वार्षिक शुल्क नतिर्दा एसाइलम गुमेपनि देश निकाला स्थगितको अधिकार कायम रहने अदालतको ठहर
प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८३, बुधबार
अनिवार्य वार्षिक एसाइलम शुल्क बुझाउन असफल हुने आप्रवासीहरूले एसाइलम पाउने अवसर गुमाउने तर अध्यागमन न्यायाधीशहरूले उक्त शुल्क नतिरेको कारण देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिअन्तर्गत देश निकालाबाट पाउने संरक्षणसम्बन्धी निवेदनहरू खारेज गर्न नमिल्ने फैसला एक सङ्घीय पुनरावेदन अध्यागमन इजलासले गरेको छ।
जुलाई २४ मा प्रकाशित एक नजिरका रूपमा रहने निर्णयमा ‘बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्स’ ले एसाइलम आवेदन दिनेहरूका लागि शुल्क बुझाउनु अनिवार्य सर्त भए पनि म्याद नाघ्दैमा आवेदकहरूले कानुनबमोजिम पाउने ‘निष्कासन स्थगित’ वा यातना विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिसम्बन्धी संरक्षण माग्ने अधिकार नगुम्ने ठहर गरेको छ।
‘म्याटर अफ एल-एफ-आर ‘ को मुद्दामा भएको यो निर्णयले अमेरिकी संसदद्वारा पारित ‘वान बिग ब्युटीफुल बिल एक्ट’ अन्तर्गत लागू गरिएका नयाँ वित्तीय नियमहरूको व्याख्या गरेको छ। उक्त कानुनले विचाराधीन साइलम आवेदनहरूका लागि अनिवार्य र मिनाहा नहुने सुरुवाती तथा वार्षिक शुल्क तोकेको थियो।
यो मुद्दा जनवरी २०२५ मा शरण तथा निष्कासन स्थगितका लागि आवेदन दिने क्युबाकी एक नागरिकसँग सम्बन्धित छ। फेब्रुअरी २०२६ मा एक अध्यागमन न्यायाधीशले उनलाई मार्च १६ भित्र अनिवार्य वार्षिक शरण शुल्क बुझाउन आदेश दिएका थिए। तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाएपछि न्यायाधीशले साइलमबाहेकका अन्य संरक्षणका दाबीहरूसहित उनको सम्पूर्ण आवेदन खारेज गरिदिएका थिए।
पुनरावेदनका क्रममा ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ ले एउटै फारम प्रयोग गरेर शरण, निष्कासन स्थगित र यातना विरुद्धको संरक्षणका लागि आवेदन दिइने भएकाले शुल्क नतिर्दा सिङ्गो आवेदन नै रद्द हुनुपर्ने तर्क सारेको थियो।
डेपुटी चिफ एपेलेट इमिग्रेशन जज गोर्मनको नेतृत्वमा रहेको पुनरावेदन बोर्डको तीन सदस्यीय इजलासले गृह सुरक्षा मन्त्रालयको उक्त व्यापक व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै कङ्ग्रेसले बनाएको कानुनको स्पष्ट शब्दलाई ध्यानदृष्टि गराएको छ।
“‘वान बिग ब्युटीफुल बिल एक्ट’मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा निष्कासन स्थगितको कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन… न त यसले यातना विरुद्धको महासन्धि लागू गर्ने नियमहरूलाई नै सम्बोधन गर्दछ,” न्यायाधीश गोर्मनले निर्णयमा लेखेकी छन्। “जब संसदले कानुनको एउटा दफामा विशेष शब्द समावेश गर्दछ र अर्को दफामा त्यसलाई छुटाउँछ, तब संसदले जानेर बुझेर नै त्यसो गरेको मानिन्छ।”
बोर्डको यो निर्णयअनुसार एसाइलम आवेदकहरूले वित्तीय नियमको कडा पालना गर्नुपर्नेछ। कानुनले तोकेको सुरुवाती र वार्षिक शुल्क बुझाउनु एसाइलम प्राप्तिका लागि अनिवार्य सर्त रहनेछ। अध्यागमन न्यायाधीशहरूसँग भुक्तानीको म्याद तोक्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ र म्याद नाघेमा शरणको दाबी स्वतः रद्द वा निष्क्रिय मानिनेछ।
तर, शुल्क नबुझाए पनि कानुनबमोजिम पाउने निष्कासन स्थगित र यातना विरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतका संरक्षण दाबीहरू भने कायम नै रहनेछन्। यी व्यवस्थाहरू एसाइलम जस्तै स्वविवेकमा आधारित नभई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनद्वारा बाध्यकारी भएकाले शुल्क नतिरेकै आधारमा मात्र खारेज गर्न मिल्दैन।
यो निर्णयसँगै बोर्डले क्युबाली आवेदकको पुनरावेदन स्वीकृत गर्दै मुद्दालाई पुनः अध्यागमन अदालतमा फिर्ता पठाएको छ र बाँकी रहेका संरक्षण दाबीहरूलाई गुणदोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न न्यायाधीशलाई आदेश दिएको छ।
यस निर्णयले ‘एसाइलम सिकर एड्भोकेसी प्रोजेक्ट’, ‘नेसनल इमिग्रेशन प्रोजेक्ट’ र ‘नेसनल इमिग्रान्ट जस्टिस सेन्टर’ लगायतका आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले उठाएका प्रमुख कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण गरेको छ।