सरकारको प्रस्तावमा अदालतको असहमति
प्रकाशित मिति : कार्तिक ६, २०७३ शनिबार
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठनसम्बन्धी मस्यौदाप्रति सर्वाेच्च अदालतले असहमति प्रकट गरेको छ । मस्यौदाका केही प्रावधान न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित मस्यौदाप्रति असहमति प्रकट गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधनका लागि १२ बुँदे सुझावसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक निरुपणका लागि नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गरी सर्वाेच्च अदालतसँग राय सुझाव मागेको थियो ।
सरकारलाई प्रस्तावित विधेयकको अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतले न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले विधेयकमा एउटै अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै इजलास गठन र एकले सुरु कारबाही किनारा गर्ने तथा सुरु इजलासले गरेको निर्णयउपर त्यही अदालतको अर्को पुनरावेदन इजलासमा पुनरावेदन लाग्नेसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । त्यस विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सर्वाेच्चले दिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा र विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाउपर दुवै आयोगबाट थप छानबिन भई विशेष अदालतमा पठाइएका मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा र पुनरावेदन त्यस अदालतमा हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । सर्वाेच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दुवै आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने र थप छानबिन हुने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
अदालतको अनुमतिबाहेक कुनै पनि विचाराधीन मुद्दा अन्यत्र स्थानान्तरण हुन नसक्ने भन्दै सर्वाेच्चले त्यससम्बन्धी प्रावधान सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ । प्रस्तावित विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि सर्वोच्च अदालतले असहमति व्यक्त गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशमध्येबाट विशेष अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
‘मस्यौदामा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको रहेछ, यो हुनुभएन,’ सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट लैजानुपर्छ, बाहिरबाट ल्याएका व्यक्तिबाट गरिने न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठ्नसक्छ ।’
सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा विशेष अदालतको सुरु इजलासको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको गोरखापत्रमा खबर छ । यस्तै पुनरावेदन इजलासको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।