यसरी हुँदै छ लोकमानमाथि छानबिन
प्रकाशित मिति : कार्तिक ११, २०७३ बिहीबार
महाअभियोगको सामना गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित उनका सहयोगीमाथि समेत छानबिन गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । संसद्को महाअभियोग समितिले गठन गरेको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण उपसमितिले प्रमुख आयुक्तमा रहँदा कार्कीलाई सहयोग गरेका ‘विज्ञ, सल्लाहकार, जासुसी संयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा रहेकाहरूसँग समेत बयान लिने गरी कार्यविधि तयार पारेको हो ।
प्रारम्भिक कार्यविधिमा कार्कीलाई अनुसन्धानका क्रममा बयान लिनेदेखि साक्षी बुझ्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायतका सबै कार्य गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार अड्डा अदालत, विभिन्न निकाय, मन्त्रालयबाट पनि फाइल झिकाउन खानतलासी गर्ने अधिकारसमेत महाअभियोग समितिलाई हुनेछ । संसद्को नियमावलीले महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई मात्र एक साताभित्र सफाइको मौका दिन महाअभियोग समितिमा बोलाउने व्यवस्था गरेको थियो । आन्तरिक कार्यविधि निर्माण समिति महाअभियोग लागेका कार्कीमाथि छानबिन गर्ने कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा बुधबार समितिमा पठाइएको छ ।
आन्तरिक कार्यविधि निर्माण उपसमितिले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले त्यसलाई नै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, पूर्ण समितिको बैठक भने २६ कात्तिकमा मात्रै बस्दै छ । कार्यविधिअनुसार महाअभियोग समितिका सदस्यलाई गोपनीयता भंग गर्ने अधिकार हुनेछैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोगको प्रस्तावमा उल्लेख आधार र कारण देखिँदैन भनेर सिफारिस गर्न पनि सक्नेछ । यो समिति संवैधानिक समिति भएकाले यो स्थायी प्रकारको समिति हो । यदि यसरी संसद्को बैठकमा पठाइए संसद्ले पुनः दोहोर्याएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्नेछ । संसद्ले दोहोर्याएर विचार गर्न भनेपछि पुनः महाअभियोग समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
सात दिनभित्र महाअभियोग सिफारिस समितिले पुनः निर्णय गर्नेछ । संसद्ले चाहे समितिका सदस्यहरूलाई फेरबदल गर्न पनि सक्नेछ । समितिको आचार–संहिता बनाउने विषयमा विवाद हुँदा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका थिए । अन्ततः कार्यविधिमा आचार–संहिताको विषय राखिएको छैन । ‘महाअभियोग सिफारिस समिति अदालत होइन, अर्धन्यायिक निकाय पनि होइन, यो विशेषाधिकार सम्पन्न संसद् हो, सांसदले के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुँदैन ? भन्ने कुरा संसद् नियमावलीले भन्ने हो,’ समितिका सदस्य तथा उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले भने ।
यसैगरी, महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति बस्न पाइनेछैन भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको थियो । कार्यविधिको मस्यौदामा भने महाअभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति पनि बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा ‘थ्यौरी अफ बायसनेस’ भन्ने सिद्धान्त छ भने ‘कम्टेम्ट अफ कोर्ट’ भन्ने पनि छ । जसअन्तर्गत अदालतको अपहेलनाको मुद्दा अदालत स्वयंले नै दर्ता गर्ने र आफैंले फैसला गर्ने हो । उपसमितिका संयोजक बिडारी भन्छन्, ‘१ सय ५७ सांसदको हस्ताक्षरबाट महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न न्यूनतम एक चौथाइ मात्र हो, सभामुख र उपसभामुखबाहेक कुल ५ सय ९२ जनाले नै हस्ताक्षर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार छ । महाअभियोग सिफारिस समितिमा तिनैमध्येबाट ११ जना सदस्य राख्ने हो ।’
यसैगरी, महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदा बहुमतले निर्णय गरेर बुझाउन सक्ने कार्यविधिसमेत बनाएको छ । जसअनुसार अब बहुमतले निर्णय गरे पनि फरक मत राख्ने सांसदको फरक मतसहित नै प्रतिवेदन संसद्मा बुझाइनेछ । यसैगरी, संविधानको धारा १०१ को उपधारा ५ बमोजिम तीन सांसदले प्रमाणित गरेर कसैलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव पेस गरे पनि महाअभियोग सिफारिस समितिमा तीनैजना उपस्थित भएर सनाखत नगरेसम्म त्यो उजुरी अगाडि नबढाइने भएको राजधानीमा खबर छ । यसैगरी, झूटा उजुरी परे, प्रमाण तथ्य नभएको पाइए, त्यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राखिनेछ । अपराह्न बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक बिडारीले कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
समितिले गत ४ कात्तिकमा कार्यविधि निर्माणका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले पूर्ण समितिमा आफ्नो पाँच पेज लामो कार्यविधिको प्रतिवेदन बुझाए पनि पूर्ण समितिमा छलफल हुन सकेका छैन ।