वर्क परमिट लिन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई १ लाख डलर शुल्क प्रस्ताव ह्वाइट हाउसको समीक्षामा
प्रकाशित मिति : ५ भदौ २०८३, शुक्रबार
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको काम गर्ने अनुमतिसँग सम्बन्धित १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव ह्वाइट हाउसको नियामक समीक्षामा पुगेको छ।
अमेरिकी सरकारको नियामक वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणअनुसार, “वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण शुल्क” शीर्षकको प्रस्ताव अगस्ट २० मा ह्वाइट हाउसअन्तर्गतको सूचना तथा नियामक मामिला कार्यालयमा नियामक समीक्षाका लागि पठाइएको हो।
यो प्रस्ताव अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसले होमल्याण्ड सेक्युरिटीमार्फत अगाडि बढाएको हो। प्रस्तावको नियामक सूचना नम्बर १६५३–एबी०१ रहेको छ।
वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात् ओपीटी कार्यक्रमले एफ–१ विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामा अध्ययनरत योग्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययन क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति दिन्छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि ओपीटी स्नातकपछि रोजगार अनुभव हासिल गर्ने र दीर्घकालीन रोजगार भिसा, विशेषगरी एच–१बी, प्राप्त गर्ने सम्भावना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो।
नियामक विवरणमा यो प्रस्तावलाई “आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण” भनिएको छ। साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, १ लाख अमेरिकी डलरको प्रस्तावित शुल्क कसले तिर्नुपर्ने हो, कुन अवस्थामा लागू हुने हो वा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउन सक्छ भन्ने विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
ह्वाइट हाउसको नियामक समीक्षा प्रमुख संघीय नियमहरू सार्वजनिक टिप्पणीका लागि प्रकाशित गर्नुअघि वा अन्तिम रूप दिनुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामध्येको एक हो। वेबसाइटमा प्रस्तावको अवस्था कार्यकारी आदेश १२८६६ अन्तर्गत “नियामक समीक्षाधीन” रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यो शुल्क लागू भएमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, अमेरिकी कलेज तथा विश्वविद्यालय र नयाँ स्नातकहरूको सीपमा निर्भर रोजगारदातामा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी अध्ययन पूरा गरेपछि ओपीटीमार्फत अमेरिकी रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीका लागि यस्तो शुल्कले आर्थिक भार बढाउन सक्छ।
हाल ह्वाइट हाउसको नियामक सूचीमा प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने, अगाडि बढाउने वा फिर्ता लिनेबारे कुनै स्पष्ट संकेत दिइएको छैन। त्यसैले प्रस्तावित शुल्कको अन्तिम स्वरूप, लागू हुने अवस्था र कार्यान्वयनको समयबारे थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।