नेपालबाट देशनिकाला गर्न लागिएका अमेरिकीलाई थुनामुक्त गर्न अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : ४ भदौ २०८३, बिहिबार
अमेरिकी पासपोर्ट। फोटो: ग्लोबल रेसिडेन्स इन्डेक्स
वैवाहिक भिसाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा धर्म प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा अध्यागमन विभाग र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका अमेरिकी नागरिक पिटर क्वाङ सियोङ किमलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र अध्यागमन विभागले किमलाई नमोबुद्ध–२ स्थित ‘लाइट एन्ड साल्ट क्रिश्चियन स्कुल’ तथा छात्रावासमा रहेका बालबालिकालाई धर्म परिवर्तन गर्न दबाब दिएको, विभिन्न जिल्लामा चर्च सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको र भिसाका सर्तविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। अध्यागमन विभागले २०८३/०४/०६ मा किमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै ६ वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने तथा देशनिकाला नभएसम्म हिरासतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, किमकी पत्नी निलम बर्देवाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ १ गते अध्यागमन विभागको उक्त निर्णय असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पिटर किमले प्रचलित कानुनले निषेध गरेको कुनै फौजदारी कसुर गरेको वा उनीविरुद्ध मुद्दा चली कसुर ठहर भएको नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।
अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम निष्कासन गर्नुअघि कानुनबमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन भई कसुर ठहर हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै देशनिकाला र हिरासतमा राख्ने निर्णय गरिएको भन्दै अदालतले त्यसलाई कानुनी त्रुटि मानेको छ।
अदालतले किमले सन् २०२६ मार्च १७ मा प्राप्त गरेको वैवाहिक भिसा सन् २०२७ मार्च २६ सम्म वैध रहेको र नेपाली नागरिकसँगको विवाहबाट उनका दुई नाबालक सन्तान—छोरी पावनी किम र छोरा एरिक किम—रहेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यागमन विभागको निर्णयले निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताका साथै परिवार र सन्तानसँग सँगै बस्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गम्भीर आघात पुर्याएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
प्रहरी र अध्यागमन विभागले विदेशी दातृ निकायको रकम प्रयोग गरी धार्मिक सञ्जाल विस्तार गरेको दाबी गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको देशनिकालाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। साथै, अन्य कुनै मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभए किमलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
अध्यागमन विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन तथा निष्कासनसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ जनवरी १ देखि जुलाई २२ सम्म करिब पौने सात महिनाको अवधिमा २८७ जना विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्कासित भएका छन्। तीमध्ये २१९ जना भिसा अवधि सकिएपछि पनि नेपालमा बसेका ‘ओभरस्टे’ र ६८ जना गम्भीर फौजदारी तथा अन्य कानुनी मुद्दामा परेका विदेशी नागरिक रहेका छन्। सन् २०२६ को मध्यसम्ममै कानुनी मुद्दामा परेर निष्कासित हुने विदेशीको संख्या विगतका केही वर्षको पूर्ण वर्षको तथ्यांकभन्दा बढी पुगेको छ।
अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म पाँच वर्षमा २ हजार २७० जना विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्कासित भएका थिए। तीमध्ये २ हजार ४९ जना ओभरस्टेका कारण र २२१ जना आपराधिक तथा अन्य कानुनी मुद्दाका कारण निष्कासित भएका थिए। सन् २०२१ मा १९३ जना ओभरस्टे र २५ जना मुद्दाका कारण गरी २१८ जना निष्कासित भएकामा सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर ५७० पुगेको थियो। त्यस्तै, सन् २०२३ मा ४५८, सन् २०२४ मा ५०१ र सन् २०२५ मा ५२३ जना विदेशी नागरिक निष्कासित भएका थिए।
कानुनी मुद्दामा परेर निष्कासित हुने विदेशीको संख्या भने क्रमशः बढेको देखिन्छ। सन् २०२१ मा २५ जना रहेको यो संख्या सन् २०२२ मा ३६, सन् २०२३ मा ४६, सन् २०२४ मा ५० र सन् २०२५ मा ६४ पुगेको थियो। सन् २०२६ को सुरुवाती सात महिनामै यो संख्या ६८ पुगेको छ।
निष्कासनमा पर्ने विदेशी नागरिकमध्ये चिनियाँ नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। सन् २०२३ मा निष्कासित ४५८ विदेशीमध्ये २०९ जना चिनियाँ नागरिक थिए। सन् २०२४ मा ५०१ मध्ये १४१ जना र सन् २०२५ मा ५२३ मध्ये १२० जना चिनियाँ नागरिक थिए। चिनियाँ नागरिकहरू अनलाइन साइबर ठगी, अवैध कल सेन्टर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, गैरकानुनी नेटवर्किङ र सुन तस्करीजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको विभिन्न घटनामा देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षमा बङ्गलादेशी नागरिकको निष्कासन पनि बढेको छ। सन् २०२३ मा १९ जना बङ्गलादेशी नागरिक निष्कासित भएकामा सन् २०२४ मा ५१ र सन् २०२५ मा ७५ पुगेका थिए। यस्तै, सन् २०२५ मा ३५ जना अमेरिकी र २२ जना बेलायती नागरिक नेपालबाट निष्कासित भएका थिए। युरोपेली तथा अमेरिकी नागरिकहरू विभिन्न अवस्थामा अनुमतिविना काम गर्ने, धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने वा भिसा अवधि सकिएपछि नेपालमा बसिरहने कारणले कारबाहीमा परेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।