जापानमा शरणार्थी मान्यताका लागि आवेदन दिनेको संख्या घट्यो
प्रकाशित मिति : चैत्र १६, २०७५ शनिबार
सन् २०१८ मा शरणार्थीका रुपमा आवेदन दिने विदेशी नागरिकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाले घटेर १० हजार ४ सय ९३ मा आएको छ । यो सात राष्ट्रको समूह जी सेभेनमा रहेका अन्य राष्ट्रको तुलनामा भने निकै कम हो । आठ वर्षमा पहिलो पटक यसरी शरणार्थीका लागि आवेदन दिनेको संख्या घट्नुमा ‘नक्कली आवेदन’ माथि भएका कडा कारवाही प्रमुख कारण रहेको न्याय मन्त्रालयले बताएको छ । सन् २०१८ को जनवरीमा मन्त्रालयले आवेदन प्रकृयामा कडाइ गर्नु अघि शरणार्थी शिविरका लागि आवेदन दिनेको संख्या झण्डै २० हजारको उचाइनजिक पुगेको थियो । गत वर्ष जापानले ४२ जना आवेदकलाई शिविर प्रदान गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको २० जनाको तुलनामा दोब्बर हो । यो हरेक वर्ष हजार देखि १० हजारसम्म शरणार्थी आवेदन स्विकार गर्ने अन्य जी ७ राष्ट्रको दरसँग तुलनायोग्य भने छैन । त्यस्तै गत वर्ष जापानले ४० जना आवेदकलाई मानवीय कारणका लागि रेसिडेन्स स्टेटस अनुमोदन गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष शिविर प्रदान गरिएको ४२ शरणार्थीमध्ये १३ जना कङ्गो, पाँच जना यमन र इथियोपिया र चार जना अफगानिस्तान र चीनबाट रहेको बताइएको छ । त्यस्तै नेपाल, श्रृलंका, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र पाकिस्तान त्यस्तै शिविरका लागि आवेदन दिने पाँच शीर्ष राष्ट्रमा परेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्र्ष बढी आवेदकलाई शरणार्थी स्टेटस दिइएको कुरालाई गैर नाफा मूलक संस्था जापान शरणार्थी संघको सञ्चालन समितिकी अध्यक्ष इरि इशिकावाले स्वागतयोग्य बताएकी छिन् । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै शरणार्थी स्विकार गर्ने जी ७ राष्ट्रमा जर्मनी शीर्ष स्थानमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थीका लागि उच्च आयोगको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
न्याय मन्त्रालयले सन् २०१० मा शरणार्थी शिविरका लागि आवेदन दिने प्रकृयामा परिवर्तन ल्याएको थियो । यसले भिसामा जापान आउनेवित्तिकै आवेदन बुझाएको ६ महिनापछि विदेशीहरुलाई काम गर्ने अनुमति दिन्छ । आवेदन प्रकृयामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको आर्थिक बोझ आवेदकमा कम परोस् भन्नका लागि यो परिवर्तन ल्याइएको थियो । सन् २०१० मा शरणार्थी शिविरका लागि आवेदन दिनेको संख्या १२ सय २ जना रहेकोमा सन् २०१७ मा यो संख्या १९ हजार ६ सय २९ को कीर्तिमानी उचाइमा पुष्ेको थियो । सन् २०१८ को जनवरीमा मन्त्रालयले बुझाएको दुई महिनापछि आवेदन प्रकृयामा काम शुरु गरिनुपर्ने नियम ल्याइयो । तार्किक कारण नहुनेहरुको आवेदन अस्विकार गर्न पनि मन्त्रालयले शुरुआत गर्यो । । तर केही आवेदकले भने मन्त्रालयले आफूलाई आवेदन हाल्न पनि रोक लगाएको बताएका छन् । यसबारे स्पष्ट जानकारी भने छैन ।