‘संविधान संशोधनको गतिरोध र समाधानका विकल्पहरु’

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : पुस १३, २०७३ बुधबार

डा. बाबुराम भट्टराई

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन सम्पन्न भएको १० बर्ष पूरा हुदैछ । माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति र संविधान–०७२ को घोषणाका बर्षहरु गन्दा हामीले २१ बर्ष पूरा गरेका छौं । यी २१ बर्षहरु हाम्रो लागि तीब्र राजनीतिक उथलपुथल, संघर्ष र उतारचढावका बर्षहरु भए । जसले हाम्रो अर्थराजनीतिक युगलाई नै परिवर्तन गरेका छन् । हाम्रो आफ्नै सामथ्र्यका बलमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ जारी भएको पनि डेढ बर्ष पूरा हुँदैछ ।

नेपाली राजनीतिका पछिल्ला २१ बर्षहरुको प्रभाव र उपलब्धिहरुमाथि भबिष्यमा कसैले अनुसन्धान र व्याख्या गर्ला । हामी गर्व गर्दछौं कि ती उतारचढावहरुको साक्षी र सहयोद्धा तपाईं हामी सबै हौं । यसर्थ नै हामी अहिले के गर्दैछौं ? विगत आन्दोलनहरुको ‘स्पिरिट’ के थियो र के भइरहेको छ ? किन संविधान कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको छ ? दोषी को को छन् ? र नेपालको समृद्धिको सपना के होला ? यस्ता प्रश्नहरुमाथि हाम्रो मुख्य सरोकार छ । त्यस्तो सरोकार राख्ने हाम्रो पूर्ण हक पनि छ । त्यही स्वामित्वका साथ नेपालको संविधान ०७२ को संशोधनकालागि भएका पछिल्ला प्रयत्न, सशोधन विधेयकमाथिको तनाव र संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने विकल्पहरु साथ म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट छलफल प्रारम्भ गर्न चाहन्छु ।

छलफलको प्रारम्भमा नै मेरा केही प्रश्नहरु छन् । यी प्रश्नहरुलाई हामी सबैका साझा प्रश्न बनाऔ र साझा जवाफ खोजौं भन्ने मेरो अनुरोध हो । मुख्यत: नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन किन ? सबैलाई थाहा छ कि मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिहरु संविधानसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरु आफ्ना केही मागहरु पूरा हुनुपर्ने अडानमा छन् । त्यसैले उनीहरु आन्दोलनमा छन् । संविधान जारी हुनुभन्दा चालिस दिन अघिदेखि नै उनीहरु निरन्तर संघर्षमा छन् । अत: यो आन्दोलनको सम्बोधन विना संविधान संशोधन र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यही अवस्थामा निर्वाचन पनि असम्भव देखिन्छ । यस्तो सत्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सुनुवाई किन हुन सकिरहेको छैन ? हामीले निकै ठूलो बलिदानपछि लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छौं । लोकतन्त्रमा सबै जनताका आधारभूत मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्रमा किन यति धेरै संकुचन छ कि यसले संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सुनुवाई गर्न सकेन ? के दलहरु, नेताहरु र सरकार स्वयं यति धेरै उदासीन हुन मिल्छ ? हामीले समस्या समाधानका लागि एउटा मार्गचित्र प्रस्ताव गरेका छौं । पहिलो, संविधानका असन्तुष्टिहरुमाथि सुनुवाई; दोस्रो, संविधान संशोधन; तेश्रो, नयाँ संरचनाका आधारमा एकैपटक तीनवटै निर्वाचन र चौथो, राष्ट्रिय एकता र स्थायीत्व सहित समृद्धिको प्रारम्भ । यसकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

यो मार्गचित्रको पहिलो पाइला नै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संविधान संशोधन हो । यस्तो सिधा कुरामा विलम्व, आलटाल र उल्टो यात्रा किन ? यी नै प्रश्नहरुमाथि गम्भीर विमर्श गर्दै समकालीन राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि विकल्पहरुको खोजी गरौं ।

२. पछिल्ला समस्याहरु कहाँ छन् ?

सरकारले दोश्रो पटक संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गऱ्यो । तर विधेयक दर्ता र राजनीतिक मनसायहरुमा गम्भीर समस्या र द्विविधाहरु देखा परेका छन् । त्यहीँबाट समस्या समाधानको प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

—    सरकार र सरकारमा संलग्न पार्टीहरुले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु अगाडि थोरै पनि पार्टी र सरकारी गठवन्धनबीच संवाद गरेको देखिएन । परिणाम सरकारमा रहेका दलका महत्वपूर्ण नेताहरु नै संशोधन विधेयकको विपक्षमा सडकमा आएको देखियो । सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा सरकारी गठवन्धनकै नेताहरु फसेको देखियो । न त सरकारी गठवन्धनमा संलग्न पार्टीहरुबीच मुद्दामा एकरुपता पाइयो न त पार्टीभित्र नै समान धारणा देखियो । यसले विधेयकको महत्व, प्रभाव र प्रस्तुति कमजोर बनायो । यो राम्रो सुरुवात भएन । यसले विधेयकमाथि गम्भीर बिमर्ष गर्ने प्रयत्नलाई विथोल्यो ।

—    संविधान संशोधन विधेयकको मुख्य सरोकारवाला मधेसी, थारु र जनजाति समुदाय र सम्वद्ध दलहरु हुन् । उनीहरुकै मागलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रयत्न गरिएको स्पष्ट नै छ । तर सरकारले संशोधन विधेयकका मुख्य सरोकारवालाहरुलाई विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा थोरै पनि सहभागी गराउने, संवाद गर्ने र स्वामित्व दिने काम गरेन । आन्दोलनरत पक्षलाई बिश्वासमा नलिँदा विधेयक अलपत्र पर्‍यो । यसले बिधेयकको ‘प्रोसेस’ र ‘कन्टेन्ट’ दुवैलाई सन्तुलित र साझा बनाउन सकेन ।

—    सरकारी गठवन्धनलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ यो बिषयमा एमाले सकारात्मक थिएन । तर उसलाई या त सकारात्मक बनाउनु पथ्र्यो अथवा संशोधनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न विधेयकका प्रस्तावक दलहरुले प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो । सरकारले संशोधनको पक्षमा जनमत बनाउन नसक्दा एमालेले निरन्तर बिरोध गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो । परिणाम विधेयकमाथि नै भ्रमहरु सिर्जना भए र ध्रुवीकरणको अवस्था बन्यो ।

—    संशोधन विधेयकका बिषयमा जे जस्ता पक्ष वा विपक्षका प्रयत्नहरु भए त्यसले प्रधानमन्त्री स्वयंको अडान र स्वामित्व कमजोर भएको देखियो । परिणाम संविधान संशोधन विधेयक स्थगित गर्ने प्रयत्नहरु पनि कहीँकतै गरिए । यसैका लागि बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकहरु दर्ता गरिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु यथाअवस्थामा नै निर्वाचनका लागि तयार रहेको संकेत सार्वजनिक भयो । यसले थप तरंग सिर्जना गर्‍यो । यस्तो द्विविधाले पनि संविधान संशोधन विधेयकको भविष्यलाई अन्यौल बनायो । यस्तो अन्यौलमा रहनु उचित थिएन ।

—    यही अन्यौलबीच, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले सबैका बीचमा संवाद चलाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । परिणाम स्वरुप मधेसवादी दल, सरकार र कांग्रेस सभापतिबीच संवाद भयो । जसले सरकारलाई संविधान संशोधन विधेयकमा अलमल गर्दै यथाअवस्थामा निर्वाचनमा जाने उल्टो बाटो हिँड्न तत्काल रोकेको छ । जगजाहेर छ कि उल्टो वाटो हिँडेर गन्तब्यमा पुगिँदैन ।

अत: संविधान संशोधनको मार्गचित्रमा अडिग रहनु र संवादलाई सुरुगर्नु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो ।

३. टकराव कि सहमति ?

सबैले एउटा प्रश्न गरौं, टकरावमा जाने कि सहमति गर्ने ? ध्रुवीकरणमा जाने कि सहकार्यमा ? नेपाली राजनीतिका पछिल्ला केही बर्षहरु निरन्तर टकराव र ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेका छन् । अव यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र आधारभूत बिषयमा संवाद र सहमति गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ । हामी द्वन्दपछि समृद्धिका मुद्दाहरु लिएर अगाडि बढ्दैछौं । अत: नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल द्वन्दमा हैन सहमति, एकता र समृद्धिकालागि क्रियाशील छ । यसकालागि हामीले आशंका र द्वन्द बढाउने हैन बिश्वास बढाउनु पर्छ । अहिले दलहरुबीच संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्ने मुद्दामा विमति र ध्रुवीकरण देखिएका छन् । यस्तो सरल विषयमा अन्यौल र असामन्जस्यता सिर्जना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्ता बिषयमा विवाद र ध्रुवीकरण गर्दै जाने हो भने समृद्धिको गन्तब्यमा पुग्न सकिँदैन । त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ ।
निकै दु:खको कुरा छ कि केही साथीहरु ध्रुवीकरण बढाउने प्रयत्नमा छन् । मूलत: बिपक्षी दल जनताको कमलो मनमा आशंकाको बिष बृक्ष रोपिरहेको छ । हाम्रा आन्तरिक समस्याहरु समाधान गर्न आफ्नै प्रयत्नलाई सिर्जनशील बनाउनुपर्नेमा केही नेताहरु आशंका र भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । स्वभावत: यसकालागि उनीहरुले प्रयोग गरेका बिषयहरु निकै गम्भीर छन् । उनीहरु एकल जातीय अहंकारवादको आडमा राष्ट्रवादको खेती गरिरहेका छन् । उनीहरु छिमेकी हस्तक्षेपको भ्रान्ति दिइरहेका छन् । केही साथीहरु जातीय तथा क्षेत्रीय संकीर्णताको वीऊ छरिरहेका छन् । यस्तो भ्रम पारिँदै छ कि हाम्रा अग्रगामी एजेण्डाहरु हाम्रा होइनन् । यी बाह्य शक्तिले नियोजित रुपमा ल्याएका एजेण्डाहरु हुन् । के लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सबै अरुकै मुद्दा हुन् ? के त्यसो भए विगतका आन्दोलनहरु फगत भ्रम थिए ? त्यसो होइन । हामीले ठूलो बलिदानपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्थापित गरेका हौं । यी मुद्दाहरुलाई हामीले जोगाउनुपर्छ । हामीले आफ्ना आन्तरिक मामला हल गर्न नसक्दा छिमेकीले हात हाल्ने अवसर मात्र पाउँछ ।

केही साथीहरुमा नियोजित भ्रम छ कि समथर भूभागलाई मात्र राखेर प्रदेश बनाउनै हुदँैन । यसले बिखण्डन निम्त्याउँछ । यो नियोजित भड्काव हो । यस्तो गलत विचारलाई सडक संघर्षमार्फत साथीहरु प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । संघीय प्रदेश भूगोलको आधारमा हैन मूलत: जनसंख्याको जातीय/भाषिक बनोट र ऐतिहासिक वसोबासको आधारमा निर्माण हुन्छ । उनीहरु ठान्दछन् संविधान संशोधन गर्नु जातिवाद, छिमकी हस्तक्षेप र अलगावलाई प्रश्रय दिनु हो । जुन सरासर वेठीक प्रचारवाजी हो । उनीहरुले बुझ्नुपर्ने हो कि आशंकाको प्रचारवाजीले तत्काल उनीहरुलाई राजनीतिक फाइदा त होला तर देशको भावनात्मक एकीकरण गर्दैन । बरु विखण्डनको वीऊ रोपिन्छ । तराई–मधेसका जनताको निष्ठालाई शंका गरेर हामी कतै पनि पुग्दैनौं । तराई–मधेसलाई समग्र राष्ट्रियताको हिस्सेदारी दिँदा नै यो देश बलियो हुन्छ । हामीले एक अर्कोलाई आशंका गरेर हैन बिश्वास गरेर इन्द्रधनुष राज्य बनाउने हो । यसकालागि सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

केही साथीहरु संविधान संशोधन नभई यसको कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । बिशेषत: प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीहरु राज्यका पुरानै संरचना अन्तरगत निर्वाचनको घोषणा गर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन् – संविधान कार्यान्वयन गरौं । हो, निश्चयनै निर्वाचन आवश्यक छ । संविधानको कार्यान्वयन नगरी हुँदैन । सबैले चाहेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । तर के तत्काल निर्वाचन सम्भव छ ? के संविधानको खुरुखुरु कार्यान्वयन हुन्छ ? यी दुवै काम गर्नकालागि केही आधारभूत शर्तहरु छन् । देश संविधानत: संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि मात्र निर्वाचन सम्भव र उपयुक्त हुन्छ । अत: ती शर्तहरुलाई नजरअन्दाज गरेर न त निर्वाचन हुन्छ, न त संविधान कार्यान्वयन नै ।

जगजाहेर छ कि यथास्थितिमा बलपूर्वक निर्वाचन भए त्यो जनआन्दोलन र अग्रगामी परिवर्तनको भावना विपरित हुन्छ र त्यसले देशमा स्थीरता र शान्तिको वातावरण बनाउँदैन । त्यो ज्ञानेन्द्रपथ हुनजान्छ । निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको छली कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता त मिल्ला तर राजनीतिक निकास आउँदैन । यसले राजनीतिक टकराव ल्याउँछ । यसले अस्वाभाविक ध्रुवीकरण गर्छ । यो ध्रुवीकरणले संघीयतावादी र विरोधीको कित्ताकाट गर्नेछ । जव संघीयतामाथि प्रश्नहरु उठ्छन् त्यहीँबाट धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्नहरु उठ्नेछन् । यसरी त हाम्रो गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्लान् । केही मान्छेहरु २०४७ सालकै संविधान ब्युँताउने प्रयत्नमा लागिरहेकै छन् । हालसालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी ध्येयको सूचना दिइसकेका छन् । उनीहरु सबै हौसिने छन् । यो प्रतिगमन हुनेछ । यस्तो प्रतिगमनको बाटोमा किन पाइला राख्ने ? हामीले जाने त अग्रगमन नै हो । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउने हो । यसमा अन्यौल, आपसी आशंका र टकराव निकै घातक हुनेछ ।

४. सहमतिका विकल्पहरुको खोजी गरौं

हामीसँग सहमतिका के कस्ता मजवुत विकल्पहरु छन् खोजी गरौं । अहिले दुईवटा बिषयहरु राजनीतिक प्रस्तावमा छन् । छिटो संविधान कार्यान्वयनको नाउँमा यथास्थितिमा निर्वाचन कि संविधानको वास्तविक र दीगो कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन र त्यसपछि निर्वाचन । वास्तवमा संविधान संशोधन र निर्वाचन एक अर्कासँग अभिभाज्य छन् । यी अलग बिषयहरु होइनन् । यी बिषयहरुलाई अलग गर्नासाथ परिस्थिति उल्टो दिशामा जान्छ । अत: दीगो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन नै मुख्य सूत्र हो । यसकालागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानु र पारित गर्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन ।

तर संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजानकालागि विधेयकमाथि नै केही संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक छ । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको समेत सकारात्मक भनाई देखिन्छ । अत: विधेयकलाई सम्भव भएसम्म साझा बनाउन बिशेष संवाद थालौं । अशंका रहित संवाद गरौं । एक अर्काका भावना, सीमा र देशका आवश्यकताहरुलाई मनन् गरौं । यसकालागि आन्दोलनरत पक्षहरुको मागको सुनुवाई गरौं र सम्भव भएसम्म दुवै पक्ष लचिलो बनौं ।

मूलत: संविधान संशोधनको कुरा हुँदा प्रदेशहरुको सीमांकनको बिषय नै मुख्य बिषय बन्ने पक्का छ । प्रदेशहरु कस्ता बनाउने ? यसको चरित्र के हुन्छ ? सीमाना के आधारमा छुट्याउने ? आदि । यसकालागि केही राजनीतिक बिषयहरुमा सहमति गरौं । हामी सबैलाई थाहा छ कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण कार्यभार ‘राज्य पुनर्संरचना’ हो । हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरु त पायौ तर राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न बाँकी नै छ । संघीयता मार्फत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने हो । अत: संघीयतालाई जुन मान्यताकासाथ अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति तथा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिशमा प्रस्ताव गरिएको हो त्यसलाई सबैले स्वीकार गरौं । यो मूलत: पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा टेकेर तथा एक प्रतिशत भन्दा बढी जातीय वा भाषिक जनसंख्या भएका समुदायहरुको ऐतिहासिक थातथलो नटुक्रिने स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमांकन गर्नु हो । यो नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रयोग पनि हो । अत: यसमा टेकौं र अगाडि बढौं । यसकालागि नेपालमा जुन इन्द्रेणी राष्ट्रियता छ त्यसलाई यो संविधान संशोधन मार्फत सम्वोधन गरौं । यसकालागि आदिवासी जनजाति, मधेसी–थारु र खस–आर्यको यथोचित स्थान हुनेगरी संघीयता बनाऔं । संविधान संशोधनकालागि यो अग्रगामी बाटो रोजौं । पश्चगामी होइन । यसका लागि विगतमा आन्दोलनकारीहरुसँग गरिएका सम्झौता र राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेको प्रस्तावमा उभिएर संवाद गरौं । त्यो सहमतिको आधार बन्नसक्छ । खुल्ला संवादमा अहिले जे जति गर्न सकिन्छ गरौं । त्यसलाई हार वा जीतको बिषय नभई जीत–जीतको बिषय बनाऔं ।

संवादका लागि सबै पक्षबीच दूरी कम गरौं । विश्वासको वातावरण बनाऔं । यसकालागि सबैले सडक संघर्षका हतारोहरु त्यागौं । नेताहरुले धैर्य गरौं । सस्तो लोकप्रियताका पछि नलागौं । संवादमा आवश्यक परे नागरिक अगुवाहरुलाई मध्यस्थताको लागि सहयोग माग्न सकिन्छ । यसो गरिरहँदा आन्दोलनरत पक्षहरुलाई संशोधन विधेयकमा आलोचनात्मक समर्थन गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । आफ्ना मुद्दाहरुलाई लिएर निर्वाचनमा जाने आन्दोलनरत पक्षलाई विकल्प पनि खुल्छ । यसरी संविधान संशोधन र तीनवटै निर्वाचनको घोषणा एकैपटक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कसैको पक्ष या विपक्षमा होईन राष्ट्रियको हितमा निर्णय हुन्छ । यसरी मात्र संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको मार्ग खुल्न जान्छ ।

हाम्रो संविधानको भविष्य के होला ? कतिपय मान्छेहरुको आशंका छ कि यो संविधान २०७४ माघ ८ गतेपछि सकिन्छ । देशमा अस्थीरता चाहने समूह र परम्परागत शक्ति, कुनैपनि वहानामा यो संविधानलाई असफल बनाउन चाहन्छ । उनीहरु न त निर्वाचन, न त स्थीर सरकार, न त विकास, न त समृद्धिको परिणामविहीन अवस्थामा देशलाई राख्न चाहन्छन् । जसले गर्दा विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकियोस् । यद्यपि देशको सबैखाले परिवर्तनकारी शक्तिहरु विद्यमान द्वन्द समाधान गरी संविधानको कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छन् । यो नै हाम्रा सबैखाले आन्दोलनहरुको मूल ‘स्पिरिट’ हो ।

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल, संसदीय मामिला विभागद्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत ।