मुद्दा पेन्डिङ हुन्जेल कायम रहने भयो नेपालको टीपीएस, भविश्य के होला ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २८, २०७५ मंगलबार
ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार होण्डरस र नेपालका नागरिकहरुको टीपीएस सुविधा कायम राख्नमा सहमति जनाएको छ । टीपीएस अन्त्य नगर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनबिरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पेन्डिङ अवस्थामा रहुन्जेल होण्डरस र नेपालका नागरिकहरुको टीपीएस सुविधा कायम राख्न ट्रम्प प्रशासन सहमत भएको हो ।
गत अक्टोबरमा एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस न्यायाधिसको अस्थायी आदेशबाट होल्ड गरिएको थियो । जसका कारण यी चारदेशको टीपीएस समाप्त गर्नमा ट्रम्प प्रशासन तत्कालका लागि असफल भएको थियो ।
नेपालको टीपीएस अवधि जुन २४ मा समाप्त हुँदै गरेको अवस्थामा त्यो अगाडि अदालतको फैसला नआएमा टीपीएसवाहकको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा अन्यौल कायम भइरहेको बखत अब उक्त अन्यौल हटेको छ । जुन २४ सम्म पनि अदालती फैसला नआएको खण्डमा फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि नेपालको टीपीएस कायम नै रहनेछ । उक्त विषयमा ट्रम्प प्रशासन सहमत भएपछि अन्य चारदेशको टीपीएस अन्त्य नगर्न दिएको जस्तो आदेश नेपाल र होण्डुरसका सन्दर्भमा न्यायाधिसले जारी गर्नु नपर्ने भएको छ ।
अब नेपाल र होण्डुरसको मुद्दाको फैसला पनि एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको सँगै हुने भएको छ । नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाका न्यायाधिस एडवार्ड चेनले एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस सम्बन्धि मुद्दा हेरिरहेका छन् । उनैले यी चारदेशको टीपीएस अन्त्य नगर्नका लागि अस्थायी आदेश दिएका थिए । नेपाल र होण्डुरसको मुद्दा पनि चेनले नै हेरिरहेका छन् ।
एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानका सन्दर्भमा न्यायाधिसको रुलिङबिरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले भने नवौं सर्किट कोर्टमा अपिल गर्ने जनाएको छ ।
कुनै बिन्दुमा पुगेपछि टीपीएसको मुद्दा सर्बोच्च अदालतसम्म नै पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर ५ जना रुढीवादी न्यायाधिसहरुको बहुमत रहेको सर्बोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । विगतमा विभिन्न कानुनी उल्झनपछि ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धबारेको आदेश सर्बोच्चले सदर गरेको थियो ।
मंगलबार नेपालका सन्दर्भमा भएको सहमतिले आशा जगाएको छ तर आशासँगै अनिश्चितता पनि कायम गरेको छ । अस्थायीरुपमा तत्कालका लागि नेपाल र होण्डुरसको टीपीएस त बचेको छ । तर भविश्य के हुने भन्ने सन्दर्भमा भने अन्यौल यथावत छ ।
सिद्धान्तत नवौं सर्किट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा विगतमा नै टीपीएस समाप्त हुने मिति तय भएका देशका कागजपत्रपिहिनहरु तत्कालै देशनिकालाका लागि योग्य हुनेछन् । किनभने अदालतको आदेश र सहमतिले टीपीएस नविकरण गरेको छैन, केवल अन्त्य हुनबाट रोकेको मात्र छ ।
टीपीएसबारेको कानुनी यात्रा तत्काल समाप्त हुने संकेत नदेखिएको सन्दर्भमा नेपाली टीपीएसवाहकहरु अझै कैयन महिना अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति पाउने सम्भावना भने उच्च रहेको छ । जुन २४ पछिको अवधिका लागि भने टीपीएस नविकरण गर्न वा पुन आवेदन दिन जरुरी नभएको बताइएको छ । यद्यपी टीपीएस तत्काल समाप्त नहुने सन्दर्भमा टीपीएसबाट स्टेटस परिवर्तन गर्न चाहनेहरुका लागि भने अतिरिक्त समय मिल्ने भएको छ ।