अब सुनचाँदी किन्दा पनि आर्थिक स्रोत खुलाउनुपर्ने
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०७५ शुक्रबार
अब सुनचाँदी र बहुमूल्य धातुको कारोबारलाई पनि सरकारले निगरानी गर्ने भएको छ । १० लाखभन्दा बढीको बहमूल्य धातुको कारोबारमा सरकारले व्यवसायीलाई ग्राहकको विस्तृत अभिलेख राख्ने व्यवस्थाका लागि तयारी थालि एको हो ।सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्था अनुरुप आन्तरिक राजश्व विभागले सुनचाँदी व्यवसायलाई आफ्ना ग्राहककको अभिलेख राख्न र त्यसको सूचना राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको छ ।यो निर्देशन जारी भएपछि १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी र बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्दा ग्राहकलाई पसलहरुले ‘नो योर कस्टमर’ -केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने छ ।
विभागमा निर्देशक ऋषिराम पोखरेलका अनुसार यस विषय व्यवसायीसँग पनि विभागले छलफल गरेको छ । ‘अहिले सुनचाँदी ग्राहकको व्यवस्थित अभिलेख सुन पसलहरुसँग छैन, तर अब १० लाखभन्दा बढीको कारोबाार गर्दा ग्राहककको सबै विवरण पसलहरुले राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ उनले भने,’यसले सम्पत्ति शद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउँछ भने ठूला कारोबारको जानकारी सरकारलाई पनि हुन्छ ।’नयाँ गर्न लागिएको व्यवस्थाअनुसार अब सुन किन्दा ग्राहकले आफ्नो आथिर्क स्रोत खुला उनुपर्छ । यदि कुनै शंकास्पद कारोबार भएमा सुन पसलहरुले त्यसको जानकारी सरकारलाई दिनेछन् ।
‘उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले गरेको कारोबारको जानकारी पनि यसपछि राज्यलाई आउँछ,’ पोखरेलले भने,’अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्थाले राजश्व छली पनि कम हुन्छ ।’हाल दैनिक रुपमा करोडौंको सुन कारोबार हुन्छ । तर, सरकारसँग सुन खरिद गर्नेको अभिलेख छैन । अवैध रुपमा आर्जन भएका सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुने भएकाले सुनमा लगानी गर्ने प्रचलन छ ।सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले सुनसहित बहुमूल्य धातुको कारोबारको नियमन गर्ने जिम्मा आन्तरिक राजश्व विभागलाई दिएको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासं घका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थामाथि महासंघको आधिकारिक धारणा आफूहरुले राखिसकेको बताए ।
उनले सुनचाँदी व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिने वातावरण तयार गर्न माग गर्दै आफूहरुले विभिन्न सुझाव पेश गरेको उनले बताए ।‘हामीलाई सुनको कोटा कम भएर नै समस्या छ, त्यसैले पर्याप्त मात्रामा सुन उपलब्ध गराउन भनेका छौं,’ उनले भने, ’सुनचाँदीको व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याएको छैन, त्यो हुनुपर्छ ।’महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको नमुना परीक्षणले बजारमा ८५ प्रतिशत सुन बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहरिबाट आइरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।वैधमा भन्दा अवैधमा नाफा उच्च हुने भएपछि व्यवसायी बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहरिबाट सुन लिइरहेको दावी महालेखाको छ ।
त्यस्ते सुन तस्करीको हुनसक्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ ।प्रतिवेदनअनुसार सुनको पैठारी बैंक वा वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न पाउनेमा बैंकबाट नगन्य मात्रामा सुन खरिद गरेको अवस्था छ । नमूनाका रुपमा छड्के गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.२ का सु न व्यवसाय गर्ने ५ करदाताले १ अर्ब ३९ करोड २७ लाखको सुन खरिद गरेकोमा २१ करोड ९६ लाख अर्थात १५.७६ प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद गरेको भेटिएको छ ।त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका २ करदाताले आव २०७१/७२ र २०७२/७३ मा खरिद गरेको १ अर्ब २९ करोड ४३ लाखको सुनमध्ये ६ करोड ६५ लाखको मात्र बैंकमार्फत किनिएको छ ।
यो छड्के परीक्षणमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ५.१४ प्रतिशत मात्र खरिद भएको देखिएको छ ।व्यक्तिले खरिद गरेको सुनको प्राप्तिको स्रोत सम्बन्धमा नियमन नहुँदा भन्सार राजस्व समेत प्राप्त नभएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण हुँदा खरिद सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको छैन । यस प्रकारको बिक्रीबाट सुनको बिक्री वितरणले सुन तस्करीको घटना वृद्धि भएको र गरगहनाको बिक्री वितरणमा ज्यालाजर्ती आय नदेखाएको स्थितिले खरिदको वैधता र राजस्वमा परेको प्रभाव स म्बन्धमा सबै करदाताको कारोबारउपर छानबिन गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।यसैका आधारमा पनि विभागले सुन कारोबारलाई नियमन गर्न निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।