संघीय न्यायाधीशको आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले हटायो डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने रोक
प्रकाशित मिति : १६ भदौ २०८३, मंगलबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा लगाइएको रोक अगस्ट २८ देखि लागू नरहेको जनाएको छ। संघीय अदालतले मेडानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा दिएको आदेशपछि मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार डिसेम्बर २०२५ मा डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न लगाइएको रोक अदालतको आदेशअनुसार अन्त्य भएको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको अद्यावधिक निर्देशनमा डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न लगाइएको समग्र रोक अब लागू नरहेको उल्लेख छ। यद्यपि, आवेदकहरूले भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक सबै योग्यता तथा प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
यो परिवर्तन क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले अगस्ट २८ मा ट्रम्प प्रशासनका तीनवटा नीतिलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गरेपछि आएको हो। ती नीतिहरूले आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको प्रक्रिया रोक्ने वा सीमित गर्ने काम गरेका थिए।
डाभिलाले सम्भव भएसम्म प्रभावित आवेदकका आवेदनमा नियमित प्रक्रियाअनुसार पुनः निर्णय गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (युएससीआईएस) लाई आदेश दिएका छन्।
अदालतको आदेशले डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोट भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका योग्य परिवार सदस्यलाई समेट्ने तीनवटा राष्ट्रव्यापी उपवर्ग समेत प्रमाणित गरेको छ। यसले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिगत वादीमा मात्र सीमित नभई समान नीतिबाट प्रभावित अन्य योग्य आवेदकलाई समेत प्रारम्भिक राहतको दायरामा ल्याएको छ।
अदालतले अमेरिकामा रहेका डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोट भएका व्यक्तिका पेन्डिङ स्थायी बसोबास समायोजन आवेदनमा अन्तिम निर्णय अनिश्चितकालसम्म रोक्ने युएससीआईएसको नीति पनि अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गरेको छ। त्यस्तै, विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न लगाएको रोक र ७५ देशका नागरिकका आप्रवासी भिसा स्वीकृतिमा लगाएको छुट्टै रोक पनि अदालतले निष्क्रिय गरेको छ।
तर अदालतको आदेशले कुनै पनि आवेदकलाई डाइभर्सिटी भिसा वा स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउने ग्यारेन्टी गर्दैन। आदेशले सरकारी निकायहरूलाई प्रभावित आवेदनमा नियमित व्यक्तिगत मूल्यांकनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न भनेको हो। भिसा उपलब्धता, आवेदकको योग्यता र अध्यागमन कानुनका अन्य प्रावधान भने लागू हुनेछन्।
डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने रोक युएससीआईएसले डिसेम्बर १९, २०२५ मा नीति निर्देशन जारी गर्दै अमेरिकाभित्र रहेका डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोट भएका व्यक्तिका पेन्डिङ स्थायी बसोबास समायोजन आवेदनमा निर्णय रोक लगाएपछि सुरु भएको थियो। त्यसबेला युएससीआईएसले सुरक्षा जाँच तथा पृष्ठभूमि परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियाको समीक्षा गरिरहेको जनाएको थियो।
त्यसको चार दिनपछि, डिसेम्बर २३, २०२५ मा विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासबाट डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया निलम्बन गरेको थियो। मन्त्रालयले यसको कारण राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी समीक्षा रहेको जनाएको थियो।
रोक लागू भएको अवधिमा डाइभर्सिटी भिसाका आवेदकहरूले आवेदन बुझाउन, अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन र पहिले नै तय भएका भेटघाटमा उपस्थित हुन पाउँथे। तर विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गरेको थिएन। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार पहिले नै तय भएका अन्तर्वार्ता वा अन्य भेटघाटहरू सामान्यतया रद्द वा पुनः निर्धारण गरिएको थिएन।
अदालतले प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आदेश
न्यायाधीश डाभिलाको आदेशअनुसार विदेश मन्त्रालयले “सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक” डाइभर्सिटी भिसाको आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदन पुनः विचार गर्न सबै उचित कदम चाल्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले पेन्डिङ आवेदनमा नियमित निर्णय प्रक्रिया पनि पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न लगाएको रोक वा ७५ देशका नागरिकमाथि लगाइएको छुट्टै आप्रवासी भिसा रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदनलाई पुनः विचार गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, युएससीआईएसले डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोट भएका व्यक्तिका पेन्डिङ स्थायी बसोबास समायोजन आवेदनमा लगाइएको रोक लागू नगरी नियमित निर्णय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सबै उचित कदम चाल्नुपर्नेछ।
यो आदेश विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ, किनकि आर्थिक वर्ष २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको म्याद सेप्टेम्बर ३० मा सकिन्छ। त्यसैले प्रभावित आवेदकसँग प्रक्रिया पूरा गर्न सीमित समय मात्र बाँकी छ। सेप्टेम्बर २०२६ को भिसा बुलेटिनले पनि डाइभर्सिटी भिसा–२०२६ अन्तर्गत भिसा प्राप्त गर्ने अधिकार सेप्टेम्बर ३०, २०२६ मा समाप्त हुने जनाएको छ।
डाभिलाले मुद्दाका दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर १८ सम्म आवेदनको निर्णय प्रक्रियाको अवस्थाबारे संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउन र मुद्दाको बाँकी सुनुवाइका लागि कार्यतालिका प्रस्ताव गर्नसमेत आदेश दिएका छन्।
अदालतले तीनवटा राष्ट्रव्यापी उपवर्ग प्रमाणित गर्यो
अदालतले प्रभावित सबै आवेदकलाई समेट्ने एउटै वर्ग प्रमाणित गर्नुको सट्टा तीनवटा छुट्टाछुट्टै राष्ट्रव्यापी उपवर्ग प्रमाणित गरेको छ।
पहिलो उपवर्गमा युएससीआईएसको रोकबाट प्रभावित आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोट भएका व्यक्ति र उनीहरूका योग्य परिवार सदस्य छन्। दोस्रोमा विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न लगाएको रोकबाट प्रभावित आवेदक छन्। तेस्रोमा विदेश मन्त्रालयले ७५ देशका नागरिकका आप्रवासी भिसा स्वीकृतिमा लगाएको रोकबाट प्रभावित आवेदक छन्।
अदालतले यी प्रत्येक समूहसँग सम्बन्धित नीतिको वैधानिकता प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत परीक्षण गर्नुपर्ने साझा कानुनी प्रश्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
तीनवटै नीतिमा फरक–फरक सरकारी निकाय र आवेदक समूह संलग्न भए पनि तिनले बाँकी आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदकलाई भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबाट सामूहिक रूपमा रोकिरहेको न्यायाधीश डाभिलाले उल्लेख गरेका छन्।
अदालतको आदेशअनुसार मुद्दा दायर गर्ने मुख्य वादीहरूले मात्र करिब १,५०० प्रभावित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। डाभिलाले कर्टिस ली मोरिसन, जेसिका टी. एरेना, अलेक्जान्डर डब्ल्यू. लोज्नाक, हम्डी महेर मस्री, झाओ गुओ, क्यारोलिना सोलानो र ग्यारेट कार्टर मेलाई वर्गका कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त गरेका छन्।
नीतिहरूले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने न्यायाधीशको निष्कर्ष
डाभिलाले वादीहरूले ती नीतिहरू प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत मनोमानी र अनुचित भएको दाबीमा प्रारम्भिक रूपमा सफलता पाउने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
न्यायाधीशका अनुसार प्रशासनले सबै आवेदकलाई प्रभावित गर्ने व्यापक र समग्र रोक लगाउन पर्याप्त कारणसहितको स्पष्टीकरण दिन सकेको थिएन। पूर्व डाइभर्सिटी भिसा लाभार्थीको कथित गतिविधिसँग जोडिएका सुरक्षा चिन्ताले हजारौँ आवेदकको प्रक्रिया रोक्न पर्याप्त आधार नदिने डाभिलाले बताएका छन्। विशेषगरी अध्यागमन कानुनले प्रत्येक आवेदकको व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा जाँच तथा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा सबैको प्रक्रिया रोक्नु उचित नभएको उनको निष्कर्ष छ।
डाभिलाले प्रशासनले आफ्नो सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्न सकिने अन्य विकल्पबारे पर्याप्त विचार गरेको प्रमाण पनि नदेखिएको बताएका छन्। त्यस्ता विकल्प अपनाएर अमेरिकी कांग्रेसले स्थापना गरेको डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमलाई अवरुद्ध नगर्न सकिने सम्भावनाबारे सरकारी निकायहरूले पर्याप्त विचार नगरेको अदालतले जनाएको छ।
त्यस्तै, मेडिकल परीक्षण, आवेदन शुल्क, अन्तर्वार्ता, यात्रा तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियामा समय र ठूलो रकम खर्च गरिसकेका आवेदकको वैधानिक अपेक्षा तथा उनीहरूले गरेको लगानीलाई पनि सरकारी निकायहरूले पर्याप्त रूपमा विचार नगरेको डाभिलाले बताएका छन्।
सरकारले ती नीतिहरू अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न मिल्ने अन्तिम सरकारी निर्णय नभएको र डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठामा छनोट हुँदैमा आवेदकले भिसा पाउने अधिकार नराख्ने तर्क गरेको थियो।
डाभिलाले सरकारको पहिलो तर्क अस्वीकार गर्दै अनिश्चितकालीन रोक र समग्र निलम्बनले तत्काल कानुनी प्रभाव पारेको बताएका छन्। उनका अनुसार ती नीतिले आवेदकलाई आफ्नो आवेदनमा निर्णय गराउने अवसर नै रोकिदिएका थिए।
डाइभर्सिटी भिसा–२०२६ आवेदकका लागि आदेशको अर्थ
अदालतको यो निर्णय मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन, प्रारम्भिक निर्णय हो। संघीय सरकारले मुद्दालाई निरन्तरता दिन वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ।
अदालतको आदेशले सबै पेन्डिङ डाइभर्सिटी भिसा आवेदन स्वीकृत गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छैन। आवेदकहरूले मेडिकल परीक्षण, सुरक्षा जाँच तथा भिसा प्राप्त गर्न अयोग्य बनाउने अन्य कानुनी अवस्थासम्बन्धी परीक्षणलगायत सबै कानुनी र प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। साथै, कानुनअनुसार सम्बन्धित आवेदकका लागि भिसा नम्बर उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
अदालतले आफूले कुनै व्यक्तिगत आवेदक भिसाका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले सबै आवेदकको प्रक्रिया रोक्ने सरकारी नीतिको वैधानिकता मात्र परीक्षण गरेको हो।
तर चुनौती दिइएका नीतिका कारण मात्र आवेदन रोकिएका वा अस्वीकृत भएका आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोट भएका व्यक्तिका लागि यो आदेशले सेप्टेम्बर ३० को म्यादअघि नियमित प्रक्रियाबाट आफ्नो आवेदन अघि बढाउने अवसर पुनः सिर्जना गरेको छ।
त्यसैले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने समग्र रोक हट्नुको अर्थ डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठामा छनोट भएका सबै व्यक्तिले अब भिसा पाउने भन्ने होइन। यसको अर्थ प्रभावित आवेदकको आवेदनमा नियमित रूपमा व्यक्तिगत निर्णय गर्न रोक्ने समग्र सरकारी नीतिलाई अब उनीहरूको आवेदन रोकिराख्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको सेप्टेम्बर ३० को अन्तिम मिति भने कायमै छ। विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै डाइभर्सिटी भिसाका लागि उपलब्ध संख्या समाप्त हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। त्यसैले रोक हटेको कारणले मात्र सबै योग्य छनोट भएका व्यक्तिले भिसा पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।
डिसेम्बर २०२५ को रोकबाट प्रभावित आवेदकका लागि अदालतको आदेशले आवेदनलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउने अवसर दिएको छ। तर अन्तिम रूपमा भिसा प्राप्त गर्न व्यक्तिगत योग्यता, भिसा नम्बरको उपलब्धता र आवश्यक सबै प्रक्रिया समयमै पूरा हुनु निर्णायक हुनेछ।