नेपालसहित ७५ देशको भिसा प्रक्रिया सुरु हुने नहुनेबारे बताउन विदेश मन्त्रालयद्वारा अस्वीकार
प्रकाशित मिति : ७ भदौ २०८३, आइतबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘ह्यारी एस. ट्रुम्यान’ भवनको लबी। (विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक तस्बिर: सेरकान गुर्बुज)
अमेरिकी संघीय अदालतले ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति खारेज गरेपछि विदेश मन्त्रालयले उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ। विदेशस्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूलाई आप्रवासी भिसाको निर्णय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले मौनता साधेको छ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई दिइएको निर्देशन, रोकिएका आवेदनको व्यवस्थापन, अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने रणनीति र हाल भिसा सेवाको सञ्चालन अवस्थाबारे सोधिएका खसोखासको विस्तृत प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नीतिको उद्देश्यको मात्र बचाउ गरेका छन्।
“ट्रम्प प्रशासनले भिसा आवेदकहरूको जाँच तथा परीक्षणका उच्चतम मापदण्ड कायम गर्दै अमेरिकी जनताको सुरक्षा गरिरहेको छ,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिबार साँझ खसोखासलाई बताए। “सामान्यतया, हामी विचाराधीन वा जारी कानुनी मुद्दाबारे टिप्पणी गर्दैनौँ।”
यो प्रतिक्रिया म्यानहाटनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जेनेट ए. वर्गासले विदेश मन्त्रालयको ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको व्यापक रोक खारेज गरेपछि आएको हो। वर्गासले उक्त नीति खारेज गर्दै राष्ट्रियताका आधारमा लागू गरिएको उक्त निर्देशन संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाएको कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर गएको फैसला गरेकी छन्।
उक्त नीति जनवरी १४ मा सार्वजनिक गरी जनवरी २१ देखि लागू गरिएको थियो। त्यसअन्तर्गत ७५ तोकिएका देशका नागरिकहरू सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने वा सार्वजनिक लाभ प्रयोग गर्ने उच्च जोखिममा रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
सोही दिन विदेश मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनअनुसार, लक्षित देशमध्ये कुनै एकको नागरिक भएका र अन्य कुनै कानुनी अयोग्यता नभएका आवेदकको आप्रवासी भिसा आवेदनलाई आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत अस्वीकार गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।
उक्त नीतिले विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशलाई समेटेको थियो। दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, नेपाल र पाकिस्तानसहित अफ्रिका, क्यारिबियन, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र युरोपका विभिन्न देश यसमा परेका थिए। ब्राजिल, कोलम्बिया, हैटी, इरान, जमैका, नाइजेरिया, रुस, सोमालिया, सिरिया, थाइल्यान्ड र यमन पनि लक्षित देशको सूचीमा थिए।
न्यायाधीश वर्गासले जारी गरेको ६१ पृष्ठ लामो फैसलामा उक्त निर्देशनले व्यक्तिगत रूपमा गरिनुपर्ने कानुनी मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले बनाएको कानुनी संरचनालाई नै कमजोर बनाएको ठहर गरिएको छ।
“आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने यो नीतिले कानुनले स्थापना गरेको व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा खारेज गर्छ,” वर्गासले फैसलामा लेखेकी छन्।
अदालतले उक्त प्रतिबन्ध आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा ११५२(ए)(१)(ए) को उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ। उक्त प्रावधानले जात, लिङ्ग, राष्ट्रियता, जन्मस्थान वा बसोबासको स्थानका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्दा भेदभाव गर्न रोक लगाउँछ।
सरकारले आफ्नो नीतिको बचाउमा सर्वोच्च अदालतको सन् २०१८ को ट्रम्प विरुद्ध हवाई मुद्दाको फैसला लाई आधार बनाए पनि वर्गासले उक्त तर्क अस्वीकार गरेकी छन्। सन् २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिको प्रवेशयोग्यतासम्बन्धी अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको, तर अहिलेको मुद्दा कन्सुलर अधिकारीबाट भिसा जारी गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले विदेशमन्त्री रुबियोले पनि आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको छ। संघीय कानुनले भिसा स्वीकृत वा अस्वीकार गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई दिएको र ती निर्णयलाई विदेशमन्त्रीको प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रबाट अलग राखेको अदालतले जनाएको छ।
“परिणाम पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ। भिसा अस्वीकार गरिनेछ,” वर्गासले फैसलामा लेखेकी छन्। “यस नीतिले भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई दिएको भूमिकाबाट उनीहरूलाई विस्थापित गर्छ।”
यो फैसला आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क इंक. विरुद्ध रुबियो मुद्दामा आएको हो। उक्त मुद्दा आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरू, अमेरिकी नागरिकहरू र भिसा आवेदकहरूले दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश वर्गासले नीति खारेज गर्नुका साथै उक्त नीतिकै आधारमा गरिएको सबै भिसा अस्वीकारसमेत रद्द गरेकी छन्। त्यस्ता मुद्दाहरूलाई नयाँ मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीहरूकहाँ फिर्ता पठाउन आदेश दिइएको छ।
तर अदालतले यो फैसलाले आवेदकलाई स्वतः भिसा प्राप्त गर्ने अधिकार नदिने स्पष्ट गरेको छ। अन्य कुनै कानुनी अयोग्यताका आधारमा अस्वीकार गरिएका भिसा निर्णय भने यस फैसलाले स्वतः उल्ट्याउने छैन।
वर्गासले उक्त नीति कानुन र सम्बन्धित सरकारी नियमविपरीत रहेको दाबीमा वादी पक्षको पक्षमा संक्षिप्त फैसला दिएकी छन्। तर सूचना तथा सार्वजनिक टिप्पणीसम्बन्धी प्रक्रियासँग जोडिएको छुट्टै दाबीमा भने सरकारको पक्षमा फैसला गरेकी छन्।
बाँकी दाबीमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर ११ सम्मको समय दिइएको छ। यसबीच विदेश मन्त्रालयले ७५ देशका नागरिकका रोकिएका आप्रवासी भिसा आवेदनको प्रक्रिया पुनः कहिलेदेखि र कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।