कार्यविधि नबन्दा भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेनन्
प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०७३ शुक्रबार
अनुदान रकमको पहिलो किस्ताले पुग्ने जति घर निर्माण गरिसकेका भूकम्पपीडितले कार्यविधिको अभावमा दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा अभियानकै रूपमा पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरे पनि दोस्रो किस्ता वितरणका लागि सरकारले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने रकम दुई लाख रुपियाँबाट बढाएर तीन लाख पुर्याएपछि संशोधित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएका कारण दोस्रो किस्ताबारे अन्योल बढेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएर आएपछि घर बनाउन थालेकालाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइने बताउछन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले दिएको जानकारी अनुसार अति प्रभावित ११ जिल्लामा बुधबारसम्म करिब १२ हजार २८० घर निर्माण सुरु भएको तथ्याङ्क सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका इञ्जिनियरले उपलब्ध गराएका छन् ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख शिवहरि शर्माले गाउँगाउँमा खटिएका इञ्जिनियर निर्माण सुरु भएका घरको विवरण पठाउन थालेको बताए । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, रामेछाप, मकवानपुर, ओखलढुङ्गा र रसुवा जिल्लाका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न निवदेन पेस गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि तयार भइसकेकाले गाउँमा खटिएका इञ्जिनियरले त्यसैका आधारमा दोस्रो किस्ताका लागि सिफरिस गर्ने सक्ने बताएका छन् । सरकारले दोस्रो किस्तामा डेढ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार सोमबारसम्म अति प्रभावित ११ जिल्लामा चार लाख ७० हजार ५२४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।
भूकम्पका कारण भत्किएका घर पीडितले आफ्नै खर्चमा बनाए पनि ती घर भूकम्प प्रतिरोधी भएको प्राविधिकले सिफारिसमा गरेमा एकमुष्ठ तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले बताएको गाेरखापत्रमा खबर छ । यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यका–भित्रका तीन जिल्लामा अनुदान सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकामा आगामी १५ गतेसम्म अनुदान सम्झौताका कार्य सम्पन्न गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।