अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टमा मुद्दाको चाप इतिहासकै उच्च: ६३ प्रतिशतले बढ्यो कार्यभार, घट्दै वकिलहरू
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८३, सोमबार
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमनसम्बन्धी नियमहरूमा कडाइ गर्दै देश निकालाको प्रक्रिया सामना गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई थुनामै राख्ने नीति अपनाएपछि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टको सम्बन्धित शाखामा मुद्दाको चापले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टको आन्तरिक तथ्याङ्क अनुसार,मन्त्रालयको सिभिल डिभिजन अन्तर्गत रहेको ‘अध्यागमन मुद्दा कार्यालय’ मा कार्यरत वकिलहरूको संख्या तीव्र रूपमा घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुद्दाको कार्यभार ६३ प्रतिशतले बढेको छ।
बाइडेन प्रशासनका क्रममा कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अध्यागमनसम्बन्धी कामको हेरचाह गरेकी मार्गी ओहेरनका अनुसार यो वृद्धिका पछाडि मुख्य गरी दुईवटा कारणहरू छन्।
अध्यागमन पुनरावेदन बोर्डले शरणार्थी आवेदन अस्वीकार गरेका मामिलाहरूमा ‘अध्यागमन मुद्दा कार्यालय’ ले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाल शरणार्थी अधिकार स्वीकृत हुने दर इतिहासकै तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूका लागि धरौटीमा छुट्ने सुनुवाइ प्रक्रिया बन्द गरिदिएको छ। यसले गर्दा बिना कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका आप्रवासीहरूलाई पनि थुनामा राख्न थालिएपछि उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै अदालतमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को रिट दायर गरिरहेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको सुरुवातमा अध्यागमन मुद्दा कार्यालयमा ३२० जना वकिलहरू कार्यरत थिए। तर, गत अगस्टसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर २४३ मा सीमित भएको छ। अर्कोतर्फ, सोही शाखाले हेर्ने मुद्दाहरूको संख्या भने करिब ७,७०० बाट बढेर ९,५०० को हाराहारीमा पुगेको छ।
यसका साथै, ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालत प्रणाली र पुनरावेदन बोर्डका धेरै न्यायाधीशहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको छ। ‘ट्रान्स्याक्सन रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउस’ को तथ्याङ्क अनुसार, बाइडेन प्रशासनका बेला करिब ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रहने शरणार्थी स्वीकृति दर घटेर हाल ५.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अदालतबाट शरणार्थी अधिकार अस्वीकृत भएपछि ती आप्रवासीहरूले संघीय पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने भएकाले अदालतमा मुद्दाको चाप अझै बढ्ने देखिएको छ।
अध्यागमन अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा थुनामुक्त हुनका लागि आप्रवासीहरूले दर्ता गर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ। टिआरएसीको तथ्याङ्क अनुसार, मार्च २०२५ मा जम्मा १०५ जनाले यस्तो रिट हालेका थिए भने सन् २०२६ को फेब्रुअरी र मार्च महिनामा मात्रै मासिक ८,००० देखि ९,००० भन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्।
धेरैजसो मुद्दाहरूमा अदालतले आप्रवासीहरूकै पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। जुन महिनामा भएको एक विश्लेषण अनुसार, न्यायाधीशहरूले १५,००० भन्दा बढी मामिलामा आप्रवासीहरूको पक्षमा र केवल २,२०० मामिलामा सरकारको पक्षमा फैसला गरेका छन्।
अमेरिकी अध्यागमन वकिल संघका वरिष्ठ निर्देशक ग्रेगरी चेनका अनुसार, प्रशासनले मानिसहरूलाई आफ्नो कानुनी अधिकारका लागि लड्नबाट रोक्न र डराएर आफैँ देश फर्कन बाध्य पार्नका लागि अध्यागमन थुनालाई हतियार बनाएको छ।
यसबाहेक, ट्रम्प प्रशासनले ‘नागरिकता रद्द गर्ने’ अभियानलाई पनि तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले भर्खरै ४० वटा यस्ता मुद्दाहरू दायर गरेको र कर्मचारीहरूलाई ३०० वटासम्म यस्ता मुद्दा दर्ता गर्ने लक्ष्य दिइएको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा अदालतमा मुद्दाको चाप अझै थपिने निश्चित छ।