ट्रम्पको आगामी आर्थिक नीति ‘पर्ख र हेर’
प्रकाशित मिति : कार्तिक २६, २०७३ शुक्रबार
विश्वकै शक्तिशाली पद अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले अन्य देशका लागि लिने आर्थिक नीति र सहयोगमा कस्तो फेरबदल आउला ? भन्ने जिज्ञासा अहिले चौतर्फी छ । नेपालमा सोबारे पर्ने प्रभावमा विभिन्न अड्कल काटिन थालेको भए पनि खासै असर नपर्ने विश्लेषण परराष्ट्रविज्ञहरूको छ ।
परराष्ट्रविद् तथा पूर्व अमेरिकी राजदूत डा. सुरेश चालिसेले अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिने आर्थिक नीतिमै सहयोग बढ्ने या कटौती हुनेमा भर पर्ने बताए । ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको प्रगाढ सम्बन्धका कारण आर्थिक सहयोगमा धेरै फेरबदल हुने सम्भावना छैन तर नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको आगामी नीतिमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने ।
विश्वको आर्थिक बजार एकापसमा अन्तरनिर्भर रहेकाले अमेरिकाले लिने नयाँ नीतिले फेरबदल आउनसक्ने सम्भावना रहने बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ नीति लिनुहुन्छ या पुरानैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, त्यसलाई अहिले ‘पर्ख र हेर’को हिसाबले मात्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।’
अर्का परराष्ट्रविज्ञ मधुरमण आचार्यले राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी कार्यनीति र योजनालाई नहेरी मूल्याङ्कन गर्नु अनुमानमात्र हुने भन्दै उनले नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोगमा धेरै उतारचढाव आउने सम्भावना नरहेको बताए । ‘बाह्य देशबारे ट्रम्पले लिने आर्थिक नीतिमै उतारचढाव आउने या यथावतै रहने टुङ्गो हुन्छ, अहिले नै यसै हुन्छ भन्नु हतार हुन्छ’, आचार्यले भने ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित हुनुपूर्व चुनावी प्रचारमा उनले दिएको अभिव्यक्तिले विश्वबजारमा हलचल आएको थियो । विदेशी सहयोग र वैदेशिक रोजगारीमा कटौती हुने खालका अभिव्यक्ति उनको थियो । चुनावी प्रचारअनुसार ट्रम्पले कार्यनीति बनाए रोजगारीमा ठूलो कटौती हुनसक्ने अनुमान विज्ञहरूको रहेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
परराष्ट्र मामिलाका अर्का विज्ञ डा. राजन भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका केन्द्रित आर्थिक नीति लिने देखिएकाले त्यसो भए ठूलो समस्या आउने बताए । ‘वैदेशिक सहयोग कटौती गर्ने र अमेरिकाको आर्थिक समृद्धिका लगि आन्तरिक मामिलामै केन्द्रित हुने ट्रम्पको चुनावी अभियान देखिएको थियो’, डा. भट्टराईले भने, ‘आगामी कार्यनीति कस्तो आउँछ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ, चुनावी अभियानकै जस्तै आर्थिक नीति लिने हो भने नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोग र भन्सार छुटमा समेत ठूलो मार पर्नेछ ।’