पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
प्रकाशित मिति : बैशाख ६, २०७६ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।सरकारले चैत अन्तिम साता पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पब्जी खेलले आत्महत्याको घटना बढेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।