२ मंसिर २०८३, बुधबार| Wednesday, November 18, 2026
इमिग्रेशन

बेलायतमा कागजपत्रविहिनलाई घरभाडामा नदिने नीति अदालतबाट खारेज

बेलायतमा कसैलाई घर वा अपार्टमेन्ट भाडामा दिनु अगाडि घरवेटीले अध्यागमन स्टाटस प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने नियमलाई बेलायतको सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धि कानुनहरुसँग उक्त नीति बाझिएको भन्दै हाइकोर्टले खारेज गरिदिएको हो ।

बेलायतमा भाडा सम्बन्धि नीतिमा कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुलाई भाडामा दिने घरवेटीहरुले असिमित जेल सजाय वा जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान रहेको थियो । बर्तमान प्रधानमन्त्री टरिजा मे सन् २०१० देखि २०१६ सम्म गृहमन्त्री रहेको बखत उक्त नीतिको विकाश गरेकी थिइन् ।

अध्यागमन ऐन २०१४ र २०१६ मा समेत समावेश गरिएको उक्त नीतिको उद्देश्य बेलायतमा कागजपत्रविहिनहरुलाई बस्नका लागि निरुत्साहन गर्नु रहेको थियो । कैयन प्रावधानहरुले कागजपत्रविहिनहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र बैंक सुविधाबाट समेत बञ्चित गर्दै आएको छ ।

एउटा गैर नाफामुलक एड्भोकेसी समुहले कागजपत्रविहिनलाई भाडामा नदिने नीतिले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि बेलायती गृहमन्त्रालयले भने असन्तुष्टी जनाउँदै अदालतको फैसलाबिरुद्ध अपिल गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

लेखक खसोखास अमेरिका ब्यूरो

Khasokhas Weekly is published Weekly and read by thousands of Nepalese and Nepalese speaking in the USA. There are more than 250,000 (unofficial data) Nepali people in the USA. According to the 2010 US Census, there are 59,490 Nepalese in the USA. The actual numbers…

यस लेखकका थप समाचार →