ट्रम्प प्रशासनको विद्यार्थी भिसामा नयाँ नियमविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : २ भदौ २०८३, मंगलबार
(एन्ड्र्यु ज्याक्सनद्वारा खिचिएको होमल्याण्ड सेक्युरिटी तस्बिर)
उच्च शिक्षासम्बन्धी संघ-संस्थाहरू र मजदुर युनियनहरूको गठबन्धनले ट्रम्प प्रशासनको विद्यार्थी भिसामा नयाँ सङ्घीय नियमलाई रोक्न मङ्गलबार म्यासाचुसेट्सस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त नियमले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र विदेशी पत्रकारहरूका लागि लामो समयदेखि कायम ‘ड्युरेसन अफ स्टेटस’ (डी/एस) ढाँचालाई विस्थापित गरी निश्चित समयावधि तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियम आगामी सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने तालिका छ। मुद्दामा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको यस नियमलाई कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै खारेज गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ। वादीहरूले यो नीति स्वेच्छाचारी, तर्कहीन र सङ्घीय अध्यागमन कानुनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
यो नियमले विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र विदेशी सञ्चारकर्मी भिसा वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। विगत दशकौँदेखि यी भिसावाहकहरूलाई उनीहरूको स्वीकृत कार्यक्रम वा कार्यभारको अवधिभरका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिइन्थ्यो, जहाँ उनीहरूको आई-९४ आगमन रेकर्डमा कुनै निश्चित प्रस्थान मितिको सट्टा ड्युरेसन अफ स्टेटस उल्लेख हुने गर्दथ्यो।
नयाँ नियम अन्तरगत एफ र जे भिसावाहकहरूले सामान्यतया आफ्नो अध्ययन वा कार्यक्रमको सम्भावित समाप्ति मितिसम्म मात्र प्रवेश पाउनेछन्, जसको अधिकतम सीमा ४ वर्ष र थप ३० दिनको ग्रेस अवधि हुनेछ। त्यस्तै, आई भिसामा आउने विदेशी सञ्चारकर्मीहरूलाई बढीमा २४० दिनको प्रवेश अनुमति दिइनेछ। थप समय आवश्यक परेमा उनीहरूले युएससीआईएसमा बसाइ विस्तारका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
मुद्दा दायर गर्ने संस्थाहरूमा प्रेसिडेन्ट्स एलायन्स अन हाइयर एजुकेसन एन्ड इमिग्रेसन, नाफ्सा: एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एजुकेटर, एसोसिएसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट कलेजेज एन्ड युनिभर्सिटीज इन म्यासाचुसेट्स, अमेरिकन फेडरेसन अफ टिचर्स, विभिन्न ग्र्याजुएट-वर्कर तथा अटो-वर्कर युनियनहरू र द न्युजगिल्ड-सिडब्ल्युए रहेका छन्। उनीहरूले होमल्यान्ड सेक्युरिटी, आईस, होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन र कार्यवाहक आईस निर्देशक डेभिड भेन्चुरेलालाई विपक्षी बनाएका छन्।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यो नियम ल्याउँदा यसले पार्ने आर्थिक प्रभाव र लागतको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको मुद्दामा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा आउने गिरावटले कलेज, अनुसन्धान कार्यक्रम र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो वित्तीय क्षति पुग्ने वादीहरूको तर्क छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटी स्वयंले यस नियमको पालना र कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कम्तीमा ४४३ मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ। तर, वादीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पुग्ने त्योभन्दा ठूलो क्षतिलाई होमल्यान्ड सेक्युरिटीले बेवास्ता गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा र ठगी नियन्त्रणका नाममा प्रस्तुत गरिएका दाबीहरूको कुनै ठोस मौद्रिक औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन।
उजुरीपत्रका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०२४–२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ४२.९ बिलियन डलर योगदान पुर्याएका थिए भने ३ लाख ५५ हजारभन्दा बढी रोजगारीलाई सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै, सन् २०२४ मा १८ लाखभन्दा बढी एफ-१ विद्यार्थी र ५ लाख १४ हजारभन्दा बढी जे-१ एक्सचेन्ज भिजिटर अमेरिकामा अध्ययनरत रहेको सङ्घीय तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नयाँ नियमले निश्चित भर्ना अवधिका अतिरिक्त एफ-१ विद्यार्थीहरूले पढाइ सकिएपछि पाउने ‘ग्रेस पिरियड’ लाई पनि ६० दिनबाट घटाएर ३० दिनमा सीमित गर्नेछ।यसले शैक्षिक लचिलपन र गतिशीलतामा पनि प्रतिबन्ध लगाउनेछ। नयाँ व्यवस्थाले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन गर्न रोक लगाउनेछ, कलेज सरुवा वा शैक्षिक लक्ष्य परिवर्तनमा कडाइ गर्नेछ, र एफ-१ विद्यार्थीहरूलाई एउटा तह पूरा गरेपछि सोही वा तल्लो तहको नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सामान्यतया बन्देज लगाउनेछ।
वादीहरूका अनुसार यी प्रावधानहरूले सामान्य शैक्षिक मार्गलाई अस्तव्यस्त पार्नेछन्—जस्तै चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने पीएचडी कार्यक्रमहरू, सल्लाहकार वा प्राध्यापक अर्को संस्थामा जाँदा कलेज सर्नुपर्ने बाध्यता भएका विद्यार्थीहरू, वा पीएचडी छोडेर मास्टर्स डिग्री मात्र लिएर निस्कन चाहनेहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
यसका साथै एफ र जे भिसावाहकहरूले अतिरिक्त फारम शुल्क, कागजी झन्झट र अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्नेछ। स्टेटस थप्नका लागि भरिने फारम आई-५३९ को शुल्क नै ४२० डलर वा सोभन्दा बढी पर्छ। कागजात समयमा पेश नहुँदा वा सामान्य गल्ती हुँदा पनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो कानुनी हैसियत गुमाउन सक्ने जोखिम रहनेछ।
भिसावाहकहरूलाई बसाइ विस्तारको आवेदन दिन बाध्य पार्दा युएससीआईएसको कार्यबोझमा सयौँ हजारौँ नयाँ मुद्दाहरू थपिने गठबन्धनको भनाइ छ। सन् २०२५ को मध्यसम्ममा एजेन्सीमा पहिले नै १ करोड १३ लाख आवेदन पेन्डिङ रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। यो नीतिका कारण फारम आई-५३९ को आवेदन सङ्ख्या १६३ प्रतिशतले बढ्न सक्ने अनुमान गरिए पनि होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यो थप कार्यबोझ व्यवस्थापनका लागि कुनै स्पष्ट योजना प्रस्तुत नगरेको मुद्दामा उल्लेख छ।
वादीहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको ‘सेभिस’ प्रणालीमार्फत सरकारसँग एफ र जे भिसावाहकहरूको भर्ना, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्रम समाप्ति र नियम उल्लङ्घनबारे पर्याप्त र अद्यावधिक जानकारी पहिले नै उपलब्ध छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीले समग्र प्रणालीगत समस्या देखाउनुको सट्टा छिटपुट घटना वा पुराना उदाहरणलाई मात्र आधार बनाएको दाबी गरिएको छ। सन् २००० देखि २०१० को बीचमा प्रवेश गरी अप्रिल २०२५ सम्म सक्रिय विद्यार्थी हैसियतमा रहेका करिब २,१०० जनाको उदाहरणलाई डीएचएसले देखाएको भए पनि वादीहरूले यसलाई कुल जनसङ्ख्याको नगण्य हिस्सा मात्र भएको बताएका छन्।
अगस्ट २८, २०२५ मा प्रस्तावित नियमका लागि डीएचएसले मात्र ३२ दिनको सार्वजनिक परामर्श अवधि दिएको थियो। लाखौँ मानिस, हजारौँ विद्यालय र १,२०० भन्दा बढी एक्सचेन्ज भिजिटर कार्यक्रम प्रायोजकहरूलाई असर गर्ने नियमका लागि यो समय अत्यन्तै छोटो भएको दाबी मुद्दामा गरिएको छ। यस अवधिमा करिब २२,००० टिप्पणीहरू प्राप्त भएका थिए र एजेन्सीलाई अन्तिम नियम जारी गर्न जुलाई १७ सम्म करिब एक वर्ष लागेको थियो।
वादीहरूले अदालतसमक्ष यो नियमलाई खारेज गर्न, यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन अन्तर्गत यसलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न र स्थायी रूपमा कार्यान्वयन हुन नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।