टीपीएसबारेको मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म नेपालको टीपीएस स्वत लम्बिने
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २८, २०७५ मंगलबार
नेपाल र होण्डुरसको टीपीएस कायम राख्न दायर गरिएको मुद्दाका सन्दर्भमा भएको सम्झौता अनुशार टीपीएसबारेको मुद्दाको सुनुवाईको निर्णय नहुदासम्मका लागि नेपालको टीपीएस अवधि स्वत लम्बाइने भएको अधिकारले जनाएको छ । आगामी जुन २४ सम्म पनि मुद्दाबारे कुनै फैसला नभएको खण्डमा नेपालको टीपीएसको अवधि स्वत लम्बिने जनाइएको छ ।
नेपाल र होन्डुरसको टीपीएसबारेको मुद्दामा वादी पक्ष र अमेरिकी सरकार बीच हाललाई सम्झौता भएको जनाइएको छ। सो सम्झौता बमोजिम नेपाल र होन्डुरसको मुद्दा पनि सुडान, एल साल्भाडोर, हैटी र निकारागुवासंगै निधो गरिने भएको छ । सो सुनवाई नहुन्जेन नेपालको टिपिएस कायम रहने भएको छ ।
अदालतबाट स्वीकृत भएमा र रामोस बिरुद्ध नेल्सन मुद्धाको सुनुवाईको निर्णय नभए सम्म जुन २४, २०१९ पछि को समयावधि पनि स्वतः लम्बिने जनाइएको छ । यस अवस्थाको फाईदा उठाउन अनेक जालगरी शुल्क लिन खोज्ने कुनै व्यक्ति या अधिवक्तादेखि सावधान रहन अधिकारले सचेत गराएको छ ।
एलसाल्भाडोर, सुडान, हैटी र निकारागुवाको टीपीएसबारेको मुद्दामा न्यायाधिसले अस्थायी आदेश जारी गर्दै एलसाल्भाडोर, सुडान, हैटी र निकारागुवाको टीपीएस समाप्त नगर्न सरकारलाई आदेश दिएका थिए । तर अब नेपाल र होण्डुरसको टीपीएसबारेको अन्तिम फैसला पनि एलसाल्भाडोर, सुडान, हैटी र निकारागुवाको बारेमा लिइने अन्तिम फैसलासँगै हुने भएको छ ।
सुनवाईको मिति अहिले सम्म तय भई नभएको तर समर वा त्योभन्दा पछि हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । टीपीएसको सन्दर्भमा सेवाग्राहीले अहिले कुनै कदम चाल्नु नपर्ने र टीपीएसको सुविधा निरन्तरता रहने जनाइएको छ ।