काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकको जग्गा मुआब्जाबारे संसदीय समितिमा विवाद
प्रकाशित मिति : मंसिर २८, २०७५ शुक्रबार
नेपाली सेनाले बनाउने लागेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निमार्णको लागि जग्गा मुआव्जाको कारण थप समस्या आउने देखिएको छ । विगतमा ५० प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेको अवस्थामा फेरी खोकना र बुङ्मतीको ऐतिहासिक सम्पदा मासिने भन्दै फास्ट ट्रयाकमा अवरोध गर्नेहरु अग्रसर हुन थालेका छन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ५० प्रतिशत मुआब्जा बितरण भइसकेपछि पनि मुआब्जाको विवाद फेरी सुरु गरिएको छ । नेपाली सेनाले ४ वर्ष भित्र सक्ने गरी डिपिआर तथा निमार्ण कार्य सुचारु गरेपछि फास्ट ट्रयाकलाई बिवादमा ल्याउने काम सुरु भएको छ । मुआब्जाको बिषय बनँएर निमार्ण कार्य रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले फास्ट ट्रयाकको मुआब्जाको बिषय उठाएपछि यो विवाद सतहमा देखिएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले फास्ट ट्रयाक आवश्यकता नभएको बताए ।
यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पम्फा भुसालले फास्ट ट्रयाक तथा अन्य बिकासको योजनाले खोकना र बुङमतीका स्थानियबासी दुखी भएको बतँइन । सरकारले स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, फास्ट्रयाक जस्ता आयोजना खोकनालाई केन्द्रबिन्दु बनाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन ।
तर बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले जग्गाको मुआब्जा बापतको १ अर्ब ७० करोड रुपैया वितरण भएपछि फेरी रोक्नु पर्ने भन्ने बिषयले राष्ट्रिय गौरवका कुनै आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आएको बताए ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक कानुनसम्मत ढंगले निर्माणको काम भइरहेको भन्दै समस्यालाई देखाएर भन्दा पनि कसरी त्यहाका स्थानिय संस्कृतिसम्पदालाई कम क्षति हुने गरी काम गरिने बताए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु खोकनाका जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमै असर पर्ने बतँए । मुआब्जा बिवादको समस्या सामाधानको लागि नीतिगत रुपमा मापदण्ड बनाएर भए पनि फास्टट्रयाकको समस्या हल गर्ने उनले बताए ।
नेपाली सेनाले निर्माण कार्य अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अहिले मुआब्जाकै कारण बिवादमा आएको छ ।
जसले गर्दा यो आयोजना पनि तोकिएको समयमै नसकिने आयोजनाको सुचीमा पर्ने सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल सरकारले आफैले बनाउन लागेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आएका समस्या समाधान गरी फास्ट ट्रयाकलँई निर्धारीत समयसीमामै सम्पन्न हुने गरि अगाडी बढाउन जरुरी देखिन्छ ।