वकिल, साक्षी र आप्रवासीमाथि जरिवाना लगाउन अध्यागमन न्यायाधीशलाई नयाँ अधिकार दिने प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८३, बिहिबार
सङ्घीय अध्यागमन कानुनमा रहेको दीर्घकालीन अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयले एक विस्तृत नियम प्रस्ताव गरेको छ। यस नियमअन्तर्गत अदालतमा मानहानि वा बाधा पुर्याउने व्यवहार गरेबापत अध्यागमन न्यायाधीशहरूले वकिल, साक्षी र आप्रवासीहरूलाई जरिवाना गराउन सक्ने नयाँ अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
फेडरल रजिष्टरमा बिहीबार प्रकाशित प्रस्तावित नियम निर्माणसम्बन्धी सूचनामा देशनिकाला प्रक्रियालाई ढिलाइ, अवरुद्ध वा बाधा पुर्याउने निश्चित प्रकारका दुर्व्यवहारका लागि १,००० देखि ३,५०० अमेरिकी डलरसम्मको नागरिक मौद्रिक जरिवाना तोकिएको छ। यस प्रक्रियामा चेतावनी, लिखित निष्कर्ष, छुट्टै अदालत मानहानिको अभिलेख, अपिल प्रक्रिया र आन्तरिक निगरानीको व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
अध्यागमन सुधार तथा आप्रवासी जिम्मेवारी ऐनको एक भागका रूपमा सन् १९९६ मा अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐनको धारा २४०(बी)(१) लागू गर्दै अमेरिकी कंग्रेसले पहिलोपटक अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई मानहानिसम्बन्धी वैधानिक अधिकार दिएको थियो। उक्त प्रावधानले एटोर्नी जनरलद्वारा निर्धारित नियमहरूअन्तर्गत देशनिकाला प्रक्रियाका क्रममा मानहानिपूर्ण कार्य वा निष्क्रियताका लागि नागरिक मौद्रिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्न अनुमति दिएको छ, तर न्याय मन्त्रालयले नियममार्फत यसको सीमा र दायरा स्पष्ट पार्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।
सन् २००६ मा तत्कालीन एटोर्नी जनरल अल्बर्टो गोन्जालेजले अदालत मानहानिका लागि नागरिक जरिवाना तोक्ने “कडाइका साथ परिभाषित र स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन गरिएको अधिकार” स्थापित गर्ने नियमको मस्यौदा तयार पार्न कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले न्यायाधीशहरूसँग आफ्नो अदालत नियन्त्रण गर्न र न्याय प्रणालीलाई छलछाम तथा दुरुपयोगबाट जोगाउन आवश्यक संयन्त्र हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। न्याय मन्त्रालयले उक्त निर्देशन र विद्यमान वकिल अनुशासन नियमका बाबजुद अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई कहिल्यै प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नदिइएको र हाल उनीहरू सर्वसाधारणझैँ वकिल तथा मान्यता प्राप्त प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अनुशासनसम्बन्धी उजुरी हाल्नमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तावित नियम होमल्याण्ड सेक्युरिटी ऐनद्वारा संशोधित अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐनको धारा १०३(जी) मा आधारित छ, जसले नियम तथा निर्देशन जारी गर्ने र अध्यागमन फैसलाहरूको समीक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई कायम राख्छ। यसका साथै अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐनको धारा २४०(बी)(१) ले पनि अध्यागमन अदालतमा मानहानिपूर्ण व्यवहारका लागि नागरिक जरिवानालाई स्पष्ट रूपमा अधिकार दिन्छ।
कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयले यस प्रस्तावलाई कंग्रेसको भावनाको कार्यान्वयन र देशका अध्यागमन अदालतहरूमा परेको व्यावहारिक दबाबको समाधान दुवै रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एजेन्सीका अनुसार हाल ३५ लाखभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले देशनिकाला प्रक्रियालाई कुशलतातपूर्वक सम्पन्न गर्न बाधा पुर्याउने व्यवहारलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध प्रत्येक संयन्त्र—नागरिक मौद्रिक जरिवाना लगाउने अधिकारसहित—दिनु अनिवार्य भइसकेको छ।
न्याय मन्त्रालयले यस नियमलाई प्रशासनका व्यापक लक्ष्यहरूसँग पनि जोडेको छ। कानुनी प्रणाली र सङ्घीय अदालतको दुरुपयोग रोक्नेसम्बन्धी राष्ट्रपतीय ज्ञपनको उल्लेख गर्दै एजेन्सीले मानहानिको अधिकारलाई कानुनी प्रक्रियामा हुने छलछाम र दुरुपयोगविरुद्धको प्रयासअनुरूप रहेको बताएको छ। नियमको प्रस्तावनाअनुसार यसको उद्देश्य अध्यागमन प्रक्रियाको निष्पक्ष, कुशल र सुसंगत सुनुवाइलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै अध्यागमन अदालतको गरिमा र अधिकारलाई उच्च राख्नु हो।
को-को जरिवानाको दायरामा पर्छन् र कसलाई छुट छ?
प्रस्तावित नियमले न्यायाधीशहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुने जोकोहीलाई जरिवाना गर्ने असीमित अधिकार भने दिँदैन। यसको सट्टा, यसले नागरिक मौद्रिक जरिवानाको दायरामा पर्न सक्ने “समेटिएका व्यक्तिहरू” का तीन वर्गहरू पहिचान गरेको छ।
पहिलो वर्गमा कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयका नियमहरूमा परिभाषित वकिल र प्रतिनिधिहरू पर्छन्, जसले अदालतमा उपस्थित हुनका लागि ईओआईआर २८ वा कागजात सहायताको सीमित उपस्थितिका लागि ईओआईआर ६१ फारम दर्ता गरेका छन्। दोस्रो वर्गमा अध्यागमन न्यायाधीशसमक्ष देशनिकालाको प्रक्रियामा रहेका गैर-नागरिक वा प्रतिवादीहरू पर्छन्। तेस्रो वर्गमा अध्यागमन अदालतको सुनुवाइमा भौतिक रूपमा वा टेलिफोन, भिडियो र इन्टरनेटमा आधारित सुनुवाइमार्फत उपस्थित हुने साक्षीहरू पर्छन्।
यसैबीच, नियमले निश्चित सरकारी अधिकारीहरूलाई भने स्पष्ट रूपमा छुट दिएको छ। अध्यागमन न्यायाधीशहरूले सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल वा आधिकारिक हैसियतमा काम गरिरहेका वर्तमान सङ्घीय कर्मचारी वा ठेकेदार रहेका साक्षीहरूमाथि नागरिक मौद्रिक जरिवाना लगाउन पाउने छैनन्। न्याय मन्त्रालयले सरकारी वकिलहरू पहिले नै होमल्याण्ड सेक्युरिटीको इन्स्पेक्टर जनरलको कार्यालय र होमल्याण्ड सेक्युरिटी वकिल अनुशासन प्रक्रियाअन्तर्गत आउने उल्लेख गरेको छ।
साथै, सङ्घीय नैतिक नियमहरूले सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई अनुशासन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ। त्यसैले आधिकारिक हैसियतमा गवाही दिने सङ्घीय कर्मचारी वा ठेकेदारहरूको मानहानिपूर्ण व्यवहारलाई कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको सिभिल जरिवानाभन्दा उनीहरूकै निकायद्वारा सम्बोधन गरिनु उपयुक्त हुने नियममा जनाइएको छ।
कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयले कारबाही हुन सक्ने पाँच प्रकारका व्यवहारहरूको विशेष सूची प्रस्ताव गरेको छ। यदि कुनै कार्य वा कार्य नगर्ने प्रवृत्तिले सुनुवाइमा सार्थक बाधा पुर्याउँछ भने त्यो जरिवानाको भागीदार हुने कुरामा जोड दिइएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अध्यागमन न्यायाधीशहरूले समेटिएका व्यक्तिहरूले यीमध्ये एक वा सोभन्दा बढी व्यवहार गरेको र सो व्यवहारले वास्तवमै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, अवरोध वा बाधा पुर्याएको प्राथमिक निष्कर्ष निकालेमा मात्र जरिवानाको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
पहिलो, वकिल वा प्रतिनिधिहरू बिनाकुनै उचित कारण निर्धारित सुनुवाइ वा पूर्व-सुनुवाइ सम्मेलनहरूमा (टेलिफोन वा भिडियोमार्फत हुने सम्मेलनसहित) पटक-पटक अनुपस्थित हुनु वा ढिलो आउनु। दोस्रो, कुनै पनि समेटिएका व्यक्तिले निवेदन, आवेदन, पूर्व-सुनुवाइ वक्तव्य, प्रमाण वा अन्य कागजातहरू समयमै पेस गर्ने आदेशको उचित कारणबिनै पटक-पटक पालना नगर्नु। तेस्रो, अदालतभित्र वा वरपर र न्यायाधीशसमक्ष अशिष्ट वा गालीगलौजपूर्ण व्यवहार वा भाषा प्रयोग गर्नु, वा अदालतमा पेस गरिने कुनै पनि कागजातमा अभद्र भाषा प्रयोग गर्नु।
चौथो, तथ्य वा कानुनको विषयमा जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक झूटो बयान दिनु वा झूटो प्रमाण पेस गर्नु। वकिल र प्रतिनिधिहरूको हकमा, पूर्व बयान वा प्रमाणहरू झूटो थिए भन्ने थाहा पाएपछि वा मनासिब रूपमा थाहा हुनुपर्ने अवस्थामा पनि उचित सुधारात्मक कदम चाल्न असफल हुनु पनि यसै श्रेणीमा पर्छ। पाँचौँ, मुद्दाका पक्षहरू र न्याय मन्त्रालयका अधिकारी वा कर्मचारीहरूसहित कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दाको सान्दर्भिक विषयमा जानाजानी भ्रमित पार्नु, गलत सूचना दिनु, धम्क्याउनु वा छल गर्नु।
अदालतको निष्ठामा आँच पुर्याउने, न्यायाधीशको क्षमता वा निष्पक्षतामाथि अन्यायपूर्ण प्रहार गर्ने, व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने वा अदालतमा कसैलाई अनुचित रूपमा दुर्व्यवहार गर्ने अभिव्यक्तिहरू अभद्र वा गालीगलौजपूर्ण व्यवहारभित्र पर्ने प्रस्तावनामा स्पष्ट पारिएको छ।
सानातिना वा अपरिहार्य त्रुटिहरूका लागि जरिवाना हुनबाट जोगाउन कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयले “पटक-पटकको असफलता” भन्नाले वास्तविक हानि पुर्याउने निरन्तर र कायमै रहेको दुर्व्यवहारलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ। उचित कारणको मूल्याङ्कन गर्दा न्यायाधीशहरूलाई योग्य सूचना दिइएको थियो वा थिएन, दूरस्थ उपस्थितिमा प्राविधिक समस्या आएको थियो कि, आपतकालीन चिकित्सा वा पारिवारिक समस्या थियो कि, वा खराब मौसमजस्ता असाधारण यातायात अवरोधहरू थिए कि भन्ने जस्ता कारकहरू विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ। यद्यपि, न्याय मन्त्रालयले वकिल र प्रतिनिधिहरूले निरन्तर अक्षम्य ढिलाइ वा अनुपस्थितिलाई औचित्य दिने बाह्य परिस्थितिहरूको बारम्बार सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउने अपेक्षा राखेको छ।
चेतावनी र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाका चरणहरू
जरिवानालाई अन्तिम विकल्प बनाउने गरी यो मस्यौदा नियम तयार पारिएको छ। मानहानि जरिवानालाई “असाधारण कारबाही” को रूपमा वर्णन गर्दै यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई नागरिक मौद्रिक जरिवाना प्रक्रियाको सहारा लिनुअघि दुर्व्यवहार रोक्न वा सम्बोधन गर्न अन्य मनासिब रूपमा उपलब्ध उपायहरू प्रयोग गर्न निर्देशन दिन्छ। उदाहरणका लागि, म्याद नाघेका निवेदनहरूलाई त्यागिएको मान्ने, निर्विरोध प्रमाणहरू स्वीकार गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूलाई कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको अनुशासन काउन्सिलमा पठाउने जस्ता विद्यमान संयन्त्रहरू न्यायाधीशहरूसँगै रहनेछन्।
न्यायाधीशले जरिवाना प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि प्रस्तावित नियमले स्पष्ट र विशिष्ट चेतावनी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि न्यायाधीशलाई कुनै व्यक्तिले मानहानिपूर्ण व्यवहार गरेको लाग्छ भने, न्यायाधीशले सम्बन्धित व्यवहारको विवरण दिँदै, त्यो व्यवहार किन मानहानि नियमअन्तर्गत पर्छ भनी बुझाउँदै, र सोही व्यवहार जारी राखेमा मानहानि कारबाही र नागरिक मौद्रिक जरिवाना हुन सक्ने जानकारी गराउँदै चेतावनी दिनुपर्छ। साथै, सो व्यक्तिलाई १० दिनभित्र मौखिक वा लिखित रूपमा जवाफ दिने मौका दिनुपर्छ।
यदि सो व्यक्ति व्यवहार घट्दा अदालतमा उपस्थित छ भने न्यायाधीशले इजलासमै मौखिक चेतावनी दिएर पछि त्यसलाई लिखित रूपमा अभिलेखबद्ध गर्नुपर्छ; उपस्थित नभएमा चेतावनी लिखित रूपमा जारी गरिनुपर्छ। दुवै अवस्थामा, लिखित चेतावनी वा लिखित अभिलेख सो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा वा कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको केस व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको उनीहरूको ठेगाना वा इमेलमा पठाउनुपर्छ र मुद्दाको मिसिलमा राख्नुपर्छ।
चेतावनी एक वर्षसम्म लागू रहनेछ र यो एउटै मुद्दामा मात्र सीमित हुँदैन। पछि अर्को अध्यागमन अदालतमा सारिएको मुद्दामा दिइएको चेतावनीले पनि एक वर्षभित्र उस्तै व्यवहार दोहोरिएमा जरिवानालाई आधार दिन्छ। यस्तै, गालीगलौजपूर्ण भाषाबारे दिइएको चेतावनी सो व्यक्तिले एक वर्षभित्र गर्ने अन्य कुनै पनि कारबाहीका लागि लागू हुन्छ। यदि कुनै व्यवहारका लागि नागरिक मौद्रिक जरिवाना भइसकेको छ भने, सोही आदेश नै एक वर्षभित्र हुने भविष्यका जरिवानाका लागि चेतावनी सरह मानिनेछ।
चेतावनीपछि पनि व्यक्तिले सोही मानहानिपूर्ण व्यवहार जारी राखेमा मात्र न्यायाधीशले इजलासमा सो व्यवहार चेतावनीका बाबजुद जारी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नागरिक मौद्रिक जरिवाना प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन्।
नियतको सूचना र मानहानिको अभिलेख
अध्यागमन न्यायाधीशले नागरिक मौद्रिक जरिवाना लगाउने नियतको सूचना जारी गरी तामेल गरेपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो कागजात व्यक्तिगत रूपमा वा डाकमार्फत तामेल गरिनुपर्छ, र यदि व्यक्ति कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयमा दर्ता छ भने वकिलको ई-रजिष्ट्रि इमेल प्रयोग गरी विद्युतीय रूपमा पनि तामेल गर्न सकिनेछ।
जरिवाना लगाउने नियतको सूचनामा व्यक्तिको नाम र ठेगाना, मिति, समय र स्थानसहितको व्यवहारको तथ्यगत विवरण, नियमअन्तर्गतको मानहानिको आरोप, व्यवहारले कसरी प्रक्रियामा ढिलाइ वा अवरोध पुर्यायो भन्ने स्पष्टीकरण, पूर्व चेतावनीहरूको संक्षिप्त विवरण, र नियममा वर्णन गरिएको तालिकाअनुसार प्रस्तावित जरिवाना रकम उल्लेख हुनुपर्छ।
यस सूचनाले अगाडिको प्रक्रियाबारे पनि जानकारी दिन्छ। यसले मुद्दा मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशसमक्ष निर्णयका लागि पठाइँदैछ भन्ने जनाउँछ; ३० दिनभित्र मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको कार्यालयमा लिखित जवाफ दिन सकिने सल्लाह दिन्छ; उचित कारण देखाएर सात दिनसम्मको म्याद थपको माग गर्न सकिने उल्लेख गर्छ; र सरकारको खर्चबिना नै वकिल वा अन्य अधिकृत प्रतिनिधिमार्फत प्रतिनिधित्व पाउने अधिकारबारे सूचित गर्छ।
जवाफ दिनका लागि व्यक्तिले आफ्नो नाम, मानहानि मुद्दा नम्बर, एलियन नम्बर वा ईओआईआर आईडी (भएमा), हालको ठेगाना र इमेल, आरोपहरूप्रतिको आफ्नो धारणा र प्रमाणहरू संलग्न गरी लिखित पेस गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूका वकिल छन् भने, वकिलले मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशसमक्ष ईओआईआर २८ फारम मार्फत उपस्थिति दर्ता गराउनुपर्छ।
जरिवाना लगाउने नियतको सूचना जारी भएपछि, अध्यागमन अदालतले मूल मुद्दाको फाइलभन्दा अर्कै छुट्टै “मानहानि कारबाहीको अभिलेख” खडा गर्नुपर्छ। यस अभिलेखमा मानहानिको आरोप सिर्जना गर्ने मौखिक वक्तव्य र कागजात, चेतावनी र जवाफहरू, जरिवाना लगाउने नियतको सूचना, र सम्बन्धित निवेदनहरू राखिनुपर्छ। इजलासमा दिइएका मौखिक चेतावनी वा जवाफहरू ट्रान्सक्राइब गरिनुपर्छ भने रेकर्ड नभएका भनाइहरूलाई न्यायाधीशले लिखित रूपमा सारांश तयार पार्नुपर्छ।
मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको फैसला
प्रस्तावअनुसार, सुरुवाती अध्यागमन न्यायाधीशहरू आफैँले नागरिक मौद्रिक जरिवाना लगाउने छैनन्। जरिवाना लगाउने नियतको सूचना जारी भई जवाफ दिने अवधि सकिएपछि मानहानिको विषयमा अधिकार क्षेत्र मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशमा निहित हुनेछ, जसले मानहानि अभिलेखका आधारमा मात्र लिखित फैसला जारी गर्नुपर्नेछ। मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशले मुद्दाहरूको फैसला गर्न स्थायी उप-मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशलाई तोक्न सक्नेछन्। तर यदि मुख्य अध्यागमन न्यायाधीश आफैँले जरिवाना लगाउने नियतको सूचना सुरु गरेका हुन् भने, कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयका निर्देशकले सो कार्यालयभन्दा बाहिरको वरिष्ठ निर्णायक अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
कुनै व्यक्तिलाई मानहानिमा दोषी ठहऱ्याउन र जरिवाना लगाउन, मुख्य अध्यागमन न्यायाधीश वा तोकिएको अधिकारीले चारवटा सर्तहरू स्पष्ट र पक्का प्रमाणद्वारा पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ: व्यक्ति नियमअन्तर्गत समेटिएको व्यक्ति हो; जरिवाना लगाउने नियतको सूचनामा वर्णन गरिएको व्यवहार भएको थियो; व्यवहार पाँचवटा नियमनकारी श्रेणीभित्र पर्छ; र अध्यागमन न्यायाधीशले उचित रूपमा चेतावनी दिएका थिए, जवाफ दिने समय दिएका थिए र जरिवाना लगाउने नियतको सूचना तामेल गरेका थिए।
यी तत्वहरू सन्तुष्ट भएमा फैसलामा जरिवाना रकम र भुक्तानी गर्ने तरिका तथा स्थानको निर्देशन तोकिनेछ। आदेशले व्यक्तिलाई १० दिनभित्र बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्समा अपिल गर्ने अधिकारबारे पनि सल्लाह दिनेछ।
यदि प्रमाण अपर्याप्त भएमा, वा जरिवाना लगाउने नियतको सूचनामा संलग्न गैर-नागरिक फैसला हुनुअघि नै अमेरिकाबाट हटाइएको वा प्रस्थान गरिसकेको भएमा, मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशले खारेजीको आदेश जारी गर्नुपर्नेछ। यस्ता खारेजी आदेशहरू अन्तिम हुन्छन् र यसमा अपिल लाग्ने छैन।
आदेशहरू व्यक्ति वा उनका वकिललाई कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको प्रचलनअनुसार तामेल गरिन्छ। यदि कुनै अपिल दर्ता भएन भने, मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको आदेश नै अन्तिम निर्णय हुन्छ; यदि अपिल दर्ता भएमा, बोर्डले निर्णय नगरेसम्म भुक्तानी गर्ने बाध्यता स्वतः रोकिन्छ ।
जरिवाना रकम र ध्यान दिनुपर्ने कारकहरू
न्यायिक विवेकमा मात्र जरिवाना छाड्नुको सट्टा, प्रस्तावित नियमले पूर्व मानहानि आदेशहरूको सङ्ख्यामा आधारित जरिवाना दायराको तालिका छनोट गरेको छ।
पहिलो मानहानि आदेशका लागि नागरिक मौद्रिक जरिवाना कम्तिमा १,००० र बढीमा १,५०० अमेरिकी डलर हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। दोस्रो मानहानि आदेशका लागि यो दायरा १,५०० देखि २,५०० डलर पुग्छ, र त्यसपछिका जुनसुकै आदेशका लागि दायरा २,५०० देखि ३,५०० डलर हुनेछ।
जरिवाना लगाउने नियतको सूचनामा जरिवाना प्रस्ताव गर्दा र पछि अन्तिम आदेशमा जरिवाना लगाउँदा अधिकारीहरूले व्यवहारले पुर्याएको हानि (जस्तै प्रशासनिक ढिलाइ वा थप लागत), व्यवहारको गम्भीरता र व्यापकता, जरिवानाको सम्भावित निवारक प्रभाव, र पूर्व अपराध वा चेतावनीको सङ्ख्या जस्ता कारकहरू विचार गर्नुपर्छ। मुख्य अध्यागमन न्यायाधीश र बोर्डलाई जरिवाना लगाउने नियतको सूचनामा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा बढी जरिवाना बढाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
न्याय मन्त्रालयले सङ्घीय अदालतहरूमा नागरिक मानहानि अभ्यासजस्तै मुद्दाअनुसार न्यायाधीशहरूलाई जरिवाना तोक्न दिनेबारे विचार गरे पनि तालिकाले अध्यागमन अदालतहरूबीच “समानतालाई अझ राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्ने” निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। मन्त्रालयले समयक्रममा जरिवाना रकमको समीक्षा गर्ने र मुद्रास्फीतिअनुसार समय-समयमा समायोजन गर्न सक्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
मानहानिमा दोषी ठहर भई जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरूले नयाँ फारम ईओआईआर ८६ दर्ता गरेर बोर्डमा अपिल गर्न सक्नेछन्। अपिल मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको आदेशको १० दिनभित्र ६७५ डलरको दर्ता शुल्क वा शुल्क छुटको निवेदनसहित दर्ता हुनुपर्छ।
अपिलको एक प्रतिलिपि कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयका जनरल काउन्सिल वा तोकिएको अनुशासन काउन्सिललाई तुरुन्तै बुझाउनुपर्छ, जसले प्रक्रियामा एजेन्सीको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। बोर्डले दुवै पक्षलाई २० दिनभित्र र अपिल दर्ता भएको ३५ दिनभित्र लिखित बहस बुझाउने गरी समय तालिका तोक्नेछ।
बोर्डले नागरिक मौद्रिक जरिवानालाई पुष्टि गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने लिखित फैसला जारी गर्नुपर्छ, तर मुद्दालाई थप कारबाहीका लागि फिर्ता पठाउन (रिमान्ड गर्न) वा जरिवाना लगाउने नियतको सूचनाको रकमभन्दा जरिवाना बढाउन पाउने छैन। यदि फैसला हुनुअघि नै गैर-नागरिक अमेरिकाबाट हटिसकेको छ भने बोर्डले जरिवाना रद्द गर्नुपर्छ। निर्णय जारी भएपछि बोर्डको फैसला नै एजेन्सीको अन्तिम आदेश हुनेछ, र अपिल दर्ता गर्नाले भुक्तानीको बाध्यतालाई स्वतः रोक्नेछ।
प्रस्तावित नियमले उपस्थिति फारमहरू ईओआईआर २७ र २८ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, ताकि कानुन व्यवसायीहरूले मुख्य अध्यागमन न्यायाधीश वा बोर्डसमक्ष मानहानि कारबाहीमा उपस्थिति दर्ता गर्न ती फारमहरू प्रयोग गर्न सकून्।
भुक्तानी, प्रवर्द्धन र कानुन व्यवसायी अनुशासन
प्रस्तावअनुसार, नागरिक मौद्रिक जरिवाना एजेन्सीको अन्तिम निर्णय भएको ३० दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। यदि अपिल दर्ता भएन भने, त्यो म्याद मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको आदेश अन्तिम भएदेखि सुरु हुन्छ; अपिल भएमा, म्याद जरिवाना पुष्टि गर्ने बोर्डको फैसलाबाट सुरु हुन्छ। अनि यदि बोर्डको आदेशलाई सङ्घीय अदालतमा चुनौती दिइयो र सदर भयो भने, अदालतको अन्तिम निर्णयको ३० दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ।
यदि कसैले समयमै भुक्तानी गरेन भने, कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयले न्याय मन्त्रालयको सामान्य ऋण असुली नियम वा अन्य सङ्घीय कानुनअनुसार असुलउपर गर्न सक्छ। कानुन व्यवसायीहरूका लागि, नियमले कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको अनुशासन प्रक्रियासँग जोडिएको कडा प्रवर्तन संयन्त्र थपेको छ।
यदि कुनै वकिल वा मान्यता प्राप्त प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्न असफल भएमा, कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको अनुशासन काउन्सिलले १५ दिनभित्र जरिवाना र ५० डलर ढिलो शुल्क नतिरेमा बोर्ड र अध्यागमन अदालतहरूमा प्राक्टिस गर्नबाट तत्काल निलम्बनका लागि बोर्डमा निवेदन दिने चेतावनीसहितको सूचना पठाउनेछ। सो अवधिमा भुक्तानी वा भुक्तानीको प्रमाण पेस नगरिएमा, अनुशासन काउन्सिलले मानहानि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित निवेदन दर्ता गर्नेछ, र बोर्डले ती व्यवसायीलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
निलम्बन आदेशहरू कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयमा टाँस्न सकिनेछ, र निलम्बित व्यवसायीले पछि जरिवाना र ढिलो शुल्क पूर्ण रूपमा बुझाएको प्रमाण देखाई निलम्बन हटाउन निवेदन दिन सक्नेछन्। छुट्टै रूपमा, नियमले जरिवाना गराउने व्यवहारलाई वकिल अनुशासनको प्रयोजनका लागि “अभद्र वा अनुचित व्यवहार” को प्रमाण मान्न सकिने स्पष्ट पारेको छ, र आदेश दिइएको जरिवाना बारम्बार नतिरेमा अनुशासनको नयाँ आधार थपेको छ।
निगरानी र उजुरीका माध्यमहरू
प्रस्तावित नियमले नयाँ अधिकारमाथि निगरानीका धेरै तहहरू वर्णन गरेको छ। अध्यागमन न्यायाधीशहरूको मानहानि अधिकारको प्रयोग मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको सुपरिवेक्षणको अधीनमा हुनेछ, जसले आवधिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ। यदि अधिकारको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग भएको पाइएमा, मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशले कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालय निर्देशकको परामर्शमा अध्यागमन न्यायाधीशको जरिवाना लगाउने नियतको सूचना प्रयोग गर्ने अधिकार ३० दिनसम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछन्। निर्देशकले पनि उस्तै परिस्थितिमा मुख्य अध्यागमन न्यायाधीशको मानहानि अधिकार ३० दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछन्।
न्यायिक व्यवहारबारेका चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न, नियमले निर्णयकर्ताहरूको अनुशासनसम्बन्धी कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको विद्यमान नियमलाई संशोधन गरेको छ। यसले अध्यागमन न्यायाधीश, अपीलीय अध्यागमन न्यायाधीश र प्रशासनिक कानुन न्यायाधीशहरूविरुद्धका उजुरीहरू न्यायाधीशको पर्यवेक्षक, कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको न्यायिक आचरण तथा व्यावसायिकता एकाई, वा न्याय मन्त्रालयको व्यावसायिक जिम्मेवारी कार्यालयमा पठाउन सकिने कुरा स्पष्ट पारेको छ। न्याय मन्त्रालयले यो स्पष्टीकरणले कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालय, ओपीआर र इन्स्पेक्टर जनरलको कार्यालयको भूमिका परिभाषित गर्ने पूर्व मार्गदर्शनसँग मेल खाने जनाएको छ।