संयुक्त राष्ट्रसंघमा बालेन्द्र शाहको अपिल: जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र हिमालय सहकार्यको माग
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८३, बिहिबार
न्युयोर्क — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले अत्यन्त कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट असमान र गम्भीर क्षति व्यहोरिरहेको बताएका छन्। हालैको भोटेकोशी बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रभावित देशलाई राहत मात्र होइन, जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्त, पुनर्निर्माण सहयोग र दिगो प्रतिरोध क्षमता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र उज्यालो भविष्यका आशाबारे बोल्न चाहेको भए पनि अहिले मृत्यु, विनाश र विपद्पछि बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारबारे बोल्न बाध्य भएको बताए। उनले बाढीले केही मिनेटमै सडक, पुल, विद्यालय, घर, जीविकोपार्जन र विकासका उपलब्धि बगाएको उल्लेख गरे।
“भोटेकोशी विपद् केवल स्थानीय दुःखान्त थिएन, यो विश्वका लागि चेतावनी थियो,” उनले भने, “प्रश्न यो हो—के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुन्यौं?”
गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र नजिकै भएको हिम–चट्टान पहिरोपछि आएको विनाशकारी बाढीले नेपालका पहाडी तथा हिमाली बस्तीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार विपद्मा १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौं व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
सीमाभन्दा बाहिरको संकट
शाहले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै हिमनदी, पहिरो र बाढीले राहदानी वा सीमाको छाप बोकेर यात्रा नगर्ने बताए। नेपालमा सुरु भएको बाढीको असर चीनतर्फ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रलाई साझा जलवायु तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले हिमनदी पग्लिनु, स्थायी हिमभूमि अर्थात् पर्माफ्रस्ट कमजोर हुनु, पहाडी भिरालोपन अस्थिर बन्नु र नदीहरूको बहाव अनिश्चित बन्दै जानुजस्ता घटनाले हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम तीव्र बनाइरहेको बताए। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई वैज्ञानिक तथा सञ्चारमाध्यमहरूले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोड्दै आएका छन्।
“नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो,” शाहले भने। “यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र स्वच्छ ऊर्जा संरचना ध्वस्त बनाउँछ तथा आफूले ननिम्त्याएको क्षति मर्मत गर्न गरीब मुलुकलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।”
राहतभन्दा अघि बढेर न्यायको माग
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक विवाद बनाउन नचाहेको स्पष्ट पारे। तर, ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र समाधानका लागि बढी स्रोतसाधन भएका देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण नबनेका मुलुकले पनि यसको महँगो मूल्य चुकाइरहेको बताए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति होइन, साझा जिम्मेवारी र न्यायको आधारमा सहयोग मागेको उनको भनाइ थियो। नेपालका अधिकारीहरूले यसअघि पनि जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिलाई दान वा परोपकारका रूपमा नभई न्याय र निष्पक्षताको प्रश्नका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
शाहले विपद्पछि आवश्यक हुने तीन शब्द—राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण—सहित दीर्घकालीन समाधानका लागि थप तीन शब्द—जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र प्रतिरोध क्षमता—लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
उनले विपद्प्रभावित कम आय भएका मुलुकलाई ऋणको थप भार नथोपर्ने गरी पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। हानि तथा क्षति कोष, ग्लोबल इन्भायरमेन्ट फ्यासिलिटी र अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्र अहिलेको आवश्यकताका तुलनामा अत्यन्त अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो।
“घर जलिरहेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन, तत्काल काम गरिन्छ,” उनले भने। “जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।”
‘हिमालय जलवायु प्रतिरोध संयन्त्र’ प्रस्ताव
शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु प्रतिरोध संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त संयन्त्रमार्फत उपग्रह सूचना र प्राविधिक ज्ञान साझा गर्ने, जोखिमयुक्त हिमताल तथा भूभागको निगरानी बढाउने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने र विपद्का बेला समन्वित सहायता परिचालन गर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक सेवा र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले बताए। त्यसैले हिमालयलाई विश्वको किनाराको समस्या नभई पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
नेपालले आफ्नोतर्फबाट वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले विश्वव्यापी उत्सर्जन र निष्क्रियताको परिणामबाट जोगिन नेपाल एक्लैले पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्न नसक्ने बताए।
शाहले विपद्पछि सहयोग पुर्याउने भारत र चीनसहित अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी समूह र विश्वभरका व्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले नेपाललाई तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताए।