सरकारले सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गर्ने
प्रकाशित मिति : चैत्र २८, २०७५ बिहीबार
सरकारले सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही चैत २१ र २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा, हेटाँैडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायल खारेज गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा भने गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेअनुसार हुनेछ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनालाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । त्यस्तै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
साथै उद्यान विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ भने सडक सुुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वास्थ्य चौकीमा रहने कूल सात हजार ६१९ अनमी पदको दरबन्दीका सम्बन्धमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कोपरेसन मेकानिजम (ब्रिटाकोम) को संस्थापक सदस्यका रुपमा नेपाल आबद्ध हुने र यससम्बन्धी समझारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता दुई मिलियन अमेरिकी डलर र अनुदान सहायता ५.६१ मिलियन डलर गरी जम्मा ७.६१ मिलयन डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् प्रभावितका लागि घर निर्माणको जिम्मा सेनालाई सरकारले यही चैत १७ गते भीषण हावाहुरीबाट बारा र पर्साका विभिन्न स्थानमा घर उजाड तथा क्षति भई विस्थापित भएका विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना तथा घर पुनःनिर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । उक्त कार्यका लागि प्रदेश नं २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास कार्यालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रजिअसहितको पाँच सदस्यीय पुनःस्थापना तथा घर पुनःनिर्माण सहजीकरण र समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले जनता आवास कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित प्रतिएकाइ आवास लागत बजेट सीमाभित्र रहेर वर्षायाम शुरु हुनअगावै विपद् प्रभावितको क्षतिग्रस्त एवं उजाड घएका घरको पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
सरकारले नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सहकारी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । साथै युएन वुमन एवं तथा नेपाल सरकार र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तकको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ । चिकित्सकलाई कामका फर्कन आग्रह सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटले चिकित्सकले एकैचोटि हडतालमा जाने कुरा राम्रो नभएको र मान्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । ठूलो सङ्ख्याको कर्मचारी समायोजनमा देखिने केही प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या समाधान हुने र त्यो सरकारको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले साँच्चै मार्का परेको भए तथ्यपरक ढङ्गले आएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने अवगत गराउँदै चिकित्सकलाई काममा फर्कन आग्रह गर्नुभयो ।