नेपाली भिसाको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा त्रुटि, विदेशी नागरिकबाट एउटै भिसा शुल्क १० पटकसम्म
प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
नेपालले विदेशी पर्यटक तथा आगन्तुकका लागि अध्यागमन प्रक्रिया सहज बनाउन सुरु गरेको डिजिटल प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि एउटै भिसा शुल्क पटक–पटक तिर्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
अध्यागमन विभागले सन् २०२० देखि “नेपाली पोर्ट” मार्फत अनलाइन आवेदन प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २०२५ देखि प्रत्यक्ष भुक्तानी (डाइरेक्ट पेमेन्ट) सुविधा सुरु गरिएपछि विदेशी नागरिकहरूले आफ्नै देशबाट क्रेडिट कार्ड वा बैंक खातामार्फत सीधै भिसा शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेशन लिन पनि सहज बनाएको छ।
यसअघि भने विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा शुल्क तिर्न नेपाली दूतावास वा सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचमा विस्तार गरिएसँगै अहिले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यसले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विदेशी मुद्राको आगमनमा पनि योगदान दिएको विभागको भनाइ छ।
तर, प्रणालीमा देखिएका केही प्राविधिक कमजोरीका कारण एउटै भिसा शुल्क पटकपटक तिर्नुपरेको गुनासो बढेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म ८१० जनाभन्दा बढी व्यक्तिले एउटै प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी पटक शुल्क तिरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। केहीले त १० पटकसम्म शुल्क तिरेको र फिर्ताका लागि निवेदन दिएको स्रोतले बताएको छ।
अध्यागमन विभागको सूचना प्रविधि (आईटी) शाखाका अनुसार नेपाली पोर्ट भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्ने माध्यम मात्र हो भने वास्तविक भुक्तानी राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ। सामान्यतया २० देखि २५ सेकेन्डमा भुक्तानी प्रक्रिया पूरा हुने भए पनि विभिन्न कारणले समस्या देखिएको छ।
विभागका अनुसार राजस्व प्रणाली ढिलो हुनु, बैंक वा कार्ड विवरण प्रमाणीकरणमा ढिलाइ, प्रणालीमा अत्यधिक ट्राफिक, इन्टरनेटको कमजोर गति, आवेदकले विवरण सच्याउन पुनः आवेदन दिनु तथा प्रणाली प्रयोगमा अनुभवको कमी जस्ता कारणले दोहोरो भुक्तानी हुने गरेको छ।
विभागले नेपाली पोर्ट मात्र पूर्ण रूपमा दोषी नभए पनि एउटै पासपोर्ट नम्बरबाट एउटै प्रयोजनका लागि पटक–पटक भुक्तानी हुन नदिने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले भने यसलाई अध्यागमन प्रणालीकै कमजोरीका रूपमा लिएका छन्।
समस्या समाधानका लागि विभागले एउटै पासपोर्ट नम्बर प्रयोग गरेर दोहोरिएको भुक्तानी हुन नदिने गरी प्रणाली सुधार तथा परीक्षण तीव्र बनाएको जनाएको छ।
दोहोरो भुक्तानी भएको अवस्थामा शुल्क फिर्ता प्रक्रिया भने जटिल रहेको छ। विभागले पासपोर्ट नम्बर, ट्रान्जेक्सन आईडी, भुक्तानी मिति र रकम लगायतका प्रमाणित विवरण नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्वमा दाखिला भइसकेको रकम फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद् स्तरसम्म प्रक्रिया पुग्न सक्ने र एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने विभागले जनाएको छ।
समयमै आवश्यक कागजात बुझाएमा फिर्ता प्रक्रिया केही छिटो हुन सक्ने पनि विभागको भनाइ छ। प्रभावित सेवाग्राहीलाई प्रमाणसहित तत्काल अध्यागमन विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार प्राविधिक समस्या समाधान नगरे नेपालले विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरिरहेको सन्देश जाने जोखिम रहेको छ, जसले पर्यटन क्षेत्र र अध्यागमन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्छ। विभागले समस्या समाधानका लागि प्रणाली सुधार र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।