युएससीआईएसमा कागजी आवेदन हटाउँदै ई-फाइलिङ अनिवार्य बनाउन नयाँ नियम
प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८३, सोमबार
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा यूएससीआईएसले आप्रवासनसम्बन्धी आवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने दिशामा महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जारी गरेको अन्तरिम अन्तिम नियमले यूएससीआईएसलाई निश्चित आप्रवासन लाभसम्बन्धी आवेदनका लागि भविष्यमा कागजी आवेदन अस्वीकार गरी इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ अर्थात् ई-फाइलिङ अनिवार्य गर्न सक्ने कानुनी आधार दिएको छ।
यो नियम अगस्ट ११, २०२६ देखि प्रभावकारी हुनेछ। यद्यपि, नियमबारे सार्वजनिक टिप्पणी अक्टोबर १३, २०२६ सम्म स्वीकार गरिनेछ। यसको अर्थ अहिले नै सबै आप्रवासन फारम कागजमा बुझाउन बन्द भएको होइन। यूएससीआईएसले कुनै विशेष फारमका लागि ई-फाइलिङ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि छुट्टै सूचना जारी गर्नुपर्नेछ।
कुन अवस्थामा ई-फाइलिङ अनिवार्य गर्न सकिनेछ?
नयाँ नियमअनुसार, कुनै आप्रवासन फारमलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत मात्र बुझाउन लगाउनुअघि उक्त फारम कम्तीमा १८० दिनदेखि ई-फाइलिङका लागि उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि यूएससीआईएसले आफ्नो वेबसाइटमा कम्तीमा ६० दिनअघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कागजी आवेदन स्वीकार गर्न बन्द हुने मिति स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यसरी, कुनै फारमका लागि अचानक कागजी आवेदन बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। सम्बन्धित आवेदक र कानुनी प्रतिनिधिलाई डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गर्न पर्याप्त समय दिने व्यवस्था नियममा राखिएको छ।
ई-फाइलिङ गर्दा आवेदकले यूएससीआईएसको अनलाइन खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। फारम उपलब्ध भएमा वेबसाइटमै रहेको निर्देशित अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ। अन्य अवस्थामा पूरा भरिएको पीडीएफ फारम तथा आवश्यक प्रमाणहरू अनलाइन खातामार्फत अपलोड गरेर आवेदन बुझाउन सकिनेछ।
धेरै प्रयोग हुने आप्रवासन फारम प्रभावित हुन सक्ने
डीएचएसका अनुसार डिसेम्बर १६, २०२५ सम्म यूएससीआईएसले २२ वटा फारम अनलाइन बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराइसकेको थियो। यीमध्ये आप्रवासी तथा नेपाली समुदायले समेत व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न फारमहरू छन्।
सम्भावित रूपमा प्रभावित हुन सक्ने फारमहरूमा एन–४०० नागरिकता आवेदन, एन–३३६ नागरिकता आवेदनसम्बन्धी निर्णयको पुनरावलोकन, आई–९० स्थायी बासिन्दा कार्ड प्रतिस्थापन, आई–१३० परिवारमार्फत आप्रवासन याचिका, आई–१३१ यात्रा कागजात, आई–४८५ स्थायी बसोबास वा स्टाटस समायोजन, आई–५३९ गैरआप्रवासी स्टाटस परिवर्तन वा म्याद थप, आई–७६५ रोजगार अनुमति, आई–८२१ अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस), आई–८२१डी डाका, आई–५८९ शरण तथा देश निकाला रोक्नका लागि आवेदन र आई–१२९ केही गैरआप्रवासी कामदारसम्बन्धी आवेदनलगायत छन्।
तर यी सबै फारम अगस्ट ११ देखि नै कागजी रूपमा अस्वीकार हुने भन्ने होइन। कुन फारम वा कुन श्रेणीमा ई-फाइलिङ अनिवार्य गर्ने भन्ने निर्णय यूएससीआईएसले पछि छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचनामार्फत गर्नेछ।
कागजमै आवेदन दिनुपर्ने अवस्थामा छुटको व्यवस्था
अनलाइन फाइल गर्न वास्तविक कठिनाइ हुने व्यक्तिका लागि नयाँ नियमले छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। यूएससीआईएसले ई-फाइलिङ अनिवार्यताबाट छुट माग्नका लागि आई–९३६ नामक नयाँ फारम प्रस्ताव गरेको छ।
कुनै फारमका लागि ई-फाइलिङ अनिवार्य भइसकेपछि कागजी आवेदन दिन चाहने व्यक्तिले पहिले आई–९३६ मार्फत छुट माग्नुपर्नेछ। छुट स्वीकृत नभई सिधै कागजी आवेदन पठाएमा यूएससीआईएसले त्यस्तो आवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ।
छुट पाउन आवेदकले आफ्नो भौगोलिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, इन्टरनेटको पहुँच तथा सार्वजनिक प्रविधि स्रोतको उपलब्धताजस्ता परिस्थितिका कारण अनलाइन फाइलिङ गर्दा आफूलाई वास्तविक रूपमा ‘अत्यधिक कठिनाइ’ हुने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
केवल इन्टरनेट चलाउन नजान्नु, यूएससीआईएसको अनलाइन प्रणाली बुझ्न कठिन हुनु वा डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न असहज लाग्नु मात्र छुटका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने यूएससीआईएसले जनाएको छ। पुस्तकालय, सामुदायिक केन्द्र, परिवार वा साथीमार्फत इन्टरनेट तथा कम्प्युटर प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि मूल्याङ्कन गरिनेछ।
आई–९३६ बुझाउँदा २५ डलर शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन वा अपराधका पीडित तथा टीपीएसजस्ता केही मानवीय श्रेणीका स्व–आवेदकका लागि भने यो शुल्क माफ हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
ई-फाइलिङबाट छुट स्वीकृत भएपछि प्राप्त हुने पत्र सामान्यतया ३० दिनसम्म मात्र मान्य हुनेछ। त्यस अवधिभित्र सम्बन्धित कागजी आवेदन यूएससीआईएसमा पुगिसक्नुपर्नेछ।
डिजिटल प्रणालीतर्फ किन जाँदैछ यूएससीआईएस?
डीएचएसका अनुसार यूएससीआईएसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीतर्फ लैजानु आप्रवासन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा यूएससीआईएसले करिब १ करोड ४४ लाख ६० हजारभन्दा बढी आप्रवासन लाभसम्बन्धी आवेदन प्राप्त गरेको थियो। तीमध्ये करिब ४४ प्रतिशत मात्र अनलाइन माध्यमबाट आएका थिए।
त्यही आर्थिक वर्षमा यूएससीआईएसले लकबक्स प्रणालीमार्फत ४५ करोड २६ लाखभन्दा बढी पृष्ठका कागजी दस्तावेज प्रक्रिया गरेको डीएचएसले जनाएको छ। कागजी आवेदनको समग्र प्रक्रियामा करिब ३९ करोड ६० लाख डलर खर्च भएको र कागजी आवेदनको प्रारम्भिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित श्रम लागत मात्रै करिब २५ करोड ३० लाख डलर रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
डीएचएसका अनुसार ई-फाइलिङ बढेपछि कागज संकलन, वर्गीकरण, स्क्यानिङ र डाटा इन्ट्रीजस्ता श्रममुखी काम घट्नेछन्। त्यस्तै, कागजी फाइल ढुवानी तथा भण्डारणमा लाग्ने समय र खर्च कम हुने, फाइल हराउने वा ढिलो हुने जोखिम घट्ने तथा विभिन्न यूएससीआईएस कार्यालयबीच फाइल डिजिटल रूपमा छिटो स्थानान्तरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
ठगी नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि जोड
डीएचएसले ई-फाइलिङले आप्रवासन प्रणालीमा हुने ठगी नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत फाइदा पुग्ने दाबी गरेको छ।
अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने आवेदकका विवरणहरू संरचित डिजिटल डाटाका रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले विभिन्न फारम, आवेदन र सरकारी निकायबीच जानकारी छिटो तुलना तथा विश्लेषण गर्न सकिनेछ। यसले शंकास्पद आवेदन वा ठगीका सम्भावित ढाँचा पहिचान गर्न र जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने डीएचएसको भनाइ छ।
डिजिटल प्रणालीका कारण पृष्ठभूमि जाँच तथा निरन्तर निगरानीसम्बन्धी सुरक्षा प्रक्रिया पनि थप स्वचालित र छिटो बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यूएससीआईएसका अनुसार अनलाइन खातामा दुई-स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने भएकाले संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारीमा पहुँच नियन्त्रण पनि बलियो हुनेछ। विशेषगरी घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन वा अन्य अपराधका पीडितका लागि यस्तो सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ।
डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरणका चुनौती पनि छन्
डीएचएसले सबै आप्रवासी, रोजगारदाता र कानुनी प्रतिनिधिका लागि डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण समान रूपमा सहज नहुने कुरा पनि स्वीकार गरेको छ।
इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच, डिजिटल साक्षरता, ठूलो परिमाणमा प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजात स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने आवश्यकता, पहिले नै कागजी प्रक्रियामा लगानी गरिसकेका कानुनी कार्यालय तथा व्यवसायको लागत र नयाँ प्रणालीप्रति विश्वाससम्बन्धी विषयलाई नियममा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
डीएचएसले संक्रमणकालमा सार्वजनिक पुस्तकालय र सामुदायिक केन्द्रहरूले कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने र कानुनी तथा सामुदायिक संस्थाहरूले अनलाइन आवेदन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। वास्तविक रूपमा अनलाइन फाइलिङ गर्न अत्यधिक कठिनाइ हुने व्यक्तिका लागि भने आई–९३६ मार्फत कागजी आवेदनको विकल्प कायम रहनेछ।
अझै सबै आवेदनका लागि ई-फाइलिङ अनिवार्य भएको छैन
नयाँ नियमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले अहिले नै सबै आप्रवासन आवेदन कागजी रूपमा बुझाउन बन्द गरेको छैन। यसले भविष्यमा निश्चित फारमका लागि ई-फाइलिङ अनिवार्य गर्ने अधिकार र प्रक्रिया मात्र स्थापित गरेको हो।
कुनै फारममा अनिवार्य ई-फाइलिङ लागू गर्नुअघि आई–९३६ सम्बन्धी प्रक्रिया र आवश्यक जानकारी सङ्कलनलाई कार्यालय व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालय (ओएमबी) बाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र यूएससीआईएसले सम्बन्धित फारम वा श्रेणीका लागि कागजी आवेदन अस्वीकार गर्दै अनलाइन फाइलिङ अनिवार्य गर्न सक्नेछ।
त्यसैले आप्रवासी तथा नेपाली समुदायका लागि अहिलेको मुख्य सन्देश भनेको आफूले प्रयोग गर्ने आप्रवासन फारमको पछिल्लो यूएससीआईएस सूचना नियमित रूपमा जाँच गर्नु, अनलाइन खाता प्रयोग गर्न सिक्नु र आफ्नो आवेदनमा ई-फाइलिङ अनिवार्य भएको छ कि छैन भन्ने कुरा आवेदन पठाउनुअघि सुनिश्चित गर्नु हो।