बाढीपछि नेपालले उद्धार क्षमता पर्याप्त रहेको बताए पनि अवस्था फेरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइ
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८३, बुधबार
न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगट बोल्दै। तस्बिर: अमेरिकी विदेश मन्त्रालय
न्युयोर्क — नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकाले जीवनरक्षा, मानवीय, स्वास्थ्य तथा फरेन्सिक सहयोगका लागि ३६ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध थप ३१ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप आवश्यकता पहिचान हुँदै जाँदा अमेरिकी सहयोगको रकम उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने खसोखासलाई बताए लगत्तै अमेरिकाको यो घोषणा आएको हो ।
न्युयोर्कमा विदेश पत्रकार केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पिगटले नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा र अवस्थाबारे जानकारी लिनु अमेरिकी सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनका अनुसार बाढीपछि करिब ७० जना अमेरिकी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन्।
“नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित सबै व्यक्ति र उनीहरूका परिवारप्रति अमेरिका गहिरो सहानुभूति र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ,” पिगटले भने।
उनले बाढी आएको पहिलो दिनमै अमेरिकाले सहयोग स्वीकृत गरेको र प्रारम्भिक ५ लाख डलर मानवीय सहायता केही दिनभित्रै नेपाल पुगेको बताए।
“अमेरिकाले पहिलो दिनमै प्रतिक्रिया दिएको थियो,” पिगटले भने। अमेरिकी सहयोग तत्काल सुरु नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले थपे, “यी प्रस्तावहरू पहिलो दिनमै गरिएका थिए।”
नेपालले सुरुमा उद्धार क्षमता पर्याप्त रहेको जनाएको थियो
नेपालमा उद्धार टोली पठाउने अमेरिकी प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नमा पिगटले अमेरिकाले नेपाल सरकारको प्रारम्भिक अनुरोधभन्दा बढी सहयोग प्रस्ताव गरेको बताए।
उनका अनुसार अमेरिकाले खोज तथा उद्धार टोलीसहित थप सहयोगका विकल्पहरू नेपालसमक्ष सक्रिय रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सुरुमा नेपाल सरकारले आफ्नै खोज तथा उद्धार क्षमता पर्याप्त रहेको जानकारी अमेरिकालाई दिएको थियो।
“उद्धार टोलीको कुरा गर्दा, हामीले नेपाल सरकारबाट माग गरिएकोभन्दा बढी सहयोग सक्रिय रूपमा प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसमा खोज तथा उद्धार टोली पनि समावेश थिए,” पिगटले भने।
उनका अनुसार सुरुमा नेपाल सरकारले आफ्नै क्षमताबाट खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो। तर, त्यसपछिका दिनमा परिस्थिति परिवर्तन भएको अमेरिकी पक्षले देखेको उनले बताए।
“सुरुमा नेपाल सरकारले आफ्नै क्षमता खोज तथा उद्धारका लागि पर्याप्त रहेको विश्वास हामीलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि केही दिनमा त्यो अवस्था परिवर्तन भएको हामीले देख्यौँ। त्यसैले हाम्रो प्रतिक्रिया नेपाल सरकारबाट आउने अनुरोधमा आधारित छ,” उनले भने।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन अमेरिका “इच्छुक, सक्षम र तयार” रहेको स्पष्ट पारेको पनि पिगटले बताए।
अमेरिकी सहयोगमा फरेन्सिक सहायता, मानवीय तथा स्वास्थ्य सामग्रीका साथै गैरआर्थिक सहयोगसमेत रहेको उनले बताए। बाढीका कारण पहुँच कठिन बनेका क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन फ्रन्ट–एन्ड लोडर तथा विशेष ढुवानीका साधनसमेत उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।
अमेरिका र नेपालले बाढीपछिको आवश्यकता पहिचान गर्दै जाने क्रममा सहयोगको कुल रकम “उल्लेख्य रूपमा” बढ्न सक्ने पिगटको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनबारे प्रश्नमा मानवीय सहयोगमै केन्द्रित
नेपालमा आएको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर भइरहेको चर्चा तथा नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मागबारे गरिएको खसोखासको प्रश्नमा पिगटले बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको भन्ने दाबीबारे प्रत्यक्ष धारणा राखेनन्। अमेरिकाले जलवायु न्यायसम्बन्धी नेपालको मागलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको पनि उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
उनले अमेरिकी सरकारको तत्काल प्राथमिकता भने बाढीबाट प्रभावित मानिसलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु रहेको बताए।
करिब ७० अमेरिकी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन
पिगटका अनुसार बाढीपछि प्रभावित अमेरिकी नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनु अमेरिकी सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।
“कुनै पनि सरकारजस्तै हाम्रो पहिलो ध्यान हाम्रा नागरिकहरू कहाँ छन् भन्नेमा छ। करिब ७० जना अमेरिकी नागरिकको अवस्था हामीले पत्ता लगाउन बाँकी छ,” उनले भने।
उनले थप १० लाख डलर बराबरको फरेन्सिक सहयोग पनि उद्धार तथा पुनःप्राप्ति अभियान र सम्पर्कविहीन अमेरिकी नागरिकहरूको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित रहेको बताए।
अमेरिकाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा पुनःप्राप्ति कार्यमा आवश्यक उपकरण र पहुँच कठिन स्थानमा पुग्न सक्ने ढुवानी साधनमार्फत सहयोग जारी राख्ने उनले बताए।
पिगटका अनुसार अमेरिकी कोष सक्रिय भएको केही घण्टामै प्रारम्भिक मानवीय सहायता परिचालन भएको थियो। उनले यसलाई अमेरिकी प्रतिक्रियाको गति देखाउने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
नेपाल सरकारसँग समन्वयमा अमेरिकी सहयोग
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग नभई सत्तारूढ दलका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो।
जवाफमा पिगटले यस विषयमा अनुमान नगर्न आग्रह गरे।
“घटनाको भित्री अर्थ खोज्ने कुरामा म सधैँ सावधानी अपनाउन आग्रह गर्छु। त्यसैबाट कतिपय आधारहीन हल्ला सुरु हुन सक्छन्,” उनले भने।
नेपाल सरकारका विभिन्न तहसँग अमेरिकाको “अत्यन्त सुदृढ” सञ्चार र समन्वय रहेको पिगटले बताए। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली अधिकारीहरूसँग चौबीसै घण्टा समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
अमेरिकी सहयोग नेपाल सरकारबाट पहिचान गरिएका आवश्यकताका आधारमा परिचालन भइरहेको उनले बताए।
“यो नेपाल सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको प्रतिक्रिया हो,” पिगटले भने, “उनीहरूले हामीले सहयोग गर्न सक्ने आवश्यकता पहिचान गर्दै जाँदा हामी पनि त्यसअनुसार सहयोग गरिरहेका छौँ।”
अमेरिकाले स्वास्थ्य तथा जीवनरक्षा सामग्री पनि उपलब्ध गराउँदै
अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्रीसमेत नेपाललाई उपलब्ध गराइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले सेप्टेम्बर १४ मा बाढी प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा नवजात शिशु सेवा, प्रसूति सेवा तथा संक्रमण रोकथामका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक जीवनरक्षा सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
त्यसैगरी, अमेरिकी दूतावासले सशस्त्र प्रहरी बललाई अमेरिकी निर्मित व्यावसायिक कार्गो ड्रोन उपलब्ध गराएको थियो। दुर्गम बाढी प्रभावित समुदायमा अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन उक्त ड्रोन प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
अमेरिकी सैन्य कार्गो विमानमार्फत पनि नेपालमा बाढी प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन सामग्री पठाइएको थियो।
टीपीएसको होमल्याण्ड सेक्युरिटी तर्फ
नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) प्रदान गर्नुपर्ने मागबारे पनि कार्यक्रममा खसोखासद्वारा प्रश्न सोधिएको थियो ।
पिगटले टीपीएस सम्बन्धी निर्णय अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताए।
“टीपीएस होमल्याण्ड सेक्युरिटीको कार्य हो,” उनले भने, “त्यसैले आवश्यक निर्णयको जिम्मा होमल्याण्ड सेक्युरिटी र सम्बन्धित अधिकारीहरूको हो।”
बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति
अगस्ट २६ मा भोटेकोशी नदी र त्यससँग जोडिएका तल्लो नदी प्रणालीमा आएको ठूलो बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा व्यापक क्षति भएको थियो। बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यसम्बन्धी नियमित स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
सेप्टेम्बर २२ सम्मको विवरणअनुसार १,४५१ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेको र ५,७०५ जना बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। बेपत्तामध्ये ६३६ जना विदेशी नागरिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विपद्को ठूलो प्रभावका कारण हजारौँ परिवार अझै आफ्ना बेपत्ता आफन्तबारे जानकारीको प्रतीक्षामा छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले शव तथा मानव अवशेषको खोजी, पहिचान र व्यवस्थापनको काम जारी राखेका छन्।
भारत, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक टोलीहरूले स्थानीय अधिकारीहरूसँग मिलेर डीएनए संकलन तथा औँठाछापमार्फत पहिचानको काममा सहयोग गरिरहेका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा पुनःप्राप्ति कार्यका लागि निरन्तर सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो नेपालसम्बन्धी यात्रा सूचनामा पनि अगस्ट २६ को ठूलो बाढी र पहिरोपछि रसुवा जिल्लाको रसुवागढी–टिमुरे–स्याफ्रुबेसी क्षेत्रमा जोखिम कायम रहेको उल्लेख छ।
पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ डलर आवश्यक
रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र आर्थिक नोक्सानीको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको थियो। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीपछिको तत्काल राहत र छोटो अवधिको पुनःस्थापनाका लागि मात्रै आगामी छ महिनामा ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।