बेवारिसे मस्यौदाले रन्कियो राजनीति
प्रकाशित मिति : कार्तिक २२, २०७३ सोमबार
संविधान संशोधन गर्न तयार ‘मस्यौदा’ले आइतबार दिनभर राजनीतिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जाल ततायो । तर, त्यो ‘मस्यौदा’को जिम्मा लिने कोही भएनन् । सरकारले दलहरूबीच छलफल चलिरहेकाले मस्यौदा तयार गर्ने वेला नै नभएको बताएको छ भने मधेसी दलले पनि त्यस्तो मस्यौदा आफूहरूकहाँ नआएको स्पष्ट पारेका छन् ।
दसैँअगाडि अधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायतको टिमले संविधान संंशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पारेको थियो । झाको टिमले प्रस्ताव सरकार तथा मधेसी दलका नेताहरूलाई दसैँअगाडि नै दिएको थियो । तर, यो विषयमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने दसैँयता छलफलसमेत नगरेको भन्दै मधेसी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मस्यौदा बनाउने जिम्मा तीन नेतालाई
संविधान संशोधनका लागि मस्यौदाको प्रस्ताव तयार गर्न कुनै औपचारिक कार्यदल बनेको छैन । तर, अनौपचारिक जिम्मा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले पाएका छन् । उनीहरूले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेका छन् । तर, संशोधनको मस्यौदा तयार भने भइसकेको छैन ।
दसैँपछि उनीहरूको बैठक पनि बसेको छैन । मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, मनीष सुमन, हृदयेश त्रिपाठी, लालबहादुर राउत, महेन्द्र राय र केशव झालगायत सक्रिय थिए । तर, केही समयदेखि नै संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नेबारे छलफल नभएको केशव झाले जानकारी दिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मस्यौदा पायौँ भन्ने पूरै गलत कुरा हो
हृदयेश त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तमलोपा
संविधान संशोधनको मस्यौदा भनेर जे बाहिर चर्चा भएको छ, त्यो पूरै गलत छ । हामी जो–जोसँग मस्यौदा छ भनेर हल्ला गरिएको छ, कसैको पनि हात परेको छैन । बरु एक–दुई दिनमा सरकारले मस्यौदा तयार गर्दै छ भन्ने सुनेको छु । यो संविधान संशोधन गर्न नचाहने र देशलाई समस्यामा राख्न चाहने प्रतिगामीको हल्ला हो । जहाँसम्म अंगीकृत नागरिकताको विषय छ, अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसैमा सहमति हुनुपर्छ ।
कुनै लिखित मस्यौदामा छलफलसमेत भएको छैन
गोविन्द आचार्य, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
अहिले चर्चामा आएको संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तयार गरेको होइन । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री छलफलमै हुनुहुन्छ । संविधान संशोधनका विषयमा मौखिक रूपमा छलफल भइरहेको छ, लिखित रूपमा कुनै पनि मस्यौदामा छलफल भएको छैन । अर्को कुरा, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको प्रमुख पद दिने व्यवस्था राख्नुहुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री पहिलादेखि नै प्रस्ट हुनुहुन्छ ।
यस्तो हुँदै थियो छलफल
१. प्रदेश सिमाना
प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलाई उक्त प्रदेशबाट निकाल्ने र विवादित भनिएका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीलाई संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउनेबारे छलफल भइरहेको थियो । आयोगको आयु कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा १० वर्षसम्म हुन सक्नेबारे छलफल भइरहेको थियो ।
२. भाषा
सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संविधानमा भाषाको अनुसूची बनाउने अनौपचारिक सहमति जुटेको थियो ।
३. नागरिकता
मधेसी मोर्चाले अन्तरिम संविधानमा जस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई राज्यका सबै पदमा योग्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको छ । तर, दलहरूबीच मुख्यतः यही विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
४. राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना निर्वाचित गर्ने र बाँकी प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्ने अनौपचारिक सहमति जुटेको थियो । अहिले संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।