अमेरिकाको आप्रवासी भिसाका लागि साढे २ लाख डलरसम्म धरौटीको नियम लागु
प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८३, बुधबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी भिसाका लागि नयाँ ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ पाइलट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बुधबार गरिएको घोषणा अनुसार, आर्थिक आधारमा भिसा अस्वीकृत भएका केही आप्रवासी आवेदकहरूले अब धरौटी राखेर भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यस पहलले अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२(ए)(४) अन्तर्गत ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सुविधा लिने सम्भावनाका रूपमा अस्वीकृत भएका छानिएका आवेदकहरूलाई युएससीआईएसमामा पब्लिक चार्ज धरौटी जम्मा गर्ने बाटो खोलेको छ। धरौटी स्वीकृत भएमा, कन्सुलर अधिकारीहरूले अन्य सबै योग्यतातर्फ पूरा भएका तर पहिले अस्वीकृत गरिएका आप्रवासी भिसाहरू जारी गर्न सक्नेछन्।
तत्काल लागू भएको यो नीति पहिलो चरणमा डोमिनिकन रिपब्लिकका छानिएका आवेदकहरूका लागि मात्र कार्यान्वयन गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार भविष्यमा यो कार्यक्रम अन्य देशहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिनेछ, तर त्यसको स्पष्ट समयसीमा भने तय गरिएको छैन।
नयाँ प्रक्रिया अनुसार, आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले आफैं पब्लिक चार्ज बन्ड जम्मा गर्न पाउने गरी आवेदन दिन सक्दैनन्। कन्सुलर अधिकारीहरूले नै प्रक्रियाका क्रममा बन्ड आवश्यक पर्ने विशिष्ट आवेदकहरूलाई यसबारे सूचना दिनेछन्।
बन्डको रकम आवेदकको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर कन्सुलर अधिकारीहरूले केसको आधारमा तय गर्नेछन्। विदेश मन्त्रालयका अनुसार यसै साता प्रक्रियामा रहेका केही व्यक्तिगत केसहरूमा १ लाखदेखि २ लाख ५० हजार डलरसम्मको बन्ड रकम तोकिएको छ।
बन्ड जम्मा गर्नुपर्ने आवेदकहरूले तोकिएको रकमसहित ‘फर्म आई ९४५’ युएससीआइएसमा बुझाउनुपर्नेछ। यो रकम नगद बन्ड वा सरकारबाट प्रमाणित कम्पनीमार्फत बुझाउन सकिन्छ।
पब्लिक चार्ज बन्डले आप्रवासीका तर्फबाट अमेरिकी सरकारप्रति रहने वित्तीय दायित्वको सुरक्षा ग्यारेन्टीका रूपमा काम गर्छ। यदि आप्रवासीले अमेरिका प्रवेश गरेपछि निश्चित सार्वजनिक सुविधाहरू लिएमा उक्त बन्ड रकम जफत हुन सक्छ।
आप्रवासीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म ग्रीनकार्ड स्थिति कायम राखेमा, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेमा आवेदकको मृत्यु भएमा, पब्लिक चार्ज नबनी स्थायी रूपमा अमेरिका छाडेर गएमा बन्ड प्रायोजकहरूले बन्ड रद्द गराएर आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सक्नेछन् ।
युएससीआइएसको नीति अनुसार बन्डको वैधता अवधिभर पब्लिक चार्ज बन्डलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिनेछ। बन्डदाताले अनुकूल वित्तीय शर्त खोजेमा वा बन्डको दायित्वबाट मुक्त हुन चाहेमा, आप्रवासी वा बन्डदाताले प्रतिस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।
यसका लागि नयाँ वा पुरानो बन्डदाताले प्रारम्भिक बन्डका सबै शर्तहरू पूरा गर्दै नयाँ ‘फर्म आई ९४५’ बुझाउनुपर्छ। नयाँ प्रतिस्थापन बन्डले युएससीआइएसले स्वीकार गर्नुअघि साविक बन्डदाताले व्यहोरेका सबै दायित्व र बन्ड उल्लङ्घनका जोखिमहरूलाई समेत कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ बन्ड स्वीकृत भएपछि एजेन्सीले पुरानो बन्ड रद्द गरी अघिल्लो बन्डदातालाई दायित्वमुक्त गर्छ र थपिएको ब्याजसहित नगद धरौटी फिर्ता गर्छ।
यदि आप्रवासीले ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेपछि जीवनयापनका लागि नगद सहायता वा सरकारी खर्चमा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाह प्राप्त गरेमा बन्ड उल्लङ्घन भएको मानिनेछ। युएससीआइएसले सम्भावित उल्लङ्घनबारे विभिन्न स्रोतहरू वा बन्ड रद्द गर्ने निवेदनका क्रममा दिइएको विवरणबाट जानकारी पाउन सक्छ। उल्लङ्घन घोषणा गर्नुअघि एजेन्सीले छानबिन गरी बन्डदातालाई स्पष्टीकरण वा प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनेछ।
यदि अन्तिम रूपमा उल्लङ्घन भएको ठहर भएमा, बन्डदाताले आवश्यक शुल्क र प्रमाणसहित प्रशासनिक पुनरावेदन कार्यालयमा अपिल गर्न सक्छन्। अन्तिम निर्णयमा उल्लङ्घन ठहर भए नगद बन्डको मूल रकम जफत हुन्छ तर ब्याज भने फिर्ता हुन्छ ।
यो पाइलट कार्यक्रम आप्रवासी भिसा आवेदनहरूमा पब्लिक चार्जसम्बन्धी कडा छानबिनका बीच ल्याइएको हो। सन् २०२६ को जनवरीमा विदेश मन्त्रालयले पब्लिक चार्ज परीक्षण प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न ७५ देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकेको थियो।
इमिग्रेसन कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस बन्ड पाइलटले आर्थिक कारणले अयोग्य ठहरिन सक्ने आप्रवासीहरूका लागि भिसा पाउने एउटा नयाँ वैकल्पिक बाटो खोलेको छ। तर, यो कार्यक्रम हाल सीमित केसहरूमा मात्र लागू भएकाले अन्य आप्रवासी भिसा श्रेणीमा कहिले विस्तार हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। विदेश मन्त्रालयले यो नयाँ बन्ड प्रक्रियाले हाल बहाल रहेका वा जारी भइसकेका वैध भिसाहरूमा कुनै असर नगर्ने प्रस्ट पारेको छ।