अमेरिकाको कामदार भिसामा ठूलो परिवर्तनको तयारी, नयाँ नियम प्रस्ताव गर्दै
प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०८३, मंगलबार
अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीले कामदार भिसा एच–१ बी गैरआप्रवासी कार्यक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियम ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित नियम अहिले व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयको समीक्षामा रहेको छ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीको प्रस्तावसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरणअनुसार नयाँ नियमले एच–१बी कोटा छुट अर्थात् ‘क्याप एक्सेम्प्सन’ पाउने योग्यतामा परिवर्तन गर्ने, एच–१बी कार्यक्रमका नियम उल्लंघन गरेको ठहर भएका रोजगारदातामाथि थप कडा निगरानी गर्ने तथा तेस्रो पक्षका कार्यस्थलमा एच–१बी कामदार राख्ने प्रक्रियामा थप निगरानी बढाउनेलगायतका व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
तर प्रस्तावित नियमको विस्तृत विवरण भने फेडरल रजिष्ट्ररमा सार्वजनिक नभएसम्म स्पष्ट हुने छैन। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण आफ्नो नियामक कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ।
व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयको समीक्षा पूरा भएपछि प्रस्तावित नियम फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित हुनेछ। त्यसपछि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सर्वसाधारण, रोजगारदाता, उद्योग तथा अन्य सरोकारवालाबाट ३० वा ६० दिनसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया माग्नेछ।
प्रस्तावित नियम सार्वजनिक टिप्पणीको चरणमा पुगे पनि तत्काल लागू भने हुनेछैन। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्राप्त प्रतिक्रियाको समीक्षा गरेपछि अन्तिम नियम प्रकाशित गर्नुपर्नेछ र त्यसमा नियम कार्यान्वयन हुने निश्चित मिति तोकिनेछ।
एच–१बी कार्यक्रम पछिल्लो समय अमेरिकी प्रशासनको नियामक परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको छ। यसअघि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले एच–१बी वार्षिक कोटाअन्तर्गत पर्ने निवेदनमा १ लाख ३ हजार २ सय ६५ अमेरिकी डलरको अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। उक्त प्रस्ताव पनि अहिले संघीय समीक्षाको प्रक्रियामा रहेको छ।
यस प्रस्तावमा एच–१बी कोटाअन्तर्गत पर्ने ‘स्टाटस परिवर्तन’ तथा विदेशस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निवेदनसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अगस्टको सुरुवातमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीले एच–१बी तथा एल–१ कामदारको उच्च अनुपात भएका रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने निश्चित शुल्कको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो।
अमेरिकी श्रम विभागले पनि एच–१बीसहित श्रमसम्बन्धी तलब निर्धारण हुने आप्रवासन कार्यक्रमहरूमा आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।