अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण: नेपालको कूटनीतिक नाडी छाम्ने प्रयास
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८३, शनिबार
दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीचको भेट।
अप्रिलको तेस्रो सातामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पाल कपुर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। कपुरको भ्रमणलगत्तै दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर तीनदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आए। छोटो समयको अन्तरालमा भएका यी दुई उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमणलाई नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
हालैको आमनिर्वाचनबाट बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भएको छ। तर नयाँ सरकारले आफ्नो विदेश नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट सन्देश अझै दिन सकेको छैन। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाललाई भारत र चीनबीचको “बफर स्टेट” बाट “भाइब्रेन्ट ब्रिज” मा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो, जसलाई धेरै कूटनीतिक विज्ञले अस्वीकार गरेका थिए। यसबाहेक परराष्ट्र नीतिका अन्य आयामबारे ठोस व्याख्या अझै सार्वजनिक भएको छैन।
यी दुवै भ्रमणले नेपाललाई फेरि एकपटक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राजनीति र कूटनीतिमा चर्चामा ल्याएको छ। सुरुमा अमेरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटमार्फत कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने नीति लिए पनि त्यो सफल नहुँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमार्फत कूटनीति अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। सहायक विदेशमन्त्री कपुर र विशेष दूत गोर दुवैले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसँग औपचारिक भेटघाट गरेका थिए।
कपुरको भ्रमण र छलफल
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री कपुरले नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। भेटमा लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, सुशासन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण र द्विपक्षीय सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिचानबारे विस्तृत चर्चा भएको थियो।
कपुरले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बलियो रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्य अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपाल सरकारले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमलाई अमेरिकी प्रशासन र जनताले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको बताएका थिए। अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले पनि भ्रमणका क्रममा अमेरिका–नेपाल साझेदारीलाई गहिरो बनाउने र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको थियो।
गोरको भ्रमण: आर्थिक कि भूराजनीतिक?
ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर पहिलो पटक काठमाडौं आएका भए पनि रास्वपा नेतृत्वसँग भने उनले यसअघि नै संवाद स्थापित गरिसकेका थिए। अप्रिल २५ मा उनले रवि लामिछानेलाई फोनमार्फत निर्वाचनमा प्राप्त विजयको बधाई दिएका थिए।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अप्रिल २५ मा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य सुदृढ गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन नेपाल सरकारसँग काम गर्न उत्सुक रहेको जनाएको थियो। तर गोरको भ्रमणलाई लिएर केही प्रश्न पनि उठेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग उनको भेट हुन सकेन। गोरका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि प्रयास भए पनि सफल नभएको स्रोतको दाबी छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटका क्रममा व्यापार विस्तार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका पहलहरूलाई अघि बढाउने विषयमा विशेष जोड दिँदै विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनेबारे रचनात्मक र फलदायी छलफल भएको दूतावासले जनाएको थियो ।
गोरले बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका पूर्व मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुससँग पटक–पटक भेट गरेका थिए। उनले हालै भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सको पनि भ्रमण गरेका थिए। भुटानमा उनले राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङचुक र प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेट गरेका थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गरेका थिए।
तर नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसक्नुले कतिपय विश्लेषकले यसलाई अमेरिका–नेपाल सम्बन्धका दृष्टिले नेपालको लागि छुटेको अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि, केहीले यसलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेट गर्न खोजेको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा पनि हेरेका छन्।
अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत सरदराज आरणले भने गोरको भ्रमणलाई नितान्त आर्थिक सहायता र नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तारको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यो भ्रमण कुनै भूराजनीतिक मुद्दासँग जोडिएको छैन।
आरणका अनुसार बंगलादेश र श्रीलंकामा आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार, भुटानमा मानव अधिकारका विषयमा जोड दिइएको थियो। नेपालमा पनि अमेरिकाले आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। उनले नेपाललाई दिइएको ट्यारिफ सुविधालाई उदाहरण दिँदै भने, “नेपालले यो सुविधाको पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम ट्यारिफ नेपालले पाएको छ।”
यद्यपि नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामअन्तर्गत ७७ वस्तुमा नेपाललाई अमेरिकाले दिएको ड्युटी फ्री सुविधा भने नवीकरण हुन नसक्नुलाई नेपालले अमेरिकासँग प्रभावकारी रूपमा डिल गर्न नसकेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। यो सुविधा सन् २०१६ देखि सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म लागू थियो र भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न अमेरिकी संसदले दिएको थियो। नेपालले यस कार्यक्रमबाट पनि अपेक्षाअनुसार लाभ लिन सकेन।
भिसा र अध्यागमन
हाल अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरिरहेको छ। जनवरीदेखि नेपालीलाई भिजिटर भिसामा धरौटी लिन थालिएको छ भने अमेरिकी दूतावासले नेपालीलाई मल्टिपल–इन्ट्री भिजिटर भिसा जारी गर्न बन्द गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाले नेपालीका लागि अन्य सबै आप्रवासी भिसा पनि स्थगित गरेको छ, जसका कारण रोजगारीमा आधारित ग्रिनकार्डको प्रतीक्षामा रहेकाहरू निराश भएका छन्। परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डको प्रतीक्षामा रहेका परिवारहरू पनि अलगथलग भइरहेका छन्। डाइभर्सिटी भिसा स्थगित हुँदा यो भिसामार्फत अमेरिका जाने सपना देखेका नेपालीहरू पनि निराश भइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाभित्र रहेका नेपालीका सन्दर्भमा पनि ट्रम्प प्रशासनले कडाइ गरिरहेको छ। देशनिकालाको दर पछिल्ला महिनाहरूमा उच्च रहेको छ भने नेपालीको टीपीएस पनि ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरिसकेको छ।
अमेरिकाले गत अक्टोबरमा मालीलाई भिजिटर भिसाका लागि धरौटी लाग्ने देशका रूपमा थपे पनि मालीले गरेको कूटनीतिक पहलका कारण दुई सातापछि नै उसलाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो। माली सरकारले अमेरिकी नागरिकका लागि समान भिसा बन्ड नीति लागू गरेपछि अमेरिकाले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासस्वरूप यस्तो निर्णय गरेको थियो।
तर अमेरिकी कूटनीतिज्ञका उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणहरूमा भिसा र अध्यागमनका विषय भने उठेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय भेटघाटमा यी विषयले प्रवेश नै पाएनन्। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “उच्चस्तरीय भेटमा हामीले आफ्ना समस्या राख्न नसके हामी सधैं अमेरिकाले जे भन्छ त्यही स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहन्छौं।”
तर कार्यवाहक राजदूत आरणले यो विषयलाई फरक ढंगले हेरेका छन्। उनले भने, “भिसा सम्बन्धी कुरा काउन्सुलर अफिसबाट हुने हो, द्विपक्षीय सम्बन्धसँग जोडिँदैन। विगतमा भिसा दुरुपयोग भएका कारण हाल कडाइ गरिएको हो। नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि भिजिटर भिसामा धरौटी लगाइएको छ। यी देशहरू भिसा उल्लङ्घनका हिसाबले अग्रस्थानमा छन्।”
आर्थिक वर्ष २०२४ मा अमेरिकामा भिजिटर भिसामा आउने नेपालीहरूको ओभरस्टे दर ३.१२ प्रतिशत रहेको थियो भने विद्यार्थी भिसामा आउनेहरूको ओभरस्टे दर १०.२५ प्रतिशत थियो। भिजिटर भिसामा आउने नेपालीहरूको ओभरस्टे दर आर्थिक वर्ष २०२३ को तुलनामा २०२४ मा घटेको हो। भिजिटर भिसामा नेपालको भन्दा धेरै ओभरस्टे दर भएका कतिपय देशलाई भने अमेरिकाले धरौटीको नियम लगाएको छैन।
कूटनीतिक संकेत
हालैका उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमणले नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको दृष्टिकोणबारे अमेरिकी चासो बढेको संकेत गरेको छ। यसलाई अमेरिकाले नेपालको नयाँ सरकारको नाडी छाम्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। आर्थिक सहकार्य, लगानी प्रवर्द्धन र सुधार कार्यक्रममा केन्द्रित देखिए पनि क्षेत्रीय सन्दर्भ—बंगलादेश, भुटान र श्रीलंका—ले केही रणनीतिक चासो पनि संकेत गरिरहेको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालले परराष्ट्र नीतिमा छिमेकी देशहरूसँग कसरी सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धको गति निर्धारण गर्ने देखिन्छ।