मानवीय सेवा र स्वास्थ्य विभागले स्पोन्सरकर्ता र आप्रवासीको सबै विवरणहरु संकलन गर्नेछ भने ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले स्पोन्सरकर्ताबाट क्षतिपूर्ति भराउनेछ ।

अमेरिकी भिसाको फर्म भर्दा सामाजिक सञ्जालको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान

अमेरिकी भिसाका लागि आवेदन दिंदा आवेदकले सामाजिक सञ्जालका विवरणहरुसमेत बुझाउनु पर्ने नियमको सुरुवात पनि यसैबर्षबाट भएको छ । आवेदकले विगत पाँचबर्षमा प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालहरुको विवरणहरु भिसा फर्म भर्दा नै बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

भिसा फर्म डीएस १६० मा सामाजिक संजालको विवरण बुझाउने छुट्टै सेक्सनको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आवेदकले विगत पाँचबर्षमा प्रयोग गरेका फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका विवरणहरु बुझाउनुपर्नेछ । यदि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगरेको भएमा त्यसको जानकारी समेत प्रदान गर्नुपर्छ ।

यसरी बुझाइएका विवरणले अमेरिकी सरकारले व्यक्तिका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ । फोटोहरु, जन्ममिति, माइलस्टोन लगायतका अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी सरकारले प्राप्त गर्नेछ । तर सामाजिक सञ्जालका पासवर्डहरु भने नबुझाउन फर्ममा सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भिसाको चेकजाँचमा कडाईका लागि सन् २०१७ मा जारी गरेको मेमो अनुशार सरकारले यो कदम चालेको हो । यो परिवर्तनले झण्डै १५ मिलियन व्यक्ति प्रभावित हुने जनाइएको छ ।

अर्को देशमा एसाइलम गरेर अस्वीकृत नभएको व्यक्तिले अमेरिकामा एसाइलम गर्न नपाउने

सिमाक्षेत्रबाट विना भिसा प्रवेश गरेर अमेरिकामा एसाइलम गर्नका लागि अमेरिका आउने क्रममा बाटोमा पर्ने कुनै देशमा एसाइलम आवेदन दिएर अस्वीकृत भएको हुनुपर्ने नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको छ ।

यो नियम अनुशार एसाइलम आवेदकले अमेरिका आउने क्रममा बाटोमा पर्ने तेश्रो मुलुकमा वा आफ्नो मुलुक छाडेपछिको अर्को मुलुकमा एसाइलम दावी नगरेको र अस्वीकृत नभएको प्रमाण पेश नगरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्ति अमेरिकामा एसाइलमका लागि अयोग्य हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै नेपाली अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि अर्को कुनै देशमा बसेको छ ,र त्यहाँ एसाइलम दावी नगरी अमेरिकाको दक्षिणी सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम खोजेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति एसाइलमका लागि अयोग्य हुनसक्छ । त्यस्तै अमेरिका आउने क्रममा मेक्सिको, ग्वाटेमाला, वा पानामा लगायत कुनै मुलुक हुँदै आएको खण्डमा त्यो मुलुकमा एसाइलमका लागि आवेदन दिएको हुनुपर्छ ।

बाटोमा पर्ने देशमा एसाइलम दावी नगरेको तर मानव तस्करीको शिकार भएको प्रमाणित गर्न सकेको खण्डमा पनि  अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा एसाइलमका लागि योग्य हुनसक्छ । त्यस्तै सन् १९५१ को शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्संघीय महासन्धीमा भाग नलिएको कुनै देश हुँदै अमेरिका आएको आप्रवासी पनि अमेरिकामा एसाइलमका लागि योग्य हुनसक्छ ।

अमेरिकी पासपोर्ट वा ग्रिनकार्डमा क्यानडा जानेले विद्युतीय यात्रा अनुमति लिनुपर्ने

के तपाईसँग अमेरिकी पासपोर्ट वा ग्रिनकार्डमा क्यानडाको यात्रा गर्ने वा क्यानडाको विमानस्थलमा ट्रान्जिट बनाएर अन्य कुनै देशमा यात्रा गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? यदि त्यस्तो योजना बनाउनुभएको छ भने तपाईले अब क्यानडा जानु अगाडि यात्रा अनुमतिका लागि आवेदन दिन जरुरी छ । यस्तो आवेदन अनलाइनमार्फत दिन सकिन्छ ।

यदि तपाईले अमेरिकी पासपोर्ट वा ग्रिनकार्ड विमानमार्फत क्यानडाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा क्यानडाको विमानस्थलमा ट्रान्जिट बनाएर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिले जस्तो क्यानडाको टिकटकाटेरमात्र सिधा उड्न पाउनुहुनेछैन । तपाईले यात्रा अनुमतिका लागि आवेदन दिएर स्वीकृत भएपछिमात्र क्यानडा जान पाउनुहुनेछ ।

क्यानडाको नियमित भिसा भएकाहरु र सडक वा जलमार्गबाट यात्रा गर्नेहरुलाई भने यस्तो अनुमति लिन जरुरी छैन । क्यानडाले विना भिसा प्रवेशका लागि केही देशका नागरिकहरुलाई सुविधा दिदै आएको थियो तर अब उनीहरुले नियमित भिसा लिन जरुरी नभएपनि यात्रा अनुमतिका लागि भने अनिवार्य आवेदन दिनुपर्छ ।

यदि तपाईसँग ग्रिनकार्ड छ भने यात्रा अनुमति लिनका लागि ग्रिनकार्ड र तपाईको पासपोर्ट तपाईका साथमा हुन जरुरी छ । विमानस्थलमा चेकइनको बेलामा पनि तपाईले यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।

इलेक्ट्रानिक ट्राभल अथोराइजेशनलेमात्र तपाईलाई क्यानडाको भ्रमण गर्नका लागि अनुमति प्रदान नगर्न सक्छ । तपाई क्यानडामा अवतरण भएपछि बोर्डर सर्भिस अफिसरले तपाईको पासपोर्ट र ग्रिनकार्ड हेर्नेछन् । तर तपाईले आफू क्यानडा प्रवेशका लागि योग्य भएको कुरामा अफिसरको चित्त बुझाउन सक्नुपर्नेछ । आपराधिक पृष्ठभूमि, मानवअधिकारको उल्लंघन वा संगठित अपराध गरेको व्यक्तिलाई क्यानडा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ ।

तपाईले आवेदन दिनुअगाडि तपाइको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड , पासपोर्ट र ग्रिनकार्ड तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । त्यसपछि तपाईले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । तपाई क्यानेडिन ७ डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । प्राय आवेदनहरु केही मिनेटमा नै स्वीकृत हुन्छन् । तर तपाईको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । यदि आवेदन तत्काल स्वीकृत नभएमा तपाईले थप कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कागजात पेश गर्ने सन्दर्भमा तपाईले ७२ घण्टाभित्र इमेल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

आवेदन स्वीकृत भएमा रिसिप्ट तुरुन्तै प्रिन्ट गर्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा तपाईले उक्त रिसिप्ट पछि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछैन । तपाईको आवेदन स्वीकृत भएपछि भने तपाईले त्यसको जानकारी नम्बरसहित इमेलमा प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

याद गर्नुहोस् तपाईको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी नहुने भएकाले क्यानडा जाने वा क्यानडाको ट्रान्जिट हुँदै कतै जाने योजना बनाउनुभएको छ भने तपाईले त्यस्तो आवेदन कम्तीमा ७२ घण्टा अगाडि नै दिनु उचित हुनेछ । क्यानडाले यो कार्यक्रम केही महिना अगाडि देखि लागु गरेपनि जानकारीको अभावमा यात्रुहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

आईआरएसको रकम नतिर्नेको अमेरिकी पासपोर्ट खारेज गरिने

आईआरएसको ट्याक्स रकम नतिरे अमेरिकी पासपोर्ट खोस्ने र अमेरिकी पासपोर्टका लागि दिइएको आवेदन अस्वीकार गर्ने ऐनको कार्यान्वयनमा कडाई गरिएको छ । ट्याक्स संकलक र अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले ट्याक्स नतिर्नेको पासपोर्ट खारेज गर्ने फास्ट ऐनको कार्यान्वयनमा कडाई गरेका हुन् ।

५२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरै ट्याक्स रकम बुझाउन बाँकी रहेकाहरुको पासपोर्ट खारेज गरिने जनाइएको छ । ट्याक्स नतिर्ने पासपोर्टबाहक अमेरिका वा अमेरिकाबाहिर जहाँ भएपनि उसको पासपोर्ट प्रणालीबाट खारेज गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै नविकरण गर्ने वा नयाँ आवेदन दिनेको आवेदन पनि अस्वीकार गरिने छ ।

सन् २०१८ को फरबरीमा यो कार्यक्रम सुरु भएयता आईआरएसले ४ लाख करदातालाई उनीहरुको पासपोर्ट जोखिममा रहेको भन्दै सुचना पठाइसकेको छ । आइआरएसले यस्ता केसहरु सकृय रुपमा समाधानका लागि काम सुरु गरिसकेको जनाइएको छ ।

डिभी लोटरीमा पासपोर्ट अनिवार्य

यो बर्षदेखि डिभी लोटरीमा सहभागी हुनका लागि अमेरिकी सरकारले पासपोर्ट अनिवार्य बनायो । डिभी लोटरी फर्म भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट जारी भएको देश, पासपोर्टको अवधि लगायतका विवरणहरु भर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । पासपोर्ट पनि म्याद सहितको हुनुपर्ने र मुख्य आवेदकका हकमा पासपोर्ट आवश्यक परेपनि परिवारका अन्य सदस्यहरुको विवरण बुझाउँदा भने ती सदस्यहरुको पासपोर्ट नम्बर आवश्यक नपर्ने अमेरिकी सरकारले बतायो ।

डिभी लोटरी भरिसकेपछि भिसाका लागि आवेदन भर्ने बेलासम्म पासपोर्ट हराएमा वा एक्सपायर भएमा भने त्यसको प्रमाण अमेरिकी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । यदि कुनै कारणवश पासपोर्ट नम्बर परिवर्तन भएमा त्यसको प्रमाण र परिवर्तन हुनुको कारण डिभी अन्तरवार्ता आउनु अगाडि नै केन्टकी सर्भिस सेन्टरलाई बुझाउनुपर्ने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ – ‘तपाईले डिभी लोटरी भर्दा प्रयोग गरेको पासपोर्टको वैध फोटोकपी गरेर तपाईको इन्ट्री नम्बरसहित सुरक्षित स्थानमा राख्नका लागि सुझाव दिन्छौं । फोटोकपी आफैमा वैध पासपोर्ट नम्बर प्रमाणित गर्ने प्रमाण नभएपनि यसले तपाईको अवस्थाको व्याख्या गर्न मद्दत गर्नेछ । अन्तिम निर्धारण कन्सुरल अफिसरले तपाईको डिभी अन्तरवार्ताकै बखत गर्नेछन् ।’

नयाँ नियम अनुशार डिभी लोटरी भर्न चाहनेहरुले कम्तीमा सन् २०२२ को अप्रिलसम्म म्याद रहेको पासपोर्ट प्रयोग गर्न कानुनविदहरुले सुझाव दिएका छन् । सन् २०२१ को सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म भिसा पाउन सकिने र भिसा लिने बेलामा पासपोर्टको म्याद कम्तीमा ८ महिना हुनुपर्नेछ ।

डिभी लोटरी भर्दा प्रयोग भएको पासपोर्ट सन् २०२२ को अप्रिल अगाडि नै एक्सपायर भएमा भिसा पाउने बेलामा समस्या हुनसक्नेछ ।

युएससीआईएसको आवेदन शुल्क मिनाहामा कडाई, अब ट्याक्स फाइलको कागजात अनिवार्य

कम आम्दानी हुने व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकता आवेदन लगायत १५ प्रकारका आवेदनमा शुल्क मिनाहाका लागि युएससीआईएससँग अनुरोध गर्नसक्ने प्रावधानमा कडाई गरिएको छ । बायोमेट्रिक लगायत ग्रिनकार्ड पुनस्थापना, वर्क परमिट, टीपीएस, नारिकता लगायतका आवेदनमा शुल्क मिनाहाका लागि आग्रह गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

शुल्क मिनाहाका लागि कम आम्दानी हुने परिवारले लिएको सरकारी सुविधा, संघीय गरिबी रुपरेखाको १५० प्रतिशतभन्दा कम पारिवारिक आम्दानी वा अत्यन्तै कडा प्रकारको आर्थिक संकटमध्ये एउटा पुष्टी गर्ने कागजात भएमा शुल्क मिनाहा गरिदै आएकोमा यो प्रावधान हटाइएको छ । अब मेडिकेड, फुडस्ट्याम्प वा अन्य यस्तै प्रकारको सुविधा लिएको प्रमाण पेश गर्दैमा युएससीआईएसले आवेदनको शुल्क मिनाहा नगर्ने भएको छ ।

यसअगाडि शुल्क मिनाहाका लागि फर्म आई ९१२ का साथमा मेडिकेड, फुडस्ट्याम्प वा अन्य सरकारी सहायता लिएको प्रमाण पेश गरेको खण्डमा युएससीआईएसले शुल्क मिनाहा गर्दै आएको थियो । तर अब त्यस्ता प्रमाणहरुलाई अस्वीकार गरिने भएको छ । अब आवेदकले शुल्क मिनाहाका लागि आई ९१२ फर्मका साथमा ट्याक्स फाइलको कागजात समेत बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

थपियो टीपीएसका कागजातको म्याद

अमेरिकी सरकारले नेपालसहित ६ वटा मुलुकको टीपीएसको कागजातको म्याद थपेको छ । आगामी मार्च २४, २०२० सम्म रहेको नेपालको टीपीएसको कागजातको म्याद अब थपिएर सन् २०२१ को जनवरी ४ सम्म पुगेको छ ।

एल साल्भाडोर, हैटी, होण्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानका टीपीएसवाहकको वर्क परमिट लगायतका  कागजातको म्याद  अब एकैदिन अर्थात् सन् २०२१ को जनवरी ४ सम्म कायम गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारले टीपीएस अन्यमा रोक लगाउन क्यालिफोर्निया र न्युयोर्कका अदालतमा परेका मुद्दाहरुको आदेशलाई पालना गर्ने क्रममा नेपाली टीपीएस वाहकको वर्क परमिट लगायतका  कागजातको म्याद थपेको हो । वर्क परमिटसहित टीपीएससँग सम्बन्धित सबै कागजातको म्याद थपिएको छ ।

वर्क परमिटका साथमा फर्म आई ७९७, आई ९४ र अन्य कागजातको म्याद थपिएपनि यसलाई आफैमा टीपीएसको म्याद थपिएको भने बताइएको छैन ।  यदि अदालतले टीपीएस थप्ने फैसला गरेमा भने सोही अनुशार नयाँ सुचना प्रकाशित हुनेछ ।

टीपीएसवाहकका कागजातको म्याद जनवरी ४, २०२१ सम्म अमेरिकी सरकारले स्वत थप्ने भएकाले टीपीएसवाहकले कुनै पनि आवेदन दिनुपर्दैन । रोजगार दातालाई फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सुचना देखाएर वर्क परमिटको म्याद थपिएको जानकारी गराउन सकिनेछ ।

टीपीएसका कागजातको म्याद थपिएको जाँच गर्न टीपीएसवाहक , रोजगारदाता वा अन्य एजेन्सीहरुले युएससीआईएसका ई भेरिफाई, रोजगार योग्यता प्रमाणिकरण वा सेभ जस्ता अनलाइन टुलको समेत प्रयोग गर्नसक्नेछन् । वर्क परमिटका लागि आवेदन दिएका तर वर्क परमिट प्राप्त नगरिसकेकाहरुले भने नयाँ म्याद सहितको वर्क परमिट प्राप्त गर्नेछन् ।

हाल टीपीएसमा रहेका व्यक्तिले म्याद थपिएको सुविधा लिनका लागि कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने जनाइएको छ । विगतमा कुनै पनि रि रजिस्ट्रेशनको बेलामा राम्रोसँग रिरजिस्ट्रेशन नगरेका वा छुटेकाहरुले अझै पनि रिरजिस्ट्रेशन गर्नसक्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । तर त्यसका लागि पहिलो पटक भने टीपीएसका लागि आवेदन दिएको हुनुपर्छ । रिरजिस्ट्रेशन गर्नका लागि छुट्नुको राम्रो कारण पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यदि भविश्यमा अमेरिकी अदालतबाट टीपीएसको पक्षमा कुनै आदेश वा फैसला आएमा अमेरिकी सरकारले पुन दर्ताका लागि सुचना प्रकाशित गर्न वा त्यसको प्रकृयाबारे जानकारी गराउनसक्ने जनाइएको छ । अमेरिकी सरकारले टीपीएस अन्त्य नगर्नका लागि दिइएका आदेशहरुबिरुद्ध सर्किट कोर्टमा अपिल गरिसकेकाले टीपीएसको विपक्षमा फैसला आएमा टीपीएसवाहकलाई देश छाड्न वा स्टाटस एडजस्ट गर्नका लागि सरकारले होण्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानलाई कम्तीमा १२० दिनको म्याद दिनेछ । एल साल्भाडोरलाई भने त्यहाँका टीपीएसवाहक धेरै भएकाले एकबर्षको म्याद दिइनेछ ।

भिसामा स्वास्थ्यविमाको नियम : ट्रम्प प्रशासनले ल्यायो, अदालतले रोक्यो

ट्रम्प प्रशासनले लागु गर्न लागेको भिसामा स्वास्थ्यविमा सम्बन्धि नियम कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगायो । अदालतको आदेशपछि तत्कालका लागि यो नियम लागु नहुने भएको छ ।

अमेरिकी सरकारले अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीमा भार हुनसक्ने सम्भावना भएकाहरुको आप्रवासी भिसा अस्वीकृत गर्ने नियम लागु गर्ने तयारी गरेको थियो । यो नियम अनुशार अमेरिकाको सशुल्क स्वास्थ्य विमा भएको वा लिनेकुरा प्रमाणित गर्न नसक्नेहरुको भिसा अमेरिकी दूतावासले अस्वीकार गर्नसक्छ ।

नयाँ नियम लागु भएमा अमेरिकी स्वास्थ्यप्रणालीमा भार हुनसक्ने भन्दै बार्षिक ३ लाख ७५ हजार भन्दा धेरैको ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ नियम लागु भएमा अमेरिकाको आप्रवासी भिसा अर्थात् ग्रिनकार्डका लागि स्पोन्सर गर्ने स्पोन्सरकर्तामाथि थप जिम्मेबारी र भार थपिन्छ । नयाँ नियम अनुशार अमेरिकाको आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएको व्यक्तिले अमेरिकाको स्वास्थ्यप्रणालीमा आफू भार नहुने कुरा प्रमाणित गर्न नसके त्यस्ता व्यक्तिको भिसा अस्वीकृत हुनसक्छ ।

अमेरिकाको स्वास्थ्य प्रणालीमा भार हुनसक्ने व्यक्तिलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने सक्ने घोषणामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अक्टोबरको पहिलो साता हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नयाँ नियम अमेरिकाबाहिरबाट अमेरिकाको आप्रवासी भिसा आवेदन दिनेहरुका हकमा मात्र लागु उल्लेख गरिएको थियो ।

पहिले नै अमेरिकामा रहेकाहरु, अमेरिकी ग्रिनकार्डबाहकहरु, एसाइलम आवेदकहरु, शरणार्थीहरु र बालबालिकाहरुका सन्दर्भमा भने नयाँ नियम लागु नहुने जनाइएको थियो । तर अमेरिकी नागरिकका दम्पत्ति र बाबुआमाहरुका सन्दर्भमा भने यो नियम लागु नहुने जनाइएको छ ।

अमेरिकाको आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिनेहरुले अमेरिका प्रवेश गरेको ३० दिनभित्र मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यविमा लिने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ । आवश्यक इन्सुरेन्स व्यक्तिगत रुपमा किन्न सकिने र रोजगारदाताले प्रदान गर्ने इन्सुरेन्सलाई पनि मान्यता दिइने नियममा उल्लेख छ । तर सरकारी सुविधाप्रदान गरिएको स्वास्थ्यविमालाई भने मान्यता दिइनेछैन ।

१ बर्षको अल्पकालिन स्वास्थ्य विमा, पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्य विमा, एकबर्षको भिजिटर स्वास्थ्य विमा योजनालाई पनि मान्यता दिइने नियममा उल्लेख छ ।

लगानीमा आधारित ग्रिनकार्ड दोब्बर महँगो

लगानीका आधारमा ग्रिनकार्ड प्रदान गर्ने इबी फाइभ कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारले रकम बढाएको छ । स्ट्याण्डर्ड न्यूनतम लगानी १० लाख डलर रहदै आएकोमा उक्त रकम बढाएर १८ लाख डलर बनाइएको छ ।

लक्ष्यीत रोजगारी क्षेत्रमा गरिने लगानी न्यूनतम ५ लाख डलर रहदै आएकोमा बढाएर ९ लाख डलर बनाइएको छ । युएससीआईएसले सुरुमा यो रकम बढाएर १३ लाख डलर बनाउने प्रस्ताव गरेपनि अहिले ९ लाख डलरमात्र कायम गरिएको हो ।

लगानीको थ्रेसहोल्ड हरेक ५ बर्षमा स्वत बढाइने जनाइएको छ । लक्ष्यीत रोजगारी क्षेत्र तोक्ने अधिकार अब युएससीआईएसमा मात्र हुनेछ । लक्ष्यीत रोजगारी क्षेत्र वेरोजगारी दर बढी भएको वा ग्रामिण क्षेत्र हुनेछ ।

कम्तीमा १० जना अमेरिकन कामदारहरुलाई रोजगार दिनेगरी ईबी फाइभ कार्यक्रम अन्तरगत लगानी गर्ने व्यक्तिले सपरिवार अमेरिकाको ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

अधिकांश एसाइलम आवेदकलाई वर्क परमिट नदिने  नियम फेडरल रजिस्टरमा 

अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेर अमेरिकामा एसाइलमका लागि आवेदन दिएकाहरुका सन्दर्भमा एसाइलम पेन्डिङका आधारमा वर्क परमिट नदिने प्रस्तावित नियम  फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको छ । त्यस्तै कानुनी रुपमा प्रवेश गर्नेहरुको एसाइलम आवेदन पनि वर्क परमिट प्राप्त गर्ने उद्देश्यकोमात्र देखिएको खण्डमा त्यस्ता आवेदन पेन्डिङ रहेको आधारमा वर्क परमिट जारी नगर्ने प्रस्ताव युएससीआईएसले गरेको छ । प्रस्तावित नियममा एसाइलमको वर्क परमिटका लागि आवेदन दिनका लागि आवेदन दिएको मितिले ३६५ दिन कुर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म एसाइलम आवेदन पेन्डिङ अवस्थामा रहेको १५० दिनपछि आवेदकले वर्क परमिट प्राप्त गर्नसक्ने नियम रहेको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावित नियममा अध्यागमन अदालतमा एसाइलमको मुद्दा पुगेको ३६५ दिनपछिमात्र वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै आवेदकका कारण आवेदनको फैसला वा निर्णयमा ढिलो भएको सन्दर्भमा युएससीआईएसले वर्क परमिट अस्वीकार गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै युएससीआईएसमा आवेदन दिइएको सकारात्मक एसाइलमका सन्दर्भमा एसाइलम स्वीकृतिका लागि सिफारिस जारी हुँदै आएकोमा त्यस्तो सिफारिस अन्त्य गर्ने समेत प्रस्तावित नियममा उल्लेख छ । एसाइलम अफिसरले आवेदन स्वीकृत गर्न चाहेको तर पृष्ठभूमि परिक्षण लगायतका रिपोर्ट प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यस्तो सिफारिस सहितको निर्णय गरिदै आएको छ ।

अमेरिकी सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने वा गर्ने प्रयास गर्नेहरु एसाइलम आवेदन पेन्डिङ रहेको आधारमा वर्क परमिट प्राप्त गर्नका लागि योग्य नहुने प्रस्तावित नियममा जनाइएको छ भने अमेरिका प्रवेश गरेको एकबर्षभित्र एसाइलम आवेदन नदिएकाहरु समेत पेन्डिङ एसाइलम आवेदनका आधारमा वर्क परमिट प्राप्त गर्न अयोग्य हुनेछन् ।

त्यस्तै ३६५ दिनको अवधिमा एसाइलम अफिसरबाट एसाइलम आवेदन अस्वीकृत भएमा वा अदालतबाट एसाइलम आवेदन अस्वीकृत भएमा त्यस्ता आवेदकहरु वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन अयोग्य हुनेछन् । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका वा मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउनेजस्ता अपराध गरेकाहरुलाई पनि पेन्डिङ एसाइलमका आधारमा वर्क परमिट प्रदान नगरिने प्रस्तावित नियममा जनाइएको छ ।

यदि कुनै व्यक्तिले पेन्डिङ एसाइलमका आधारमा वर्क परमिट प्राप्त गरेको छ भने पछि आवेदन अस्वीकृत भएको खण्डमा अस्वीकृत भएकै दिनदेखि वर्क परमिटको म्याद समाप्त हुने समेत प्रस्ताव गरिएको छ । युएससीआईएसले अस्वीकृत गरेको आवेदन अध्यागमन अदालतमा गएको खण्डमा भने वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । यदि अध्यागमन अदालतले आवेदन अस्वीकृत गरेको खण्डमा त्यसको तीस दिनमा वर्क परमिटको म्याद सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलमा समयमै अपिल फाइल गर्नेहरुका सन्दर्भमा भने वर्क परमिट कायम हुनसक्नेछ ।

नियममा एसाइलमको आवेदन प्रकृया र अन्तरवार्ताका सनदर्भमा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वर्क परमिटको म्याद २ बर्षभन्दा बढीको नहुने तर त्यो भन्दा कम म्याद भएको वर्क परमिट समेत जारी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एसाइलमका लागि शुल्क लिने तयारी, नागरिकता लगायतका आवेदनको शुल्क बढाईदै

अमेरिकी सरकारले फर्म आई ५८९ एसाइलम आवेदनका लागि ५० डलर शुल्क लिने तयारी गरेको छ । यसबारेको प्रस्तावित नियम  फेडरल रजिस्टरमा औपचारिक रुपमा प्रकाशित भएको छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा एसाइलम आवेदन निशुल्क दिनसकिने प्रावधान रहेको थियो ।

इरान, फिजी, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा एसाइलमका लागि शुल्क लिने गरिएको उल्लेख गर्दै अमेरिकामा पनि शुल्क लिने प्रस्ताव गरिएको युएससीआईएसले जनाएको छ । अष्ट्रेलियामा २५ डलर, फिजीमा २२१ डलर र इरानमा २९२ डलर लाग्ने उदाहरण युएससीआईएसले दिएको छ । युएससीआईएसले आवेदकले बुझाउने शुल्कबाट चल्ने भएकाले शुल्कमा समायोजन गर्नुपरेको युएससीआईएसले जनाएको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी नागरिकताका लागि दिइने आवेदनको शुल्क पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिकताको आवेदन शुल्क ६४० डलर रहदै आएकोमा अब ११७० डलर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकताको फर्म एन ४०० का लागि प्रस्तावित नयाँ शुल्क अहिलेको तुलनामा ८३ प्रतिशत बढी हो ।

त्यस्तै अहिलेसम्म ग्रिनकार्ड आवेदन आई ४८५ का लागि १४ बर्ष मुनीका बालबालिकाका लागि ७५० डलर शुल्क रहेको छ भने १४ बर्षभन्दा माथिका आवेदकका लागि ११४० डलर शुल्क रहेको छ । तर यो शुल्क बराबर बनाउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सबै आवदेकका लागि आई ४८५ का लागि ११२० डलर शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । तर आई ४८५ आवेदन, बायोमेट्रिक र सबै अन्तरिम सुविधाका लागि अहिलेसम्म प्याकेजमा १२२५ डलरमात्र लाग्ने गरेकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुशार २१९५ डलर लाग्नेछ । अर्थात् अहिलेको तुलनामा ७९ प्रतिशत बढी लाग्नेछ ।

वर्क परमिटका लागि अहिलेको शुल्क ४१० डलर रहेकोमा प्रस्तावित शुल्क ८० डलर बढाएर ४९० डलर रहेको छ । ट्राभल डकुमेन्टका लागि भर्ने आई १३१ फर्मका लागि अहिले ५७५ डलर शुल्क रहेकोमा प्रस्तावित शुल्क ५८५ डलर रहेको छ ।

बायोमेट्रिक शुल्क ८५ डलर लिइदै आएकोमा अब बायोमेट्रिक शुल्क शीर्षकमा छुट्टै रकम नलिइने प्रस्ताव गरिएको छ । बायोमेट्रिक आवश्यक पर्ने सबै आवेदनका सन्दर्भमा मुल आवेदनमा नै यो शुल्क समावेश गरिएको छ ।

अहिले बायोमेट्रिक र आई ४८५ आवेदनका लागि १२२५ डलर लाग्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुशार दुबै सुविधाका लागि ११२० डलरमात्र लाग्नेछ । तर आई ४८५, वर्क परमिट, बायोमेट्रिकका लागि प्याकेजमा ११२५ डलर लाग्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुशार १६१० डलर लाग्नेछ ।

त्यस्तै आई ४८५, बायोमेट्रिक र ट्राभल डकुमेन्टका लागि अहिलेसम्म १२२५ डलर लाग्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुशार १७०५ डलर लाग्नेछ । आई ४८५, बायोमेट्रिक, ट्राभल डकुमेन्ट र वर्क परमिट लगायत पूर्ण प्याकेजका लागि पनि अहिले १२२५ डलर नै लाग्दै आएको छ तर प्रस्तावित शुल्क लागु भएमा त्यसका लागि २१९५ डलर तोकिएको छ ।

गैरआप्रवासी कामदारका लागि फाइल गरिने आई १२९ का लागि अहिलेको शुल्क ४६० डलर रहेको छ । तर प्रस्तावित शुल्क अनुशार त्यसलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेर ८६० डलरसम्म लिने उल्लेख छ ।

शीघ्र प्रकृयाको आवेदन अर्थात प्रिमियम प्रोसेसका लागि १४१० डलर शुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले उक्त आवदेनका लागि भने नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको छैन । तर अहिलेसम्म १५ क्यालेण्डर दिनमा प्रिमियम प्रोसेस गर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई १५ बिजनेश दिन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । १५ बिजनेश दिन भन्नाले संघीय विदा, सप्ताहन्त बाहेकका काम गर्ने दिनहरुमात्र बुझाउँछ ।

अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम खोज्नेलाई सुरक्षीत तेश्रो देश

अमेरिकी सरकारले अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम खोज्नेलाई सुरक्षीत तेश्रो देश सहमति अनुरुप ग्वाटेमाला लगायतका देशमा पठाउने नीतिको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । नोभेम्बर १९ देखि यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि सिमाक्षेत्रमा आएर विना भिसा अमेरिकामा एसाइलम खोज्नेलाई ग्वाटेमाला लगायतका देशमा पठाउन सुरु गरिएको छ ।

सुरक्षित तेश्रो मुलुक सहमति अनुरुप अमेरिकामा विनाभिसा आएर एसाइलम गर्नेको एसाइलम दावी उचित लागेको खण्डमा उनीहरुलाई थप प्रकृयाका लागि तश्रो मुलुक पठाइने र उक्त मुलुकमा नै एसाइलम दिइनेगरी अमेरिकी एसाइलम नीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम गर्नेहरुलाई उत्तरी त्रिभुज देशहरु ग्वाटेमाला, होण्डुरस र एल साल्भाडोर पठाउने अमेरिकाले पछिल्ला महिनाहरुमा छलफल तीब्र पारेको थियो । ती देशहरुसँग भएको सहमति अनुरुप अमेरिकामा एसाइलम खोज्ने र एसाइलम उचित जस्तो लागेकालाई ती तीनमध्ये कुनै पनि देशमा पठाउन सकिनेछ ।

यसअगाडि अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा एसाइलम खोज्नेलाई अदालती प्रकृयासम्मका लागि मेक्सिकोमा नै फिर्ता पठाउने र बाटोमा पर्ने देशमा एसाइलम दावी गरेर अस्वीकृत नभएकाहरु अमेरिकामा एसाइलमका लागि योग्य नहुने नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

अमेरिकामा एसाइलम अफिसरहरुले नयाँ नीति अनुशार आप्रवासीहरु ग्वाटेमाला पठाउन योग्य भए नभएको जाँच्न तालिम लिइरहेको जनाइएको छ । खासगरी होण्डुरस र एल साल्भाडोरका आप्रवासीहरु ग्वाटेमाला पठाउन योग्य हुने श्रोतले जनाएका छ ।

अमेरिकामा ९ लाख ८७ हजार १ सय ९८ एसाइलमका आवेदनहरुको ब्याकलग रहेको र एउटा एसाइलमको मुद्दा टुंगो लाग्न ८१६ दिन लाग्ने गरेकाले एसाइलमको भार कम गर्न नयाँ नियम ल्याइएको जनाइएको छ । जसमध्ये ४ लाख ७४ हजार ३ सय २७ एसाइलमका मुद्दाहरु अध्यागमन अदालतमा रहेका छन् ।

आर्थिक बर्ष सन् २०१९ को सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म युएससीआईएसमा ३ लाख ४० हजार ८ सय आवदेनको ब्याकलग रहेको फेडरल नोटिसमा उल्लेख छ । यसरी ब्याकलग श्रृजना गर्नेहरुमा सबैभन्दा धेरै योगदान ग्वाटेमाला, होण्डुरस र एल साल्भाडोरका नागरिकको रहेको सरकारी भनाई छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Namaste Media Inc. New York, USA

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

Contact Us

NYS DOS ID : 5255258

© 2019 KHASOKAHS. Namaste Media Inc. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites.
DEVELOPED BY appharu.com
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Loading...