बाढीपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीका लागि नयाँ टीपीएसको पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८३, बुधबार
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा छन् । फोटो: राजन काफ्ले खसोखास
न्युयोर्क — नेपालमा विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकका लागि नयाँ अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीका पक्षमा काम गर्दै आएका युनाइटेड फर टीपीएस नेपाल (यूटीपीएसएन) र एसियन अमेरिकन्स एड्भान्सिङ जस्टिस सदर्न क्यालिफोर्निया (एजेएसओक्याल) ले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पत्र पठाउँदै नयाँ टीपीएस व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारसमक्ष पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। अनलाइनमा सार्वजनिक पत्र नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा प्राप्त गरे नगरेको पुष्ट गरेको छैन।
दुवै संस्थाले अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकलाई अस्थायी आप्रवासन संरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अमेरिकी कांग्रेसमा भइरहेको पहललाई नेपाल सरकारले समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले माग गरेको टीपीएस नेपालमा यसअघि लागू भएको कार्यक्रमको निरन्तरता वा पुनःनिर्धारण नभई अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट सिर्जित नयाँ परिस्थितिका आधारमा नयाँ टीपीएस व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
टीपीएस लागू भएमा अमेरिकामा पहिले नै रहेका योग्य नेपाली नागरिकले नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको अवधिमा अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न तथा काम गर्न पाउनेछन्। अमेरिकी कानुनअन्तर्गत टीपीएस निश्चित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र रोजगारी अनुमति लिन सक्ने व्यवस्था हो।
बाढीपछि ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति
यूटीपीएसएनको सेप्टेम्बर २१ मा अद्यावधिक गरिएको विपद् मूल्यांकनअनुसार बाढी र पहिरोमा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार ७ सय ८६ भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्। संस्थाले उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकाले यी तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ।
संस्थाको अनुमानअनुसार विपद्बाट प्रत्यक्ष रूपमा करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। आर्थिक क्षति करिब ८८ करोड ३० लाख डलर र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्ने संस्थाको मूल्यांकनमा उल्लेख छ।
बाढीले सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याएको छ। यूटीपीएसएनका अनुसार ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। थप चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, मूल्यांकन गरिएका ६४ वटा झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
विद्यालयतर्फ १८ वटा विद्यालयमा भौतिक क्षति पुगेको र तीमध्ये ११ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको जनाइएको छ। प्रभावित नदी किनारबाट ५०० मिटरभित्र रहेका ६९ विद्यालयमा १८ हजार ९ सय १६ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र तीमध्ये २३ विद्यालयलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि अगस्ट २६ को ठूलो बाढी र पहिरोपछि नेपालको रसुवाको रसुवागढी–टिमुरे–स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै यातायात, सञ्चार तथा उद्धार र पुनःस्थापनामा समस्या रहेको जनाएको छ।
मानवीय आवश्यकता अझै व्यापक
विपद्को असर मृत्यु र भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नभएको संस्थाहरूको भनाइ छ।
यूटीपीएसएनको मूल्यांकनअनुसार ५ सय ४१ जना अभिभावकविहीन वा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका संरक्षणको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी मूल्यांकनमा थप २ सय ३० बालबालिका बेपत्ता वा बाढीले बगाएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका करिब २ हजार ६ सय बालबालिकालाई गम्भीर कुपोषणको उपचार आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। करिब १० हजार ५ सय गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलालाई पोषण सहयोग आवश्यक रहेको बताइएको छ।
थप ४३ हजार महिला तथा किशोरीलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको मूल्यांकनमा उल्लेख छ।
यूटीपीएसएनका अनुसार ८ हजार ३ सय १७ परिवारका ३२ हजार ९ सय ६३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सरकारबाट स्वीकृत फराकिलो अनुमानअनुसार भने छ जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा ८४ हजार २ सय ७० जना प्रभावित भएका छन्।
सडक तथा यातायातका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा मानिस तथा राहत सामग्रीको आवतजावतमा समस्या भएको र घर, विद्यालय, विद्युत् तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको कामसमेत प्रभावित भएको संस्थाको मूल्यांकन छ।
अमेरिकी संसदमा द्विदलीय पहल
यूटीपीएसएन र एजेएसओक्यालले नेपालका लागि नयाँ टीपीएस व्यवस्था गर्न अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूको समर्थन जुटाउने अभियानसमेत अघि बढाएका छन्।
संसदमा प्रस्तावित पत्रमार्फत होमल्यान्ड सेक्युरिटी र ह्वाइट हाउसलाई नेपालका लागि नयाँ टीपीएस व्यवस्था गर्न विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस पहलको नेतृत्व क्यालिफोर्नियाकी डेमोक्र्याट सांसद जुडी चु, न्युयोर्ककी डेमोक्र्याट सांसद ग्रेस मेङ र इलिनोइसका डेमोक्र्याट सांसद राजा कृष्णमूर्थीले गरिरहेका छन्।
संस्थाहरूले वितरण गरेको अपिलअनुसार सेप्टेम्बर २१ को बिहानसम्म थप २२ जना सांसदले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा दुई रिपब्लिकन सांसदसमेत थिए। यूटीपीएसएनले भने पछि थप हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ३६ पुगेको जनाएको छ।
संस्थाहरूले यसलाई द्विदलीय पहलका रूपमा अघि बढाइरहेका छन्।
कांग्रेसका सदस्यहरूबाट थप समर्थन जुटाउने समय सेप्टेम्बर २३, बुधबार, पूर्वी अमेरिकी समयअनुसार साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ।
यससँगै अमेरिकामा दर्ता भएका गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई पनि कांग्रेसको पत्रमा समर्थन जनाउन आह्वान गरिएको छ। संस्थाहरूले इच्छुक गैरनाफामूलक संस्थाले आधारभूत विवरण उपलब्ध गराएर आफ्नो नाम समावेश गर्न सक्ने र व्यक्तिगत सम्पर्क विवरण गोप्य राखिने बताएका छन्।
कति नेपाली लाभान्वित हुन सक्छन्?
यूटीपीएसएन र एजेएसओक्यालका अनुसार नयाँ टीपीएस व्यवस्था भएमा नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पपछि लागू गरिएको अघिल्लो टीपीएसबाट लाभान्वित भएका नेपालीसँगै त्यसपछि अमेरिका आएका नेपाली नागरिकसमेत सम्भावित लाभग्राही हुन सक्छन्।
संस्थाहरूले जारी गरेको अपिलमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म नेपाली नागरिक सम्भावित रूपमा लाभान्वित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसमा अमेरिकामा गैरआप्रवासी भिसा वा अन्य अस्थायी अथवा अनिश्चित आप्रवासन हैसियतमा रहेका नेपालीसमेत पर्न सक्छन्। अपिलमा मात्रै करिब २५ हजार नेपाली एफ–१ विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामा रहेको अनुमान गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई पठाइएको छुट्टै पत्रमा भने सम्भावित लाभग्राहीको संख्या २० हजारदेखि ३० हजार रहेको बढी सावधानीपूर्ण अनुमान गरिएको छ।
टीपीएसले स्थायी बसोबासको अधिकार भने प्रदान गर्दैन। यो असाधारण तथा अस्थायी परिस्थितिका कारण सुरक्षित रूपमा आफ्नो देश फर्कन कठिन भएका निश्चित देशका नागरिकलाई दिइने अस्थायी मानवीय आप्रवासन संरक्षण हो।
नेपाललाई सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलोपटक टीपीएस प्रदान गरिएको थियो। अमेरिकी सरकारी अभिलेखअनुसार नेपाललाई सन् २०१५ मा वातावरणीय विपद्का आधारमा टीपीएसका लागि तोकिएको थियो।
विप्रेषणलाई पनि आधार
नयाँ टीपीएसले अमेरिकामा रहेका योग्य नेपालीलाई कानुनी रूपमा काम गर्न निरन्तरता दिने भएकाले उनीहरूले नेपालमा रहेका परिवारलाई रकम पठाउन सक्ने र त्यसले पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने दुवै संस्थाको तर्क छ।
यूटीपीएसएनको मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा नेपालले १६ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो। विप्रेषण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अमेरिकी डलरमा २८.१ प्रतिशत वृद्धि भएको संस्थाले जनाएको छ।
यूटीपीएसएनका अनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकामा रहेका नेपालीले नेपालमा करिब १ अर्ब २८ करोड डलर पठाएका थिए, जुन त्यस वर्ष नेपालमा भित्रिएको कुल विप्रेषणको अनुमानित ११.६ प्रतिशत थियो।
संस्थाहरूले विप्रेषणलाई सरकारको पुनर्निर्माण खर्च वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विकल्पका रूपमा नभई विपद्पीडित परिवारका लागि थप आयको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले परिवारलाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न तथा घर र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पपछि विप्रेषणको भूमिकासम्बन्धी अध्ययनलाई पनि संस्थाहरूले आफ्नो तर्कको आधार बनाएका छन्। यूटीपीएसएनको मूल्यांकनअनुसार अन्य प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गर्दा भूकम्प प्रभावित परिवारले विपद्को एक वर्षपछि करिब १६ प्रतिशत बढी र दुई वर्षपछि करिब १० प्रतिशत बढी विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए।
संस्थाहरूको अपिलमा विश्व बैंकको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै सन् २०१५ मा नेपालका लागि पहिलोपटक टीपीएस घोषणा भएपछि त्यसपछिका दुई वर्ष, अर्थात् २०१६ र २०१७ मा अमेरिकाबाट नेपालमा जाने विप्रेषण १६ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरिएको छ।
तर संस्थाहरूले नेपालमा समग्र विप्रेषण वृद्धि अमेरिकाका टीपीएस लाभग्राहीकै कारण भएको दाबी भने गरेका छैनन्।
पुनर्निर्माणमा वर्षौं लाग्न सक्ने
संस्थाहरूले नेपालको पुनर्निर्माण तत्कालीन राहत तथा उद्धार अवधिभन्दा धेरै लामो समयसम्म चल्ने बताएका छन्।
यूटीपीएसएनको मूल्यांकनले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको अनुभवलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसबेला घर पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ३ अर्ब २७ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममार्फत सन् २०२१ सम्म ३ लाखभन्दा बढी घर निर्माण भएको तथ्य पनि संस्थाले उल्लेख गरेको छ।
हालको विपद्ले पनि अर्बौं डलर बराबरको पुनर्निर्माण आवश्यकता सिर्जना गरेको छ। संस्थाका अनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, ४ हजार ८ सय व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् भने करिब १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ।
यूटीपीएसएनको मूल्यांकनमा सन् २०१५ को भूकम्पपछिको अनुभवले आवास, पूर्वाधार र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माणमा वर्षौं लाग्न सक्ने देखाएको उल्लेख छ।
विपद्को असर नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा समेत परेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि नेपालले विद्युत् निर्यात रोकेर आपत्कालीन आयातमा निर्भर हुन थालेको यूटीपीएसएनले जनाएको छ।
मूल्यांकनअनुसार भारतले डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्म दैनिक १८ घण्टाका लागि अधिकतम ६ सय ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ।
नेपाल सरकारलाई वासिङ्टनसँग पहल गर्न आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पठाइएको पत्रमा यूटीपीएसएन र एजेएसओक्यालले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी कांग्रेसको पहललाई समर्थन गर्दै अमेरिकी सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्।
विपद्का कारण घरहरू नष्ट भएका, समुदाय विस्थापित भएका तथा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएका अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउँदा मानवीय कठिनाइ थपिन सक्ने र पुनःस्थापनाको प्रयासमा समेत असर पर्न सक्ने संस्थाहरूको तर्क छ।
उनीहरूले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई कानुनी रूपमा काम गर्न अनुमति दिइएमा विपद्पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग पठाउने क्षमता कायम रहने बताएका छन्।
संस्थाहरूले सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपाल सरकारले टीपीएसका लागि अनुरोध गरेको र त्यसपछि अमेरिकाले नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस व्यवस्था गरेको विगतलाई पनि उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी सरकारी अभिलेखअनुसार सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपाल सरकारले टीपीएसको अनुरोध गरेको थियो र त्यसपछि अमेरिकी सरकारले नेपाली नागरिकका लागि यस्तो संरक्षण व्यवस्था गरेको थियो।
सन् २०२३ मा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटीले नेपालसहित केही देशका लागि टीपीएसको अवधि १८ महिना थप गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालका करिब १४ हजार ५ सय विद्यमान टीपीएस लाभग्राही पुनःदर्ता गरेर जुन २४, २०२५ सम्म संरक्षण कायम राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
हालको माग भने अघिल्लो टीपीएसको निरन्तरता वा पुनःस्थापना नभई अगस्ट २६ को विपद्बाट सिर्जित नयाँ परिस्थितिका आधारमा नयाँ टीपीएस निर्धारण गर्नुपर्ने रहेको यूटीपीएसएनको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ।
संस्थाहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था भएमा अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकले नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम जारी रहँदासम्म आफ्नो कानुनी रोजगारी र आम्दानी कायम राख्न सक्नेछन्।
कांग्रेसका सदस्यहरूको समर्थन जुटाउने अभियान सेप्टेम्बर २३ बुधबार साँझ ५ बजेसम्म जारी रहनेछ। यस अवधिमा संस्थाहरूले सांसद, गैरनाफामूलक संस्था र नेपाल सरकारबाट थप समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
नेपाललाई नयाँ टीपीएस दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय भने अमेरिकी संघीय आप्रवासन कानुनअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको अधिकारक्षेत्रमा रहनेछ।