डिभी रोक्नु गैरकानुनी ठहर गर्दै ११५२ बादीको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०८३, मंगलबार
वासिङ्टन डिसीस्थित ई. ब्यारेेट प्रेटिम्यान संघीय अदालत भवन, जहाँ डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालत रहेको छ। (तस्बिर: टुहुल / क्रिएटिभ कमन्स, सीसी बीवाई–एसए ४.०)
अमेरिकी संघीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमका महत्वपूर्ण प्रक्रिया गैरकानुनी रूपमा रोकेको ठहर गर्दै २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठामा छनोटमा परेका आवेदक र उनीहरूका योग्य परिवारका सदस्यहरूको आवेदन प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रिचर्ड जे. लियोनले मंगलबार फैसला सुनाउँदै २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा छनोटमा परेका मुद्दाका वादी तथा उनीहरूका योग्य परिवारका सदस्यको आवेदन प्रक्रिया आगामी सेप्टेम्बर ३० को समयसीमाअघि पुनः सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
अदालतको यो आदेश विशेष रूपमा ती आवेदकका लागि महत्वपूर्ण छ, जसको आवेदन सरकारले डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया रोक्ने नीतिका कारण अघि बढाएको थिएन।
न्यायाधीश लियोनले डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालत मा दायर तीनवटा मुद्दालाई एकीकृत गरेर फैसला गरेका हुन्। ती मुद्दा इभानोभ विरुद्ध ट्रम्प, चेर्साक विरुद्ध अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र साइतो विरुद्ध अमेरिकी विदेश मन्त्रालय हुन्।
यी मुद्दामा डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको निर्णय तथा भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा रोक्ने सरकारी निर्देशनलाई चुनौती दिइएको थियो।
तर अदालतको यो फैसला डाइभर्सिटी भिसाका सबै आवेदकमा तत्काल लागू हुने छैन। न्यायाधीश लियोनको आदेशमा मुद्दा दायर गर्ने नामित वादी तथा उनीहरूका व्युत्पन्न लाभग्राहीलाई मात्र समेटिएको छ। व्युत्पन्न लाभग्राही भन्नाले मुख्य आवेदकका योग्य पति वा पत्नी तथा छोराछोरीलाई जनाउँछ।
न्यायाधीशले तीनवटा सरकारी नीति गैरकानुनी ठहर गरे
न्यायाधीश लियोनले मुद्दामा समेटिएका आवेदकका हकमा संघीय सरकारका तीनवटा नीतिलाई गैरकानुनी घोषणा गरेका छन्।
पहिलो, उनले १९ डिसेम्बर २०२५ मा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले जारी गरेको निर्देशन खारेज गरेका छन्। उक्त निर्देशनले अमेरिकाभित्र रहेका डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठामा छनोटमा परेका व्यक्तिले दायर गरेका स्थायी बसोबासको स्थिति समायोजनसम्बन्धी आवेदनको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो।
दोस्रो, उनले २० डिसेम्बर २०२५ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन पनि अमान्य ठहर गरेका छन्। उक्त निर्देशनले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) प्रयोग गर्दै डाइभर्सिटी भिसाका आवेदन अस्वीकार गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तेस्रो, उनले १४ जनवरी २०२६ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लागू गरेको नीति पनि खारेज गरेका छन्। उक्त नीतिले तोकिएका ७५ देशका नागरिकका आप्रवासी भिसा आवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मुद्दाको क्रममा उक्त नीतिलाई “सार्वजनिक सुविधा निर्भरता रोक” भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई अदालतको आदेशमा समेटिएका आवेदकमा यी तीनवटै नीति लागू नगर्न आदेश दिएको छ।
अदालतका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म डाइभर्सिटी भिसा वा सार्वजनिक सुविधा निर्भरता नीतिका कारण मात्रै अस्वीकार गरिएका आवेदनलाई पुनः विचार गर्न उचित कदम चाल्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले अदालतको आदेशमा समेटिएका अमेरिकाभित्रका स्थिति समायोजनसम्बन्धी आवेदनको सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
सरकारले अदालतलाई १४ दिनभित्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि आगामी सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म प्रत्येक १४ दिनमा प्रगतिको प्रतिवेदन बुझाइरहनुपर्नेछ।
व्यापक रूपमा आवेदन रोक्नुको पर्याप्त कारण सरकारले दिन नसकेको अदालतको निष्कर्ष
३४ पृष्ठ लामो फैसलामा न्यायाधीश लियोनले ट्रम्प प्रशासनले भिसा आवेदकको जाँचमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी वैध चासो रहेको देखाएको भए पनि डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठामा छनोटमा परेका व्यक्तिको प्रक्रिया व्यापक र सामूहिक रूपमा रोक्नुको पर्याप्त तथा तर्कसंगत आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन्।
न्यायाधीशले प्रशासनिक अभिलेखमा सम्बन्धित नीतिहरूको व्यापक र सामूहिक प्रकृतिका लागि पर्याप्त कारण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
अदालतले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसाको प्रक्रिया रोकेको कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश लियोनले सार्वजनिक सुविधा निर्भरता सम्बन्धी नीतिलाई पनि गैरकानुनी भनेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी संसद्ले प्रत्येक आवेदकको व्यक्तिगत अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने सम्भावनाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सरकारले त्यसको सट्टा आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक रूपमा भिसा रोक्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।
अध्यागमनसम्बन्धी निर्णय प्रशासनिक विवेकाधिकारमा पर्ने सरकारको तर्क अस्वीकार
सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रिया प्रशासनिक निकायको विवेकाधिकारमा पर्ने भएकाले अदालतले त्यस्ता निर्देशनको न्यायिक समीक्षा गर्न नहुने तर्क गरेको थियो।
तर न्यायाधीश लियोनले सरकारको उक्त तर्क अस्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकारी निकायलाई व्यक्तिगत भिसा आवेदनमा निर्णय गर्ने विवेकाधिकार भए पनि अमेरिकी संसद्ले आप्रवासी भिसाका आवेदन कन्सुलर अधिकारीहरूले समीक्षा तथा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संसद्ले भिसा अस्वीकार गर्ने र सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने सम्भावनाको मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा समेत कानुनी मापदण्ड तोकेको अदालतले जनाएको छ।
त्यसैले प्रशासनले सबै डाइभर्सिटी भिसा छनोटमा परेका व्यक्तिको आवेदनलाई एउटै सामूहिक नीतिका आधारमा रोक्न नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
सेप्टेम्बर ३० को समयसीमाका कारण छनोटमा परेकालाई ठूलो दबाब
यो मुद्दा विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुनुको मुख्य कारण डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको कानुनी समयसीमा हो।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा छनोटमा परेका व्यक्तिले आफू छनोट भएको आर्थिक वर्षभित्रै भिसा प्राप्त गरिसक्नुपर्छ। सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म भिसा जारी नभएमा सरकारी ढिलाइका कारण भएको भए पनि उनीहरूले २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाउने अवसर गुमाउनेछन्।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा ऐतिहासिक रूपमा कम संख्यामा आप्रवासी पठाउने देशका नागरिकका लागि प्रत्येक वर्ष बढीमा ५५ हजार आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराइन्छ।
तर डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठामा छनोट हुनु मात्रै भिसा पाउने सुनिश्चितता होइन। छनोटमा परेका व्यक्तिले सुरक्षा जाँच, अन्तर्वार्ता, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य योग्यता तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
अदालतको फैसलाअनुसार एकीकृत गरिएका तीनवटा मुद्दामा इभानोभ मुद्दामा ७३८ छनोटमा परेका परिवार, चेर्साक मुद्दामा १३७ छनोटमा परेका व्यक्ति र साइतो मुद्दामा २७७ जना वादी समावेश थिए।
यीमध्ये केही आवेदक विदेशस्थित अमेरिकी कन्सुलेटमार्फत आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा थिए भने केही अमेरिकाभित्रै अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवामार्फत स्थायी बसोबासको स्थिति समायोजन गर्ने प्रक्रियामा थिए।
फैसला सबै डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका लागि लागू हुँदैन
अदालतले सरकारका पक्षमा पनि केही दाबीमा फैसला गरेको छ।
न्यायाधीश लियोनले सरकारी निकायले गैरकानुनी रूपमा कारबाही रोकेको, अनुचित ढिलाइ गरेको, विशेष न्यायिक आदेशमार्फत सरकारी अधिकारीलाई कानुनी कर्तव्य पूरा गराउने माग गरिएको तथा इभानोभ मुद्दामा उठाइएका केही संवैधानिक दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्।
त्यस्तै, २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा दर्ता अवधि ढिलो खोलिएको विषयमा गरिएको छुट्टै चुनौती पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
२०२६ मा डाइभर्सिटी भिसाका लागि छनोटमा परेका व्यक्तिले २०२७ को दर्ता अवधि ढिलो भएको विषयमा आफूलाई पर्याप्त र ठोस क्षति भएको प्रमाणित गर्न नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, फैसलाले आगामी कानुनी चुनौती वा सरकारको पुनरावेदनको सम्भावना खुला राखेको छ।
अदालतको फैसलाले सरकारले आदेशमा समेटिएका सबै आवेदकलाई अनिवार्य रूपमा भिसा स्वीकृत गर्नुपर्ने भनेको छैन। यसको अर्थ, ती आवेदकको आवेदनलाई सामान्य, निष्पक्ष र व्यक्तिगत आधारमा पुनः समीक्षा तथा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो।
सरकारले अदालतले चुनौती दिएको तीनवटा सामूहिक नीतिका आधारमा उनीहरूको आवेदन रोक्न वा अस्वीकार गर्न भने पाउने छैन।