प्रदेश नं. ५ मा मुख्यमन्त्रीको दौड
प्रकाशित मिति : मंसिर ६, २०७४ बुधबार
चुनाव प्रचारको बढ्दो गतिसँगै प्रदेश सभाका भावी मुख्यमन्त्रीलाई लिएर चासो र चर्चा पनि बढ्दै गएको छ।
कतिपय प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले खुलेरै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।
त्यसैमध्येको एउटा हो- प्रदेश नम्बर ५।
दौडमा को–को?
त्यहाँ भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेले वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेता शंकर पोख्रेललाई अगाडि सारेको छ।
शुरुमा उनी प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षी रहेको भनिएको थियो। तर माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्र खाली गरिदिन एमाले नेतृत्वले त्यही क्षेत्रका पोख्रेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको बताइन्छ।
गृहजिल्ला दाङबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा चुनाव लडिरहेका पोख्रेलले पनि खुलेरै आफूलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। पूर्वसंचारमन्त्री तथा एमालेका पूर्वसचिव पोख्रेल पार्टीभित्र अध्ययनशील नेतामा गनिन्छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै पोख्रेलले भने, “वामपन्थी गठबन्धनले प्रदेश नं ५ मा बहुमत ल्याउने पक्का भएकाले दुईवटा दलको समर्थन रहेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चित छ।”
माओवादीका कुलप्रसाद के.सी पनि दाबेदार हुनसक्ने बताइन्छ। तर वामपन्थी गठबन्धनबीच भएको भनिएको सहमतिका कारण प्रबल दाबेदार पोख्रेललाई नै ठानिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले भने भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा कसैलाई चर्चामा ल्याएको छैन। कतिपयले कपिलवस्तुका वीरेन्द्रकुमार कनौडियालाई सम्भावित दाबेदारको रुपमा लिन्छन्।
आकार
तर प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने बाँके, बर्दिया र दाङमा बाक्लो बसोबास रहेको थारु समुदायबाट भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बन्न सक्ने आँकलन गरिन्छ।
त्यो अवस्थामा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नजिक मानिने श्रम राज्यमन्त्री डिल्ली चौधरी एकजना प्रमुख दाबेदार हुने ठानिन्छ।
उनी भन्छन्, “सरकार र विकासका कामको अनुभव छ। मभन्दा वरिष्ठ साथीहरु प्रतिनिधिसभाको निम्ति लडेको हुनाले सबभन्दा पहिलो नम्बरमा मेरो नाम आउँछ।”
उनको राजनीतिक यात्रा भने लामो छैन। सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै चौधरी दोस्रो संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।
उनले कमैया मुक्तिको अभियान चलाएको बेस नामक गैरसरकारी संस्थाको लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका थिए।
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभामा पहिलो हुनेले जित्ने ‘प्रत्यक्ष’बाट ५२ र समानुपातिकबाट ३५ जना गरी ८७ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
संविधानअनुसार त्यस प्रदेशमा बढीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ।
तर प्रदेश राजधानीको निम्ति दाबी गरिरहेको बुटवल र त्यसक्षेत्रबाट अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छैनन्।
BBC Nepali