मानसिकताको छाउ गोठ हट्नुपर्नेमा जोड
प्रकाशित मिति : मंसिर २६, २०७४ मंगलबार
मंसिर २६, काठमाडौं । छाउगोठ भत्काएर मात्रै छाउपडी प्रथा अन्य नहुँने भन्दै मानसिकतामै रहेको छाउ गोठ हट्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
यूरोपियन युनियनले आयोजना गरेको छाउपडी सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सहभागीले मानसिक रुपमै परिवर्तन नभई सुधारिएको छाउ गोठको केही अर्थ नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आउँदो २०७५ भदौबाट अपराध संहिता लागू हुने भन्दै छाउपडी लगायतका कुरीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपालको संविधानले नै कुरीतिका विरुद्धका हकअधिकार जारी गरेको भन्दै सरकार कुरीति अन्त्यका लागि तत्पर रहेको बताए ।
उनले भने, ‘छाउपडीलगायका प्रथा कानुनले नै कसुको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । सबैले सहकार्यमा यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । ’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानसिक रुपमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म समाजमा कुप्रथा नहट्ने बताए ।
उनले भने, ‘घरबाट नै परिवर्तनको खाँचो छ । छाउगोठ भत्काएरै मात्रै यसको समाधान हुँदैन् ।’
शर्माले धर्म ग्रन्थको आधारमा न्याय नहुँने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत मनुस्मृति लिएर फैँसला सुनाएको बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। रमेशकान्त अधिकारीले छाउपडी जस्ता कुप्रथाले महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्ने बताए ।
उनले कानुनले मात्रै कुप्रथा अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै तल्लो तहदेखि नै यससम्बन्धी शिक्षा, जनचेतनाको आवश्यक पर्ने बताए ।
युनिसेफ नेपालका शिक्षाविद् डा। नेपाली शाहले छाउपडीलगायतका कुरीतिविरुद्ध विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। अरुणा उप्रेतीले घरघरमा नै छाउपडी रहेको बताइन् । उनले भनिन् ‘छाउघरमा महिला बस्दा अकालमै मृत्यु हुने घटना अझै छ । कैयौँ छात्राहरू स्कूल जानबाट नै वञ्चित भएका छन् । त्यसैले घरबाट नै हामिले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
सहभागीहरूले छाउपडीलगायतका कुरीति अन्त्य गर्न ऐन नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।