आर्थिक वर्ष सकिन २ दुई महिना बाँकी रहँदा डिभी २०२७ को घोषणाबारे अमेरिकाको पुरानै रट

किशोर पन्थी

---

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८३, मंगलबार

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले डीभी लोटरी २०२७ को दर्ता अवधि घोषणा गरेर नतिजा समेत निकाल्नुपर्ने समय दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै घोषणा गरेको छैन। डिभी लोटरी सामान्यतया नोभेम्बरमा खुल्दै आएको भए तापनि डिभी २०२७ खुल्नमा भने आठ महिना ढिलो भइसकेको छ। डिभी २०२७ का विजेताहरूको भिसा प्रक्रिया आगामी अक्टोबर १ देखि सुरु हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि डिभी लोटरी नखुल्दा डिभीमा सहभागी हुन चाहने आकांक्षीहरू अन्योलमा परेका छन्।

विदेश मन्त्रालयको मौनता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अडान

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय डिभी लोटरी २०२७ को दर्ता अवधि घोषणाबारे मौन बसेको छ भने यसबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। बरु राष्ट्रिय सुरक्षाको पुरानै रट दोहोराएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले खसोखाससँग सोमबार बेलुका भनेका छन्, “ट्रम्प प्रशासनले भिसा प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा र जनसुरक्षाका उच्चतम मापदण्डहरू कायम राख्दै हाम्रो राष्ट्र र यसका नागरिकहरूको रक्षा गरिरहेको छ।”

भिसा प्रक्रियासम्बन्धी कुनै पनि नयाँ अपडेट वा परिवर्तन भएमा त्यसलाई मन्त्रालयको आधिकारिक न्युजरुम साइटमा प्रकाशित गरिने जानकारी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएका छन्। अमेरिकाको कानुनअनुसार डिभी लोटरीका लागि दर्ता अवधि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कम्तीमा ३० दिनको तोक्नुपर्छ। जसअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कम्तीमा जुलाईको अन्तिम साताभित्र डिभी लोटरीका लागि दर्ता अवधि खोलिसक्नुपर्ने हुन्छ।

कानुनी प्रावधान र अघिल्ला सूचनाहरू

संघीय नियमहरूको संहिताको शीर्षक २२ मा भनिएको छ, “आई.एन.ए. २०३(सी) अन्तर्गत भिसा प्राप्तिका लागि विचार गरियोस् भनी दिइने निवेदन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसै कामका लागि तोकेको वेबसाइटमार्फत अनलाइन माध्यमबाट पेस गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३० दिनको समय तोक्नेछ, जुन अवधिभित्र विदेशी नागरिकहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा भिसाका लागि आवेदन दिन आफ्नो योग्यता स्वीकृत गराउन निवेदन पेस गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विभागले फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशन गरेर तथा अमेरिकाभित्र र बाहिर यो सूचना बढीभन्दा बढी मानिसहरूसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अन्य माध्यमहरूमार्फत वेबसाइटको ठेगाना, निवेदन पेस गर्ने निश्चित मितिहरू र अन्य आवश्यक जानकारी समयमै उपलब्ध गराउनेछ।”

गत नोभेम्बर ५ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा डिभी २०२७ का लागि छनोट भएका व्यक्तिले भिसा आवेदन दिने अवधिमा कुनै प्रभाव नपर्ने र पहिले झैँ अक्टोबर १, २०२६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२७ सम्म नै रहने उल्लेख गरिएको थियो। सूचनामा भनिएको थियो, “मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसाको दर्ता प्रक्रियामा केही परिवर्तनहरू लागू गर्दैछ। हामी डिभी २०२७ को दर्ता अवधि सुरु हुने मिति र इन्ट्री स्टेटस चेकमार्फत डिभी २०२७ को नतिजा उपलब्ध हुने मिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नेछौँ। यी परिवर्तनहरूले डिभी २०२७ का लागि छनोट भएका व्यक्तिहरूको भिसा आवेदन दिने अवधिमा कुनै प्रभाव पार्ने छैनन्, जुन पहिले झैँ अक्टोबर १, २०२६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२७ सम्म नै रहनेछ।”

पासपोर्ट अनिवार्यता र नयाँ नियम

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डिभी भर्दा मान्य पासपोर्ट विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नियम गत अप्रिल १० देखि लागू गरिसकेको छ। यसले भिसा लटरीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र वास्तविक आवेदक मात्र सहभागी हुने सुनिश्चित गर्न विदेश मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ।

अन्तिम नियम अनुसार सहभागीले आफ्नो मान्य पासपोर्टको विवरण सिरियल नम्बर, नाम, जारी गर्ने देश र म्याद समाप्त हुने मिति सहित दिनुपर्नेछ। साथै, पासपोर्टको जीवनी तथा हस्ताक्षर पृष्ठको फोटो फाइल स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्नेछ।

कानुन २२ सीएफआर भाग ४२ संशोधन गर्दै लागू गरिएको यो व्यवस्था डिभी २०२७ बाट सुरु हुनेछ। केही विशेष अपवादहरूलाई छुट दिइएको छ। स्टेटलेस व्यक्तिहरू, पासपोर्ट लिन नसक्ने कम्युनिष्ट शासन अन्तर्गत रहेका केही देशका नागरिकहरू र व्यक्तिगत आधारमा छुट पाउनेहरूलाई अपवादमा राखिएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ प्रक्रियाबाट ठगी प्रकरण घट्नेछ। विदेश मन्त्रालयका अनुसार डिभी २०२५ चक्रमा मात्रै २५ लाखभन्दा बढी नक्कली वा दोहोरो आवेदन फेला परेका थिए, जसमा बंगलादेश, युक्रेन र कम्बोडियाजस्ता देशहरूबाट तेस्रो पक्षद्वारा व्यापक दर्ता गरिएका थिए। कतिपय अवस्थामा यस्ता एजेन्टहरूले आवेदकहरूको नाम प्रयोग गरी आवेदन दिई पछि चुनेपछि ठूलो रकम वा झूटा विवाहको माग गरेका थिए।

पासपोर्ट विवरण र स्क्यान अनिवार्य भएपछि अनधिकृत दर्ता गर्न धेरै कठिन हुने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले पहिलै पहिचान पुष्टि, राष्ट्रिय सुरक्षा जाँच र देशको योग्यता सत्यापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। यसअघि डिभी २०२१देखि डिभी २०२३ सम्म पासपोर्ट नियम लागू हुँदा दोहोरो आवेदन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नियमले “जेन्डर” शब्दलाई “सेक्स” मा रूपान्तरण गरी राष्ट्रपति निर्देशन १४१६८ सँग मिलाउने, “उमेर”लाई “जन्ममिति” मा परिवर्तन गर्ने र वाणिज्य दूताधिकारीका लागि निर्देशन स्पष्ट पार्ने केही प्राविधिक परिवर्तन पनि गरेको छ।

पासपोर्ट अनिवार्य गराउने प्रस्तावित नियम सार्वजनिक भएको २०२५ अगस्ट ५ पछि मन्त्रालयलाई ३९९ सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त भएका थिए। अधिकांशले पासपोर्ट अनिवार्यताको समर्थन गर्दै ठगी घट्ने र पारदर्शिता बढ्ने धारणा राखेका थिए। तर केहीले गरिब वा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका आवेदकहरूको पहुँच कठिन हुने, पासपोर्ट स्क्यानबाट गोपनीयता जोखिम र कानुनी विवादको सम्भावना रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

विदेश मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, “कठिनाइ भएका अवस्थामा छुट दिइनेछ, र अन्ततः भिसा आवेदन गर्दा पनि मान्य पासपोर्ट आवश्यक हुन्छ।” साथै, फारम डीएस ५५०१ भर्नका लागि समयको अनुमान ९० मिनेट गरिएको छ, जसमा स्क्यान र अपलोड समय पनि समावेश रहेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पासपोर्ट नियम लागू हुँदा आवेदन संख्या करिब ६.७ देखि ९.६ मिलियनबीच घटेको देखिएको थियो, जबकि डिभी २०२४ मा यो संख्या २३ मिलियन पुगेको थियो। तर मन्त्रालयले सबै ५५,००० वार्षिक डाइभर्सिटी भिसा पूरा रूपमा वितरण हुने अपेक्षा गरेको छ।

नयाँ नियमले मूल योग्यताका मापदण्ड परिवर्तन गरेको छैन। आवेदकहरू योग्य देशका नागरिक हुनुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता वा कामको अनुभव पूरा गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट फोटो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

जुन २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले डीभी आवेदनका लागि पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने अन्तरिम नियम लागू गरेको थियो। तर न्यायाधीश टिमोथी केलीले उचित प्रक्रिया नअपनाई नियम लागू गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएका थिए। अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले कानुनी अनुपालन सुनिश्चित गर्दै पासपोर्टको आवश्यकतालाई पुनःस्थापित गरिसकेको छ।

१ डलर शुल्क र भुक्तानीसम्बन्धी अन्योल

डिभीका लागि दर्ता गर्दा १ अमेरिकी डलरको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने नियम लागू भइसकेको छ। यो शुल्कसम्बन्धी अन्तिम नियम सेप्टेम्बर १६, २०२५ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो शुल्कबाट वार्षिक करिब २५ मिलियन डलर संकलन हुने अनुमान छ। पहिले डिभी परेका आवेदकहरूले मात्र ३३० डलर आवेदन शुल्क तिर्नुपर्थ्यो, जसबाट सञ्चालन खर्च धानिन्थ्यो। नयाँ शुल्कले खर्च सबै आवेदकमा समान रूपमा बाँडिने मन्त्रालयको तर्क छ।

तर डिभी भर्न चाहनेहरूमा उक्त शुल्क कसरी तिर्ने भन्नेबारे पनि चिन्ता र अन्योल देखिएको छ। हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढी नेपालीले डिभी भर्दै आए पनि सामान्यतया नेपालका बैंक कार्डहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको सुविधा नभएका कारण डिभी विजेताहरूमा १ डलर शुल्क तिर्नुपर्ने चिन्ता नभई कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता देखिएको छ।

अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको सुविधा सीमित भएका देशहरूका लागि १ डलर शुल्क तिर्ने कस्तो व्यवस्था गर्छ भन्ने प्रष्ट छैन। अमेरिकी सरकारले शुल्क तिर्ने विधि र प्रणाली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने डिभी भर्नका लागि नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा कुनै समस्या नभएको बताएका छन्। तर त्यसका लागि अहिले बैंकहरूले जारी गरिरहेका नियमित कार्डबाट तिर्न सम्भव नहुने भएकाले डलर कार्ड बनाउनुपर्नेछ। १ डलर शुल्क तिर्नका लागि न्यूनतम ५० डलरसम्मको डलर अकाउन्ट खोलेर डलर कार्ड निकाल्नुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया त्यति जटिल नभए पनि डिभी भर्नकै लागि डलर अकाउन्ट खोल्नुपर्ने बाध्यता भने डिभी भर्न चाहनेहरूका लागि थप बोझ हुने देखिएको छ।

डलर कार्डमार्फत नेपालबाट डिजिटल स्ट्रिमिङ लगायत अन्य कैयौँ सेवाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी हुँदै आएको छ। नेपालका बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा ५०० डलर र आवश्यकता अनुसार १,००० डलरसम्मको डलर कार्ड दिँदै आएका छन्। त्यसैले नेपालको कुनै पनि कानुनले डिभीको १ डलर तिर्नलाई समस्या हुने नदेखिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर डिभी भर्ने योजनामा रहेका एक नेपाली भन्छन्, “बैंकहरूले जति सजिलै डलर कार्ड दिए पनि १ डलर शुल्क तिर्नकै लागि कार्ड बनाउन जाने अवस्था रहन्न। थप डलर अकाउन्ट खोल्न र कार्ड निकाल्नका लागि बैंक धाउनुपर्ने र समय लाग्ने भएकाले म चाहिँ डलर अकाउन्ट खोल्नुको साटो अन्य वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको छु। हेरौं, डिभी भरिदिने एजेन्सीहरूले केही उपाय निकालिहाल्छन् कि!”

त्यस्तै काठमाडौंको न्युरोडमा कपडा व्यवसाय गर्दै आएका गोविन्द पराजुलीले पनि नियमित रूपमा डिभी भर्दै आएका थिए। तर यसपटक भने डिभी भर्न पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता उनमा देखिएको छ। उनी भन्छन्, “एक डलर तिर्नकै लागि डलर कार्ड बनाउन के जानू? डिभी भर्नेबाहेक अरू प्रयोजनका लागि मलाई डलर कार्ड आवश्यक नहुने भएकाले डिभी भरेपछि त्यो कार्ड मलाई के काम?”

यस्तै दोधारमा छन् काठमाडौंका फार्मासिस्ट रविन्द्र पनि। चार पटकसम्म डिभी भरिसकेका उनले १ डलर शुल्क तिर्ने विधिबारे अन्योलका कारण यो पटक नभर्ने निर्णय गरेका छन्। उनी भन्छन्, “तिर्ने त एकै डलर हो। तर यो कार्ड लिन बैंकमा जाँदा दिनै जान्छ। त्यसैले यो पटक डिभी भर्दिन होला।”

नेपाली बैंकहरूले डलर कार्ड सजिलै उपलब्ध गराउने बताउँदै आए पनि यो सबैको लागि दैनिक प्रयोगमा आउने कार्ड होइन। यो कार्ड प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने अन्य शुल्कहरू पनि रहेकाले १ डलरको कार्ड लिन न्यूनतम ब्यालेन्स राख्नुपर्ने प्रावधानहरूका कारण व्यक्तिगत खर्च र झन्झट बढ्ने देखिएको हो। जसका कारण डिभीका लागि १ डलर शुल्क तिर्ने नियमले नेपालमा डिभी भर्नेहरूको संख्यामा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले डिभी भर्नेहरूलाई घरमा आफैँ भर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। तर फोटोको मापदण्डको प्रावधान, कम्प्युटरको अभाव लगायत डिभी भर्दा हुन सक्ने गल्तीका कारण अधिकांश नेपालीहरूले शुल्क लिएर डिभी भरिदिने फोटो स्टुडियो वा अन्य यस्तै पसलहरूमा गएर डिभी भर्ने गरेका छन्। डिभी भर्ने सिजनमा केही फोटो स्टुडियोहरूले शुल्क लिएर डिभी भर्दै आएका छन्।

डिभीको सिजनमा शुल्क लिएर डिभी भर्दै आएका काठमाडौंको यारा डिजिटलका सञ्चालकले १ डलर शुल्कका कारण यसपटक केही अन्योल रहेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, “फोटो खिच्न आउनेहरूले सहयोग माग्ने हुँदा हामीले केही दस्तुर लिएर डिभी भरिदिने गरेका छौँ। यो पटक डिभी अझै खुलेको छैन, के हुन्छ थाहा छैन। १ डलर शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने अन्योल छ। नेपालीहरूले डलर कार्ड कम प्रयोग गर्ने हुँदा घरमै भर्न सकिने अवस्था कम छ। घरमै डिभी भर्न नसकेर डिभी भर्न चाहनेहरू हामीकहाँ आउने गर्छन्, जसले हामीलाई पनि केही व्यवसाय दिएको छ। तर यो नितान्त सहयोग मात्र हो।”

नेपालमा विदेशी बजारबाट गिफ्ट कार्डहरू पनि लगेर प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर गिफ्ट कार्डमार्फत डिभी भर्न सकिने वा नसकिने प्रष्ट छैन। साथै डिभी भर्नका लागि डिभी भर्ने व्यक्तिकै नामको कार्ड हुनुपर्ने वा अन्य व्यक्तिको नाममा भएको कार्डले पनि भर्न सकिने भन्नेबारे पनि अन्योल देखिएको छ।

डिभी भर्नेहरूले एक डलर शुल्क तिर्नका लागि रेमिटेन्स कम्पनीहरू वा बाहिर बस्ने साथीहरू वा इन्टरनेट क्याफेको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको न्युयोर्कका कानुन व्यवसायी केशव सेडाईले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा चल्ने त्यस्ता कार्डहरूमार्फत शुल्क तिर्न सकिने भएकाले समयमै त्यसको जोहो गर्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। डिभी खुलिसकेपछि इच्छुकहरूले भर्न ढिलो नगर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पछि धेरै भीडभाड हुँदा तपाईंको कम्प्युटरले काम नगर्ने वा तपाईंको सिस्टम क्र्यास हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले डिभी खुल्नेबित्तिकै भर्नु उपयुक्त हुन्छ।”

अमेरिकी सरकारले डिभी लोटरीको शुल्क कसरी तिर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै घोषणा नगरे पनि अमेरिकी सरकारसँग क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्डहरू स्वीकार गर्ने भुक्तानी प्रणाली रहेको छ। सरकारले डिभीका सन्दर्भमा पनि सोही प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताएको छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसबारेको जिज्ञासामा कुनै प्रष्ट जवाफ दिएको छैन।

कति नेपालीले भर्छन् डिभी?

अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांकअनुसार वार्षिक झन्डै १० लाख नेपालीहरू डिभीमा सहभागी हुँदै आएका छन्। डिभी २०१९ कार्यक्रममा सहभागी नेपालीहरूको संख्या १० लाख ९२ हजार ३५ जना रहेको थियो भने डिभी २०२० मा १० लाख २६ हजार ४ सय २३ जना नेपालीहरू डिभी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

पासपोर्ट अनिवार्य गर्दा पनि डिभी २०२१ मा ६ लाख ८८ हजार ५ सय २ जना नेपालीहरू सहभागी भएका थिए। डिभी २०२१ का लागि पासपोर्ट अनिवार्य गरिएका कारण डिभी २०२० को तुलनामा २०२१ को डिभी लोटरीका लागि आवेदन दिने नेपालीहरूको संख्या भने कम थियो।

त्यस्तै डिभी २०१८ मा ११ लाख ८७ हजार ३ सय ५० जना नेपालीहरू सहभागी भएका थिए। जसमा ७ लाख २८ हजार ७ सय १८ नेपाली प्राथमिक आवेदक र उनीहरूका आफन्तहरू ४ लाख ५८ हजार ६ सय ३२ रहेका थिए। डिभी २०१७ मा ११ लाख ३६ हजार ६ सय २२ जना नेपालीहरू सहभागी भए। जसमा प्राथमिक आवेदक ६ लाख ९२ हजार १ सय ३७ र आफन्तहरू ४ लाख ४४ हजार ४ सय ८५ रहेका थिए।

डिभी २०१६ मा १० लाख ९० हजार ८ सय ८० नेपालीहरूले डिभी कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। जसमा प्राथमिक आवेदक ६ लाख ६४ हजार ८ सय ५ ४ र आफन्तहरू ४ लाख २६ हजार २६ जना रहेका थिए। त्यस्तै डिभी २०१५ का लागि ५ लाख ४५ हजार ८ सय २५ जना नेपालीहरूले डिभी लोटरीको फर्म भरेका थिए। उनीहरूका नजिकका आफन्तहरू ३ लाख ४७ हजार १ सय ३६ जना समेत जोड्दा सन् २०१५ को डिभी कार्यक्रममा सहभागी हुने नेपालीहरू ८ लाख ९२ हजार ९ सय ६१ जना रहेका थिए।

२०१४ को डिभी कार्यक्रमका लागि आवेदक र उनीहरूका आफन्तहरूसहित ६ लाख १३ हजार ३ सय ८५ जना नेपालीहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भने सन् २०१३ को डिभी कार्यक्रममा आवेदक र उनीहरूका आफन्तहरूसहित ४ लाख ९६ हजार ४ सय १० जना नेपालीहरू डिभी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। २०१२ को डिभी लोटरीमा ३ लाख ९७ हजार ३६ नेपालीहरू सहभागी भएका थिए, जसमध्ये प्राथमिक आवेदक २ लाख ३८ हजार ६ सय ७८ जना रहेका थिए भने परिवारका सदस्यहरू १ लाख ५८ हजार ३५८ जना रहेका थिए।

२०११ को डिभी लोटरीमा ३ लाख २२ हजार ७ सय ५८ जना नेपालीहरू सहभागी भएका थिए। जसमध्ये १ लाख ९४ हजार ३ सय ७३ प्राथमिक आवेदकहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू १ लाख २८ हजार ३ सय ८५ जना रहेका थिए। २०१० को डिभी लोटरीमा ३ लाख ५६ हजार २ सय १६ नेपालीहरू सहभागी भएका थिए। जसमध्ये २ लाख ११ हजार ४ सय २१ प्राथमिक आवेदकहरू र १ लाख ४४ हजार ७ सय ९५ जना परिवारका सदस्यहरू रहेका थिए।

२००९ मा २ लाख ९८ हजार १ सय ४१ जना नेपालीहरू डिभी कार्यक्रममा सहभागी भए। जसमध्ये १ लाख ७० हजार ७ सय १६ प्राथमिक आवेदकहरू र १ लाख २७ हजार ४ सय २५ परिवारका सदस्यहरू रहेका थिए। २००८ मा ३ लाख ८९ हजार ९ सय ८९ आवेदकहरू सहभागी थिए। जसमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७७ प्राथमिक आवेदकहरू र १ लाख ६७ हजार ५ सय १२ परिवारका सदस्यहरू रहेका थिए।

२००७ मा ३ लाख २७ हजार ३ सय ३० जना नेपालीहरू डिभी कार्यक्रममा सहभागी भए। जसमध्ये १ लाख ८९ हजार ४ सय ८४ प्राथमिक आवेदकहरू र १ लाख ३७ हजार ८ सय ४६ परिवारका सदस्यहरू रहेका थिए। डिभी लोटरीको इतिहासमा नेपालबाट डेढ करोडभन्दा धेरै आवेदन परिसकेका छन्। बारम्बार आवेदन दिनेहरूको संख्या समेत यसमा जोडिएको छ। उदाहरणका लागि २०२६ को डिभी कार्यक्रममा सहभागीमध्ये कैयौँले २०२५ को डिभी कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाएका थिए।

अत्यधिक डिभी लोटरीमा सहभागी हुने देशहरूमा नेपाल पनि घाना, कङ्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, युक्रेन, उज्बेकिस्तानपछि आठौँ नम्बरमा रहेको छ। डिभी २०२० मा एसियाबाट सहभागी ३५ लाख ४८ हजारमध्ये १० लाख २६ हजार नेपालीहरू मात्र थिए। एसियामा अत्यधिक डिभी भर्नेमा इरानीहरूपछि नेपालीहरू रहेका छन्।

भिसा फ्रिज कायम

डिसेम्बर १९ देखि यूएससीआईएसले अमेरिकाभित्र डिभी लोटरीमा आधारित ग्रिनकार्ड एड्जस्टमेन्ट प्रक्रिया स्थगित गरेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दूतावासमार्फत डिभी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोकेकोमा अझै पनि भिसा जारी गर्न सुरु गरिएको छैन। यो कार्यक्रमलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। यद्यपि, भिसा अन्तर्वार्ताहरू भने स्थगित गरिएका छैनन्। अमेरिकामा कसलाई प्रवेश दिने भन्ने विषयमा पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि यो प्रक्रिया रोकिएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

आवेदकहरूले भिसा आवेदन पेस गर्न र अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन भने सक्छन्। विदेश मन्त्रालयले अपोइन्टमेन्ट तालिका निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि जारी राखेको छ। तर हालसम्म कुनै पनि डाइभर्सिटी भिसा जारी गरिएको छैन।

डाइभर्सिटी भिसा स्थगनविरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध कम्तीमा दुईवटा मुद्दा समेत दायर गरिएको छ। उनीहरूले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमलाई गैरकानूनी रूपमा रोकिएको आरोप लगाएका छन्।

मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका तीन मुख्य नीतिहरूलाई चुनौती दिइएको छ। पहिलो, यूएससीआईएसको नीति मेमोले डाइभर्सिटी भिसा आवेदकहरूको स्थिति समायोजनसम्बन्धी सबै निवेदन अनिश्चितकालका लागि रोकेको छ। दोस्रो, विदेश मन्त्रालयले विश्वभर डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको आरोप छ, जसका कारण विदेशस्थित दूतावास र वाणिज्य दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तेस्रो, “उच्च जोखिम” भनिएका ७५ देशका नागरिकलाई—जसमध्ये नेपाल पनि समावेश छ—आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति लागू गरिएको छ, जसलाई सार्वजनिक भारसम्बन्धी चिन्तासँग जोडिएको बताइएको छ।

डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा स्थापना गरिएको हो। यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष कम आप्रवासन भएका देशहरूका लागि ५५,००० भिसा चिठ्ठा प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउँछ। लाखौँ मानिसले आवेदन दिने भएकाले चयन हुने सम्भावना १ प्रतिशतभन्दा कम रहने बताइन्छ। आर्थिक वर्ष २०२६ समाप्त हुन दुई महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रक्रिया सुरु नभए उनीहरूले स्थायी रूपमा भिसा गुमाउने जोखिम रहेको छ। अघिल्ला यस्तै मुद्दाहरूमा अदालतले भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

नेपालबाट दीपेन्द्र ढुंगानाको थप रिपोटिङ