नेपालमा विपत्तिपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई आपतकालीन आप्रवासन राहत दिन ट्रम्प प्रशासनलाई आग्रह
प्रकाशित मिति : १२ भदौ २०८३, शुक्रबार
ह्वाइट हाउस। तस्बिर: डेभिड एभरेट स्ट्रिकलर/अनस्प्लास
नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आपत्कालीन आप्रवासन संरक्षण, काम गर्ने अनुमति र यात्रा सम्बन्धी राहत उपलब्ध गराउन न्यूयोर्कका एक आप्रवासन वकिलले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई आग्रह गरेका छन्।
अध्यागमन वकिल केशवराज सेडाईले अगस्ट २८ को मितिमा राष्ट्रपति ट्रम्प र होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसिरहेका र नेपालमा विपत्तिबाट परिवार प्रभावित भएका नेपाली नागरिकका लागि मानवीय राहतका उपायहरू लागू गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
पत्रमा हाल अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकमाथि इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टका कारबाही अस्थायी रूपमा रोक्न तथा नेपाललाई नयाँ टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) प्रदान गर्न वा योग्य नेपाली नागरिकका लागि रोजगारी अनुमति छिटो उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
सेडाईको कार्यालयका अनुसार बाढीले नेपालमा घर तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको, हजारौँ परिवार विस्थापित भएको तथा जनस्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ। ट्रम्पलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “हाल विभिन्न भिसा श्रेणीअन्तर्गत अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसिरहेका धेरै नेपाली नागरिकले विस्थापित र शोकाकुल परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्न स्वदेश फर्कने वा आफ्ना प्रियजनहरू पीडामा रहँदा अमेरिकामै बसिरहने अत्यन्त पीडादायी छनोटको सामना गरिरहेका छन्।”
अनुरोधमा विपत्तिबाट प्रभावित आफन्त र समुदायलाई सहयोग गर्न नेपाली नागरिकलाई नेपाल यात्रा गर्न र त्यसपछि कुनै प्रतिकूल आप्रवासन परिणामबिना अमेरिकामा पुनः प्रवेश गर्न अनुमति दिन पनि माग गरिएको छ।
सेक्रेटरी मुलिनलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा सेडाईले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसिरहेका नेपाली नागरिकमाथि आईसीईको कारबाही कम्तीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी रूपमा रोक्न होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले संघीय आप्रवासन कानुनअन्तर्गत नेपाललाई टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) प्रदान गर्न वा वैकल्पिक रूपमा अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकलाई रोजगारी अनुमति पत्र छिटो जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, विपत्तिबाट प्रभावित परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्न नेपाली नागरिकलाई स्वदेश यात्रा गर्न र फर्किएपछि आफ्नो आप्रवासन हैसियतमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी अमेरिकामा पुनः प्रवेश गर्न मानवीय यात्रा अनुमति उपलब्ध गराउन होमल्यान्ड सेक्युरिटीसँग आग्रह गरिएको छ। अन्ततः, नेपालमा विकसित भइरहेको मानवीय अवस्थाको अमेरिकी सरकारले मूल्यांकन गरिरहेको अवधिमा नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित निष्कासन प्रक्रियाहरू स्थगित गर्न पनि संघीय अधिकारीहरूलाई पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।
यो अनुरोध विशेषगरी अमेरिकामा एच–१बी भिसा, रोजगारीमा आधारित आप्रवासन प्रक्रिया, परिवारमा आधारित आप्रवासन प्रक्रिया तथा अन्य कानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरिएको छ। पत्रमा ती श्रेणीमा रहेका व्यक्तिहरू स्वदेश फर्किएमा अमेरिकामा पुनः प्रवेश गर्ने क्षमता, आप्रवासन हैसियत वा रोजगारीमा असर पर्न सक्ने डरमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सेडाईको कार्यालयले प्रस्तावित उपायहरूलाई “आममाफी” वा स्थायी आप्रवासन लाभ नभई अस्थायी मानवीय संरक्षणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मुलिनलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “यी माग गरिएका उपायहरू प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित आप्रवासी नागरिकका देशहरूप्रति होमल्यान्ड सेक्युरिटीले विगतमा अपनाएका मानवीय प्रतिक्रियासँग मेल खान्छन्। यी आममाफी वा गैरकानुनी हैसियत प्रदान गर्ने उपाय होइनन्—यी अभूतपूर्व मानवीय संकटको अवधिमा प्रदान गरिने अस्थायी राहतका उपाय हुन्।”
सेडाईले ट्रम्प, मुलिन वा प्रशासनका अन्य वरिष्ठ अधिकारीसँग विपत्तिको अवस्था र त्यसले नेपाली अमेरिकी समुदायमा पारेको प्रभावबारे छलफल गर्न एक साताभित्र बैठकको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। सेडाईको कार्यालयका अनुसार यी पत्रहरू नेपाली अमेरिकी समुदायको तर्फबाट पठाइएका हुन्।
नेपाललाई टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस प्रदान गर्न होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीको औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्छ। टीपीएस सशस्त्र द्वन्द्व, वातावरणीय विपत्ति वा अन्य असाधारण तथा अस्थायी परिस्थितिबाट प्रभावित देशका योग्य नागरिकलाई उपलब्ध गराइने अस्थायी आप्रवासन हैसियत हो। टीपीएसले स्थायी बासिन्दा बन्ने बाटो भने खोल्दैन, तर योग्य व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न र काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा दिन सक्छ।
नेपालमा आएको विपत्तिबाट प्रभावित आफन्तलाई सहयोग गर्ने उपाय खोजिरहेका अमेरिकास्थित नेपाली परिवारहरूका लागि भिसा नियम, विचाराधीन आप्रवासन प्रक्रिया र यात्रा प्रतिबन्धहरूबीच यो अनुरोध आएको हो।