डाइभर्सिटी भिसा लटरीको दर्ता तत्काल खुलाउन माग गरिएको निवेदन न्यायाधीशद्वारा अस्वीकार
प्रकाशित मिति : २२ भदौ २०८३, सोमबार
संघीय न्यायाधीशले आर्थिक वर्ष २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमको दर्ता तत्काल खुलाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिन माग गरिएको आपत्कालीन निवेदन अस्वीकार गरेकी छन्। तर, मुद्दालाई शीघ्र प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन अनुमति दिँदै प्रारम्भिक निषेधाज्ञाका लागि सुनुवाइको मिति भने तोकिएको छ।
क्यालिफोर्नियास्थित आप्रवासन कानुन फर्म रेड ईगल ल’ एलसीले दायर गरेको अस्थायी रोक आदेशको मागलाई न्यायाधीश जिनसुक ओहताले अस्वीकार गरेकी हुन्। न्यायाधीश ओहताले फर्मलाई प्रारम्भिक निषेधाज्ञा माग गर्न भने अनुमति दिएकी छन् र यसका लागि सेप्टेम्बर २४ मा शीघ्र सुनुवाइ तोकेकी छन्।
मुद्दामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा लटरीका लागि दर्ता अवधि घोषणा नगरेको विषयलाई चुनौती दिइएको छ।
अमेरिकी संघीय कानुन तथा नियमावलीअनुसार विदेशमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमका लागि कम्तीमा ३० दिनको दर्ता अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम, जसलाई सामान्यतया ‘ग्रिन कार्ड लटरी’ भनेर चिनिन्छ, अमेरिकामा तुलनात्मक रूपमा कम संख्यामा आप्रवासी आउने देशका नागरिकका लागि प्रत्येक वर्ष बढीमा ५५ हजार आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हो।
रेड ईगल ल’ले सेप्टेम्बर ७ मा अदालतमा बुझाएको निवेदनमा आर्थिक वर्ष २०२६ सकिन अब २३ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि दर्ता अवधि तोक्न नसकेको जनाएको छ।
फर्मका अनुसार दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न भइरहेको निरन्तर ढिलाइले कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउनुपर्ने भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामै असर पर्न सक्छ।
फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता कर्टिस मोरिसनले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा विदेश मन्त्रालयको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनले तोकेको अनिवार्य दायित्व पूरा नगर्नु अधिकार प्रयोग गरेको अवस्था नभएको तर्क गरेका छन्।
“कांग्रेसको अनिवार्य निर्देशनलाई मौनतामार्फत पन्छाउनु प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग होइन, अधिकार प्रयोग गर्न असफल हुनु हो,” मोरिसनले निवेदनमा लेखेका छन्।
रेड ईगल ल’ले विदेश मन्त्रालयको निष्क्रियता मनोमानी, अविवेकी तथा कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेको छ।
न्यायाधीश ओहताले तत्काल राहत अस्वीकार गर्नुको एउटा प्रमुख आधारका रूपमा फर्मसँग मुद्दा दायर गर्ने कानुनी हैसियत अर्थात् ‘स्ट्यान्डिङ’ छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई अघि सारेकी छन्।
मौखिक बहसका क्रममा न्यायाधीशले निजी कानुनी फर्म आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनले संरक्षण गर्न खोजेको हितको वर्गभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन्।
यसपछि प्रारम्भिक निषेधाज्ञा माग गर्दै रेड ईगल ल’ले आफूले हजारौँ डाइभर्सिटी भिसा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सेवा दिँदै आएको जनाएको छ। फर्मका अनुसार ती सेवामा अमेरिकाभित्रैबाट स्थिति समायोजन गर्ने प्रक्रिया तथा विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया अघि बढाउने काम समावेश छन्।
फर्मले सन् २०२६ मा यस्ता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी आफ्नो कुल आम्दानीको करिब २९ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। डाइभर्सिटी भिसाको प्रक्रिया रोकिँदा आफूलाई ठोस आर्थिक क्षति हुने र त्यस्तो क्षति पछि पुनःपूर्ति गर्न नसकिने फर्मको दाबी छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका अधिवक्ताहरूले यसअघि अदालतमा पेस गरेको जवाफमा कानुनले भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको तर प्रत्येक वर्ष दर्ता खुलाउने निश्चित समयसीमा भने नतोकेको तर्क गरेका छन्।
सरकारले डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या रेड ईगल ल’को भन्दा फरक ढंगले गरेको हो।
प्रारम्भिक निषेधाज्ञाको मागसम्बन्धी सरकारको जवाफ सेप्टेम्बर १८ सम्म अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ। यस विषयमा स्यान डिएगोमा सेप्टेम्बर २४ मा सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
यस मुद्दाको परिणामले आर्थिक वर्ष २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको दर्ता कहिले खुल्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले डीभी आवेदक तथा सम्भावित आवेदकहरूका लागि यसको आगामी सुनुवाइ महत्वपूर्ण मानिएको छ।