नेपालबाट सात महिनामै अमेरिकीसहित २८७ निष्कासित, जरिवाना राजस्व भने निरन्तर ओरालो
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
नेपालमा पर्यटक तथा विभिन्न बहानामा भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको गैरकानुनी बसोबास (ओभरस्टे) र गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता तीव्र गतिमा बढेको पाइएको छ। अध्यागमन विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन, विगत ६ वर्षको गैरकर राजस्व विवरण र निष्कासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल विदेशी नागरिकहरूका लागि अवैध बसाइ र गैरकानुनी गतिविधिको आश्रयस्थल बन्ने जोखिम बढेको देखिएको छ।
सन् २०२६ को जनवरी १ देखि जुलाई २२ सम्मको करिब पौने सात महिनाको अवधिमा मात्रै २८७ जना विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्कासित भएका छन्। जसमध्ये २१९ जना भिसा अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका ‘ओभरस्टे’ हुन् भने ६८ जना गम्भीर फौजदारी तथा कानुनी मुद्दामा सजाय पाएका विदेशी नागरिक हुन्। सन् २०२६ को मध्यसम्म पुग्दा मुद्दामा परेर निष्कासित हुने विदेशी नागरिकको संख्या (६८ जना) ले विगतका वर्षहरूको पूरै १२ महिनाको तथ्याङ्कलाई समेत उछिनेको छ, जसले आन्तरिक शान्ति-सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
ओभरस्टे र अपराधको उकालो यात्रा
अध्यागमन विभागको विगत पाँच वर्ष (सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म) को तथ्याङ्क अनुसार कूल २ हजार २ सय ७० जना विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्कासित भएका छन्। यस अवधिमा २ हजार ४९ जना ओभरस्टेका कारण र २ सय २१ जना आपराधिक तथा अन्य कानुनी मुद्दामा परेका कारण देश निकालामा परेका थिए।
तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ मा महामारीका कारण आवागमन सीमित हुँदा १९३ जना ओभरस्टे र २५ जना मुद्दा गरी जम्मा २१८ जना निष्कासित भएका थिए। तर, कोभिडपछिको खुलापनसँगै सन् २०२२ मा ५३४ जना ओभरस्टे र ३६ जना मुद्दा गरी ५७० जना निष्कासित भए। यसैगरी, सन् २०२३ मा ४१२ जना ओभरस्टे र ४६ जना मुद्दा गरी ४५८ जना तथा सन् २०२४ मा ४५१ जना ओभरस्टे र ५० जना मुद्दा गरी ५०१ जना विदेशी निष्कासित भएका थिए। सन् २०२५ मा आइपुग्दा ४५९ जना ओभरस्टे र ६४ जना मुद्दा गरी ५२३ जना विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट फिर्ता पठाइएको थियो।
तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा कानुनी मुद्दामा परेर देश निकाला हुने विदेशी नागरिकको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। सन् २०२१ मा २५ जना मात्रै मुद्दामा परेर निष्कासित भएकोमा सन् २०२२ मा ३६, २०२३ मा ४६, २०२४ मा ५० र २०२५ मा ६४ पुगेको थियो। सन् २०२६ को सुरुवाती सात महिनामै यो संख्या ६८ पुगिसकेको छ। यसले नेपालमा विदेशी नागरिकहरू गैरकानुनी काम, साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, र अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा बढी सक्रिय हुन थालेको प्रस्ट पार्छ।
चिनियाँ नागरिक अगाडि, बङ्गलादेशी र अमेरिकी पछि-पछि
नेपालबाट निष्कासनमा पर्ने विदेशीहरूमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चिनियाँ नागरिकको रहेको छ। विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष निष्कासनमा पर्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा चीन नै रहेको छ। सन् २०२१ मा कूल २१८ मध्ये ३४ जना चिनियाँ नागरिक थिए भने सन् २०२२ मा ५७० मध्ये १९१ जना चिनियाँ नागरिक थिए। यस्तै, सन् २०२३ मा निष्कासित ४५८ मध्ये २०९ जना अर्थात् झन्डै ४६ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक थिए। सन् २०२४ मा ५०१ मध्ये १४१ जना र सन् २०२५ मा निष्कासित ५२३ मध्ये १२० जना चिनियाँ नागरिक रहेका थिए।
चिनियाँ नागरिकहरू मुख्यगरी अनलाइन साइबर ठगी, अवैध कल सेन्टर सञ्चालन, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, गैरकानुनी नेटवर्किङ र सुन तस्करी जस्ता अपराधमा संलग्न पाइएका छन्।
अर्कोतर्फ, पछिल्ला वर्षहरूमा बङ्गलादेशी नागरिकहरूको अवैध उपस्थिति र निष्कासन पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। सन् २०२३ मा १९ जना बङ्गलादेशी निष्कासित भएकोमा सन् २०२४ मा ५१ र सन् २०२५ मा ७५ जना पुगेका छन्। बङ्गलादेशी नागरिकहरू पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरी तेस्रो मुलुक जाने मानव तस्करीको सञ्जालमा पर्ने वा भिसा अवधि सकिएपछि पनि नेपालमै लुकेर बस्ने गरेको देखिएको छ।
यसैगरी, अमेरिकी र बेलायती नागरिकहरू पनि ठूलो संख्यामा निष्कासनमा पर्ने गरेका छन्। सन् २०२५ मा ३५ जना अमेरिकी र २२ जना बेलायती नागरिक निष्कासित भएका थिए। युरोपेली र अमेरिकी नागरिकहरू मुख्यतया गैरसरकारी संस्था, अध्यात्म र भिजिट भिसाको आवरणमा अनुमतिविना काम गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने तथा ओभरस्टे हुने कसुरमा पर्ने गरेका छन्।
विदेशी बढे पनि घट्यो दण्ड-जरिवाना राजस्व
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व विवरण अनुसार अवैध रूपमा बसोबास गर्ने वा कसुर गर्ने विदेशी नागरिकबाट असुल गरिने दण्ड-जरिवाना बापतको आम्दानी भने निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ।
अध्यागमन विभागको ‘प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत’ (राजस्व शीर्षक नं. १४३१२) अन्तर्गत विगत ६ आर्थिक वर्षमा कूल १३ करोड ८३ लाख ८६ हजार ३८८ रुपैयाँ २६ पैसा राजस्व संकलन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अध्यागमनले दण्ड-जरिवाना बापत ३ करोड ३८ लाख ८६ हजार ३०२ रुपैयाँ ८७ पैसा संकलन गरेको थियो। तर, आ.व. २०७७/७८ मा यो घटेर २ करोड ४९ लाख २९ हजार ३७९ रुपैयाँ ६१ पैसा र आ.व. २०७८/७९ मा २ करोड ७ लाख ७२ हजार ४७८ रुपैयाँ ९३ पैसामा सीमित भयो। आ.व. २०७९/८० मा केही बढेर २ करोड ६३ लाख ९ हजार ५५१ रुपैयाँ ११ पैसा पुगेको भए पनि आ.व. २०८०/८१ मा घटेर १ करोड ८१ लाख १९ हजार ९५५ रुपैयाँ ३९ पैसामा झर्यो। पछिल्लो आ.व. २०८१/८२ मा त यो रकम घटेर १ करोड ४३ लाख ६८ हजार ७२० रुपैयाँ ३५ पैसामा सीमित भएको छ।
आ.व. २०७६/७७ को तुलनामा आ.व. २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा दण्ड-जरिवाना बापतको राजस्व संकलन करिब ५७.६ प्रतिशतले घटेको छ। निष्कासित विदेशी नागरिकको संख्या बर्सेनि ४ सय देखि ५ सयभन्दा बढी रहँदा पनि जरिवाना राजस्व घट्नुका पछाडि मानवीय आधारमा दिइने जरिवाना छुट र गम्भीर आपराधिक मुद्दामा परेका विदेशीलाई जरिवानाभन्दा सिधै कैद सजाय र देश निकाला गर्ने नीति जिम्मेवार रहेको विभागको तर्क छ।
यद्यपि, अध्यागमन विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रशासनिक दण्ड-जरिवाना बापत २ करोड ८२ लाख ५४ हजार ७० रुपैयाँ ६ पैसा राजस्व संकलन गर्ने अनुमानित लक्ष्य राखेको छ, जसले ओभरस्टे र गैरकानुनी काम गर्ने विदेशीमाथि आगामी दिनमा कडा कारबाही र असुली अभियान चलाइने संकेत गर्दछ।
उठेको जरिवाना रकम कहाँ जान्छ र कसरी प्रयोग हुन्छ?
अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकहरूबाट असुल गर्ने भिसा शुल्क, पदयात्रा शुल्क, र प्रशासनिक दण्ड-जरिवाना बापतको सम्पूर्ण रकम विभाग वा कुनै व्यक्ति विशेषको खातामा रहँदैन।
कानुनी प्रावधान अनुसार यो सम्पूर्ण गैरकर राजस्व रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘संघीय सञ्चित कोष’ मा दाखिला हुन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सञ्चालित सूत्र तथा डिजिटल राजस्व प्रणाली मार्फत खातामा सोझै जम्मा हुने यो रकम सरकारको मूल ढुकुटीको हिस्सा बन्दछ।
संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको यो रकम कुनै एउटा शीर्षकमा मात्र खर्च नगरी वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरिन्छ। संसद्बाट पारित हुने वार्षिक बजेटका आधारमा यो रकम प्रयोगमा ल्याइन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा तथा अध्यागमन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अध्यागमन नाकाहरूको प्रविधि सुधार, डिजिटल भिसा प्रणाली, र अध्यागमन अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा बजेटमार्फत रकम विनियोजन हुन्छ। विदेशी नागरिकहरूको खोजबिन, अनुगमन, र निष्कासनका सन्दर्भमा निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका, जेल सजाय काटेका तर हवाई टिकट खरिद गर्न नसक्ने निर्धन विदेशीहरूलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाउन लाग्ने कानुनी तथा व्यवस्थापकीय खर्चमा सरकारले यही बजेट उपयोग गर्दछ। मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक सञ्चालन खर्चमा यसको उपयोग हुन्छ।
फितलो अनुगमन र खुला नाकाको फाइदा
नेपालमा विदेशी नागरिकहरू सजिलै ओभरस्टे हुनु र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनुका पछाडि सहज भिसा प्रणाली, फितलो अनुगमन र भारतसँगको खुला सिमाना मुख्य कारण हुन्। नेपालले बहुसंख्यक देशका नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ‘अन-एराइभल भिसा’ उपलब्ध गराउँछ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो नीति राम्रो भए पनि आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
पर्यटक भिसामा आएर लुकिछिपी पढाउने, धार्मिक प्रचार गर्ने, अनधिकृत व्यापार गर्ने वा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी वित्तीय ठगी गर्ने क्रम बढेको छ। यसैगरी बङ्गलादेशी र पाकिस्तानी नागरिकहरूले नेपाललाई तेस्रो मुलुक जाने ट्रान्सिटका रूपमा प्रयोग गर्ने र भिसा सकिएपछि पनि अवैध रूपमा बस्ने गरेका छन्।
संसारभर अध्यागमन सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो पङ्क्ति मानिन्छ। नेपालमा भने वैधानिक भिसा लिएर भित्रिएका विदेशीहरू कहाँ बसेका छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने ट्र्याक गर्ने प्रभावकारी केन्द्रीय प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। तथापि, पछिल्लो १ वर्षको अन्तरालमा पर्यटक ट्र्याकिङ प्रणालीमा धेरै सुधार भने गरिएको छ।
सन् २०२६ को सुरुवाती तथ्याङ्कले अध्यागमन प्रशासनलाई थप सजग र कडा बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। विदेशी नागरिकको अनधिकृत बसोबास र अपराध नियन्त्रणका लागि अब केवल सीमा नाकामा मात्र चेकजाँच नभई प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणालीबाट पर्यटकको अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।
साथै, भिसा सकिएर बसेका वा पर्यटकीय भिसामा आएर अवैध धन्दा गरिरहेका विदेशीहरूको खोजीका लागि अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले संयुक्त समन्वय गरी सूक्ष्म रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ओभरस्टे हुनेहरूलाई दिइने जरिवाना छुटको प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्दै गैरकानुनी काममा संलग्न विदेशीलाई कडा दण्ड र भविष्यमा नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने स्थिति अपरिहार्य भइसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।